मुंबई : दुधाच्या हमीभावासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून त्यासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. राज्यात पशुखाद्याच्या दरात वाढ होत असून तुलनेने दूध दरात वाढ होत नाही. पशुखाद्याचे दर वाढत असून ते नियंत्रणात आणण्याबाबत सरकारने काय उपाययोजना केली याबाबतचा प्रश्न मलकापूरचे आमदार राजेश एकंडे, बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर, विकास ठाकरे या सदस्यांनी उपस्थित केला. याबाबत बोलताना पशुसंवर्धन मंत्री विखे- पाटील यांनी याआधी मक्याला मागणी नव्हती मात्र, सध्या मूरघास मोठ्या प्रमाणात तयार केले जात असल्याने मक्याचे दर वाढले आहेत. तसेच राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत २१ प्रकल्प प्रस्तावांना केंद्र सरकारची मान्यता प्राप्त झाली आहे. कृषी विभागाच्या स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत १२ प्रकल्प प्रस्तावांना प्राथमिक मंजुरी मिळाली असून यातून पशुखाद्य मोठ्या प्रमाणात वाढेल, त्यामुळे दर नियंत्रणात राहतील असे आश्वासन दिले.

राजेश टोपे यांनी दूध भुकटी निर्यातीबाबत प्रश्न उपस्थित करत आयात शुल्क लावल्यास निर्यात अनुदानाचा फायदा होईल, असा मुद्दा उपस्थित केला. यावर विखे-पाटील यांनी केंद्र सरकारने दूध भुकटी आयात करायचा निर्णय मागे घेतला आहे. तसेच ज्या दिवशी आयातीबाबत अधिसूचना काढली त्या दिवशीपासून आजअखेर दूध पावडर आयात केलेली नाही. त्यामुळे आयात शुल्क लावण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे सांगितले.

दूध अनुदान १५ जुलैपर्यंत जमा होणार

अनिल देशमुख यांनी पशुखाद्य आणि दूध दराची तुलनात्मक माहिती मांडून दुधाचे दर किती मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत, याची माहिती सादर केली. तसेच दूध अनुदानाचे वाटप योग्य रितीने झाले नाही तर ते कागदावरच राहील, असे सांगितले. यावर विखे पाटील यांनी कोणत्याही परिस्थिती १५ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दूध अनुदानाचे पैसे जमा झाले पाहिजेत. त्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले.