नाशिक : शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा केला. मात्र त्याचे नियम अजून बनविले नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. शिवाय पळवाटा शोधून जात पंचायतचे कामकाज सुरू होते. आता जातपंचायत बसणे, हा गुन्हा समजला जाणार आहे. त्या बाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने काढला आहे.

शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना तसे आदेश दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने या निर्देशानुसार आज परिपत्रक काढले. त्यानुसार जात पंचायत बसल्याची पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी त्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Protection of inter caste marriage in state Ministry of Home Affairs orders ban on caste panchayats Nashik Latest Marathi News)

पोलिसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात जात पंचायतींना मूठमाती मिळणार आहे. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या वेळेस पोलिस बऱ्याच वेळेस संदिग्ध भूमिका घेतात पण या परिपत्रकामुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. अशा जोडप्यांना धमकी देणे, ऑनर किलिंग सारख्या घटनांना त्यामुळे अटकाव होणार आहे.

"सरकारच्या या निर्णयामुळे आता विविध जात पंचायतींना बैठक, मेळावे घेण्यास कायदेशीर मनाई करण्यात आली आहे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यातील पळवाटा आता बंद होणार आहे. त्यातून आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे ऑनर किलिंग या निमित्ताने थांबणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे आम्ही स्वागत करतो "

- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान