ओळख लपवून UPSC ची मर्यादेपेक्षा अधिक परीक्षा देत फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरलचे अटकेपासूनचे संरक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी 5 सप्टेंबरपर्यंत वाढवले.

यूपीएससीच्या तिच्यावरील आरोपांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात पूजा खेडकर म्हणाली की, एकदा प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून निवड झाल्यानंतर आणि नियुक्त झाल्यानंतर यूपीएससीला तिची उमेदवारी अपात्र ठरविण्याचा अधिकार नाही. यासह ती म्हणाली की, तिच्या नावात कोणतीही फेरफार केलेली नाही.

न्यायालयाने खेडकरला यूपीएससी तसेच दिल्ली पोलिसांच्या तक्रारीवर उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला. यूपीएससीने दिल्ली उच्च न्यायालयात माजी आयएएस प्रोबेशनरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला होता, कारण खेडकरने आयोग आणि जनतेची फसवणूक केली होती.

दिल्ली पोलिसांनीही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. कारण खेडकरला दिलेला कोणताही दिलासा तपासात अडथळा आणेल आणि या प्रकरणाचा जनतेवर मोठा परिणाम होईल.

न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात, UPSCने म्हटले की, खेडकरची कोठडीत चौकशी करणे ही फसवणूक उघड करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा.

खेडकरने आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी UPSC नागरी सेवा परीक्षा-2022 च्या अर्जात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे.

31 जुलै रोजी यूपीएससीने खेडकर यांची उमेदवारी रद्द केली आणि त्यांना भविष्यातील परीक्षांपासून रोखले. दिल्ली पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायद्याच्या तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवला आहे.