कोल्हापूर : राज्यात उसाला एफआरपी असते हे माजी खासदार राजू ( Raju Shetti) शेट्टींमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले, यात शंका नाही. दरासाठी होणारे तीव्र आंदोलनात आणि त्यानंतर तडजोडीने निघणार दर शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. त्यामुळे स्वाभिमानीकडून जेवढी मागणी करणार आहे, ती पूर्ण व्हावी, नाहीतर केवळ स्वाभिमानीची दखल घ्यावी म्हणून केले जाणारे आंदोलन आता शेतकऱ्यांना परवडणार नसल्याचे चित्र आहे.

2019 पासून जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. पूरबाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून वेळेत आणि अपेक्षीत मदत मिळत नाही. एकीकडे खते, वीज, पाणी पटटी, मजूरीचे दर वाढत थांबत नाही. दुसरीकडे हातातोंडाला आलेली पिक कशी वाचवायची असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना झोपू देत नाही. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात स्वाभिमानीकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ज्या मागण्या केल्या जातात. त्या रास्त आणि शेतकऱ्यांना फायद्याच्या असतात.

तीव्र आंदोलन होते. शासकीय विश्रामगृहात यावर चर्चा होते. एफआरपी अधिक अमूक ऐवढी रक्कम देण्याचे ठरते. त्यानंतर एक रक्कमी एफआरपी व उर्वरित साखरेला दर मिळाल्यानंतर देणार अशा तडजोडीवर आंदोलन थांबवून कारखान्यांचा हंगाम सुरु होतो. एफआरपी मिळाली तर मिळते, पण साखरेला जादा दर मिळाला तरीही साखर कारखान्यांकडून उर्वरित ठरलेली रकक्‍मी दिली जात नाही. त्यानंतर दुसरा हंगामावेळी पुन्हा ऊस परिषद आणि पुन्हा आंदोलन हे चक्र सुरु राहते. यंदा मात्र कोणत्याही फायद्याशिवाय आंदोलन होत असेल तर ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही, असे चित्र आहे. यावर संघटनेच्या जबाबदार नेत्यांकडूनही विचार झाला असावा. पण प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी झाली पाहिजे. 

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी मिळवून दिली. ज्यावेळी उसाला 700 ते 800 रुपये प्रतिटन दर होता. त्यावेळी कारखान्यांकडून 400 ते 450 रुपये दर दिला जात होता. अशामध्ये शेट्टी, सदाभाऊ खोत व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्क्षकर्त्यांनी कारखान्यांना वठणीवर आणत जेवढी एफआरपी आहे. तेवढा दर देण्यास भाग पाडले. याबदल्यात शेतकऱ्यांनीही त्याची जाण राखत शेट्टी यांना निर्विवादपणे खासदार केले. सदाभाऊ खोतही भाजपमधून का असेना पण मंत्रीही झाले. संघटनच्या आंदोलनाचा शेतकऱ्यांना जसा फायदा झाला तसा शेट्टी आणि खोत यांनाही फायदा झाला आहे. आता मात्र, सर्वच संघटनांनी शेतकऱ्यांचा विचार करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.