मुंबई : राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण-२०२४’ ला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुढील १० वर्षांतील विकासाला डोळ्यासमोर ठेवून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या १४-१५ टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४-५ टक्क्यांनी कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजंट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन, मोडल शिफ्ट आदी बाबींचा यात समावेश आहे.

या क्षेत्रात देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक हबचा दर्जा मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. हे धोरण तयार करताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

मेगा हबचा विकास

या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात २ हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येणार आहे. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक वसाहतीशी संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

पंधराशे एकरवर हब

नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येणार असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी तो जोडला जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्याचे देशातील भौगोलिक स्थान विचारात घेता लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी ते अनुकूल आहे. जिल्ह्यात ४ राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एका समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या निर्मितीचे काम प्रगतिपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

राज्य लॉजिस्टिक हब

छत्रपती संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या ५ ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टिक हबसाठी लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. नांदेड-देगलूर, अमरावती - बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ३०० एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात येईल.

जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून २५ जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस तयार करण्यात येतील. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ ते ३ ठिकाणी अशा एकूण १०० एकर क्षेत्रावर जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायाची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडली जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील १५ टक्के क्षेत्र खासगी क्षेत्रातील लॉजिस्टिक नोडससाठी राखीव ठेवण्यात येतील. याशिवाय राज्यात लॉजिस्टिक पार्क विकासकासाठी वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान ही देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन एक आणि झोन दोन मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टिक पार्क यांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल.

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपयांचा दंड

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या १ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. दंडाशिवाय अशारीतीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ मधील कलम ४ मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल, असेही यावेळी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.