मुंबई : कंत्राटी भरतीवरुन विरोधकांनी रान उठवलेलं असतानाही सरकारची पावलं डगमगली नाहीत. अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी भरती सुरु करण्यात आलीय. याअंतर्गत मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर तीन हजार मनुष्यबळ भरण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी (ता. १२) मान्यता देण्यात आली.

राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. पोलिस दलाचे खासगीकरण करण्याचे हे पाऊल असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. मुंबई पोलिसांमध्ये ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ३ हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय अमलात येणार आहे. मुंबई पोलिस दलात १० हजार पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कामकाजासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे.

सणासुदीच्या काळात बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त पोलिसांची गरज लागते. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे गृहविभागाकडून सांगण्यात आले. २७ जुलै २०२३ रोजी हा आदेश काढण्यात आला होता. त्याला मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत गृहविभाग महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाला दरमहा आठ कोटी ३५ लाख १२ हजार रुपये देणार आहे. वर्षभरासाठी १०० कोटींहून अधिक रक्कम अदा केली जाणार आहे.

माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित म्हणाले की, पोलिस दलातील अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला. येत्या काळात सणांचे दिवस पाहता सुरक्षेसाठी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा उपयोग होणार आहे. महामंडळाचा भाग असल्यामुळे इतर शासकीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसारख्या समस्यांना या कंत्राटी कामगारांना सामोरे जावे लागणार नाही.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, गृहमंत्र्यांचा आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही का? शासनाने बृहन्मुंबई पोलिसांच्या आस्थापनेवर तीन हजार कंत्राटी मनुष्यबळ नेमण्याचा आदेश काढला आहे. हा आदेश कुणाच्या भल्यासाठी आणि कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी काढला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

''पोलिस दल, तहसीलदार अशी महत्त्वाचे पदे ओऊटसोर्सिंगने भरून सरकार चुकीचा पायंडा पाडत आहे. कंत्राटी पोलिस भरती करून भाजप सरकार महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचे तीनतेरा वाजवत आहे.'' अशी भूमिका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडली.