आस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी शेतकरी आधीच जेरीस आलाय. त्यात आता बायका-पोरींची अब्रुही सुरक्षित नाही. हे काय दिवस आलेत शेतकऱ्यांवर?

शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठास देखील मन दाखवू नये, शेतकऱ्यांच्या काडीस देखील हात लावू नये असे आज्ञापत्र काढणाऱ्या आणि व्याभिचार केला म्हणून रांझ्याच्या पाटलाचे हात-पाय कलम करणाऱ्या शिवबाच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज रोजी पिककर्ज मंजूर करून देण्यासाठी शेतकरी माय-माऊलीकडे शरीरसुखाची मागणी करणारी नीच मनोवृत्तीची औलाद निपजावी, याहून दुसरे अधःपतन कुठले! बुलडाणा जिल्ह्यातील दाताळा येथील सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाचा शाखाधिकारी राजेश हिवसे हा तो नराधम. 

पिककर्जाच्या चार दिडक्यांसाठी शेतकरी स्त्रीच्या शिलाचा सौदा करण्याची निरर्गल मागणी करणारी ही घटना वैयक्तिक मनोविकृती म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही; कारण हे केवळ हिमनगाचे टोक असून शेतकऱ्याचं शोषण करून त्याला भिकारी आणि याचक बनवून टाकणारी ही व्यवस्था कमालीची सडलेली आहे, याचाच हा एक पुरावा. सरकार- मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो- कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शहरी ग्राहकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी शेतीला कायम दुय्यम स्थान देत आले. शेतकऱ्याची माती करणारी धोरणे, पायाभुत सुविधांची दयनीय अवस्था आणि शेतकरी विरोधी कायदे या फासात शेतीची मान अडकवून ठेवल्यामुळे शेतीधंदा आतबट्ट्याचा ठरला. त्यामुळेच कर्जमाफीची भीक मागावी लागते. शेतीधंदा किफायतशीर, नफा देणारा व्यवसाय असता तर बँकांची शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी चढाओढ लागली असती. आणि कोणत्याही टिकोजीरावाची शेतकऱ्याच्या लेकीबाळीकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिम्मत झाली नसती. 

या वास्तवाला भिडण्याची हिंमत नसणारे राज्य सरकार कर्जमुक्तीचा शाब्दिक खेळ करत कर्जमाफीच्या `ऐतिहासिक आणि पारदर्शक` योजनेचे ढोल वाजवण्यात मग्न आहे. आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, याची सरकारला काही फिकीर नाही. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत इतका घोळ घालण्यात आला की, आज वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर `गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ` याचीच प्रचीती येत आहे. तब्बल ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटीची कर्जमाफी देण्याची भीमगर्जना करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात ३८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत १५ हजार कोटी जमा केले आहेत. शिवाय खरीप हंगाम सुरू झालेला असताना नवीन कर्ज देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करत आहेत. राज्यात आतापर्यंत उद्दीष्टाच्या केवळ २५ टक्केच पिककर्ज वाटप झाले आहे. बाकीच्या शेतकऱ्यांना बियाणे-खतांची तजवीज करण्यासाठी खासगी सावकारांपुढे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारचा बँकांवर अजिबात वचक नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पत्र लिहून या बँकांना कर्जवाटपाची गती वाढवण्याचे निर्देश देण्याचे आर्जव केले आहे. म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे सोपस्कार पार पाडले जाणार.  

एकीकडे आस्मानी संकटांनी मेटाकुटीला आलेला आणि कुठल्याच शेतीमालाला भाव नसल्याने उद्विग्न झालेला शेतकरी दुसऱ्या बाजुला नवीन पेरणीसाठी कर्ज मिळत नाही, म्हणून जेरीस आलेला आहे. त्यात आता बायका-पोरींची अब्रुही सुरक्षित नाही. हे कसले दिवस आलेत शेतकऱ्यांवर? हे कायद्याचे राज्य आहे का? या राज्यात बँकेच्या एका साध्या अधिकाऱ्याला कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा यत्किंचितही धाक वाटत नसेल तर पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा जाब गृहखात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या व्यवस्थेने चोहुबाजुंनी कोंडी करूनही शेतकरी अजूनही शांत आहे. तो हतबल, निराश आणि वर्तमान व भविष्य करपल्याच्या जाणीवीने कमालीचा दुखावलेला आहे. पण अद्याप तो हिंसक झालेला नाही. तो सगळं मुकाट सहन करतोय. जमेल तसा निषेधाचा सूर काढतोय. पण आता कडेलोटाची स्थिती आली आहे. हे असंच चालू राहिलं तर गवताला भाले फुटतील आणि शेतकऱ्यांच्या हातातल्या रूमण्यांच्या तलवारी होतील. तेव्हा समाजचित्र पार विस्कटून जाईल आणि काही पिढ्यांचं भवितव्य अंधःकारमय होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं भलं करायचं म्हणून नव्हे तर तुमच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी का होईना शेतीच्या प्रश्नाकडे सहृदयतेने पाहा, हे आवाहन ही इथली कराल व्यवस्था समजून घेईल का, हा खरा प्रश्न आहे. 
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत)