मुंबई: येत्या 10 जून रोजी राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. यासाठी राज्यात अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, या दिवशी मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी तुरुंगात असणाऱ्या अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या मागणीवरील फैसला न्यायालयाने राखून ठेवला असून, यावर उद्या पहिल्या सत्रात यावर निर्णय सुनावला जाणार आहे. (Anil Deshmukh Nawab Malik Voting For Rajya sabha)

दरम्यान, एका निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे असा युक्तीवाद देशमुख आणि मलिकांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या मागणीला ED ने विरोध केला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा ईडीने कोर्टात केला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवत, यावर उद्या पहिल्या सत्रात न्यायाधीश राहुल रोकडे यावर निर्णय देणार आहेत.

अधिवक्त्यांनी कोर्टात मांडला महत्वाचा मुद्दा

या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंग म्हणाले की, या दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती आहेत, एक प्रतिबंधात्मक आणि दुसरे न्यायालयीन आदेशामुळे तुरुंगात आहेत. प्रतिबंधांत्मक प्रकारात तुमच्याजवळ वेगवेगळे वैधानिक अधिकार आहेत आणि तुरुंगात तुम्हाला मर्यादांसह वेगवेगळे अधिकार मिळतात. तसेच तुरूंगात तुमचे काही अधिकार नाकारले जातात.

यावेळी एएसजी यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या काही आदेशांचा हवाला दिला, ज्यात असे म्हटले आहे की, राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. पुढे ASG अनिल सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62(5) अंतर्गत येते. जर तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी किंवा विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल, तर त्याला या प्रकरणात पाहीले जाऊ शकत नाही, कारण राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड वेगळ्या कायद्याच्या आधारे केली जाते.

त्याच वेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोक प्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात.त्यामुळे हे प्रकरणा या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे. दरम्यान जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी नवाब मलिक यांची बाजू न्यायालयात मांडली.