सोलापूर : जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने दुष्काळी सवलती द्याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील एक लाख २७ हजार ८२० शेतकऱ्यांकडील दोन हजार ९० कोटी रुपयांच्या खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे.

पावसाळ्याच्या भरोशावर शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांची लागवड केली, पण सततचा खंड आणि सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, यामुळे खरीप वाया गेला. रब्बीच्या पेरण्या देखील एकूण क्षेत्राच्या अवघ्या ५२ टक्केच क्षेत्रावर झाल्या आहेत. सुरवातीला सॅटेलाईटवरील सर्व्हेत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा, माळशिरस, करमाळा, सांगोला व बार्शी या पाच तालुक्यातच दुष्काळ जाहीर झाला. मात्र, इतर तालुक्यातील वास्तव ‘सकाळ’ने समोर आणले आणि पावसाळ्यात सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या महसूल मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांमधील ४६ महसूल मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर झाला.

आता त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी मागच्या खरीप हंगामात बॅंकांकडून पीक कर्ज घेतले होते, त्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या व्यवस्थापकांनी सर्व बॅंकांना त्यासंबंधीचे पत्र पाठविले आहे. आता आगामी १५ दिवसांत त्याची कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे.

दरम्यान, दुष्काळामुळे जिल्हा बॅंकेला ३६ हजार २२६ शेतकऱ्यांकडील ४७३ कोटी ६० लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागणार आहे. विदर्भ कोकण बॅंकेने खरीपात १७ हजार ५०४ शेतकऱ्यांना २६७.५५ कोटींचे तर बॅंक ऑफ इंडियाने जिल्ह्यातील २९ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ४२५.६८ कोटी आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने ११ हजार ८७३ शेतकऱ्यांना १७६.४६ कोटींचे पीक कर्जवाटप केले आहे.

पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार संमती

मागील खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ३१ राष्ट्रीयीकृत व सहकारी, व्यापारी बॅंकांच्या ६०५ शाखांमधून सव्वालाख शेतकऱ्यांनी दोन हजार ९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज घेतले होते. आता दुष्काळामुळे त्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. तीन ते पाच वर्षात कर्जाची विभागणी करून बाधित शेतकऱ्याला समान हप्ते पाडून दिले जातील. पीक कर्जाची रक्कम एकदम भरण्याऐवजी आता हप्त्याने पाच वर्षात भरायची आहे. अशावेळी बॅंका शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करणार नाहीत. दरम्यान, कर्जाचे पुनर्गठन करताना संबंधित शेतकऱ्याला संमती द्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय बॅंका पुनर्गठन करणाार नाहीत. जेणेकरून पुन्हा कोणाची ओरड राहणार नाही हा हेतू आहे.

पुनर्गठन होणारे खरीप कर्ज

• बॅंका

• ३१

• एकूण कर्ज

• २०९०.०९ कोटी

• शेतकरी

• १,२७,८२०

• परतफेडीचा कालावधी

• ३ ते ५ वर्षे