मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाने (maharashtra rain) झोडपून काढलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई या भागामध्ये सर्वाधिक पाऊस पडल्याने महापुराची (maharashtra flood) स्थिती ओढावली आहे. शुक्रवारीच रायगडमधील तळिये, पोलादपूर आणि सातारा जिल्ह्यात दरड कोसळण्याच्या (landslide in maharashtra) घटना घडल्या. यामध्ये जवळपास ७९ लोकांचा मृत्यू झाला, तर कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये परत महापुराची (kolhapur sangli flood) परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महापूर, दरड कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण का वाढले आहे? याचाच आढावा ‘सकाळ डिजिटल’ने घेतलाय...(reasons behind landslide and flood increases in maharashtra)

कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये २०१९ नंतर पुन्हा महापूर आलाय. कोल्हापूर शहरात पंचगंगा नदीच पाणी शिरलं. तसेच सांगलीमध्ये कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होऊन शहरातील जनजीवन विस्कळीत होत आहे. कोकणातील चिपळूण आणि महाड हे दोन शहरं संपूर्ण पाण्याखाली गेली होती. त्यातच दरड कोसळल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. पण, यामागे नेमकी काय कारणं आहेत?

ढगफुटी सदृश पावसाचे कारण काय?

गेल्या दोन वर्षात चक्रीवादळाचं प्रमाण वाढलं आहे. दुष्काळ, हिमनग वितळणे या दुर्घटना घडत आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने महापूर येणे, दरड कोसळून लोकांचा मृत्यू होणे अशा दुर्घटना घडत आहेत. यामागील महत्वाच्या कारणाबाबत बोलताना पर्यावरण तज्ज्ञ आनंद पेंढारकर सांगतात, ''वातावरणातील बदल हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. उद्योगांमधून घातक वायूंचं होणारं उत्सर्जन, गाड्यांमधून निघणारा धूर हे वातावरण बदलाचे प्रमुख कारणं आहेत. तसेच आपण समुद्राच्या पाण्यामध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडत आहोत. त्यामुळे समुद्राचं तापमान देखील वाढत आहे. एकंदरीतच या विषारी वायूमुळे ढगांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे १५ ते २० दिवसात कोसळणारा पाऊस हा एकाच दिवसात ढगफुटी झाल्यासारखा कोसळतो. परिणामी महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती ओढवतात.''

वातावरण फाऊंडेशनचे संचालक भगवान केसभट सांगतात, ''गेल्या कित्येक वर्षांपासून वातावरणात बदल होत आहेत. मात्र, आता त्याचे दृश्य स्वरुप आपल्याला दिसत आहेत. शहरांचं आणि जमिनीचं तापमान वाढत आहे. या तापमान वाढीमुळे अशा दुर्घटना घडत आहेत. दरड कोसळण्याची दुर्घटना ही तर सुरुवात होती. भविष्यात यापेक्षा देखील मोठ्या घटना घडू शकतात, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली.''

नगर नियोजन शास्त्राच्या अभ्यासक आणि आर्किटेक्ट सुलक्षणा महाजन म्हणतात, ''हवामान बदल हे अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि पूर यांचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. शिवाय असे संकट कोसळण्याची ठिकाणे अनेक आहेत. एकाचवेळी सर्व ठिकाणी संकटे येत नाहीत, तर काही ठिकाणी सातत्याने तर काही ठिकाणी क्वचित पण अनपेक्षितपणे येतात.''

दरड कोसळण्याचे प्रमाण का वाढले?

दरड कोसळण्याच्या घटनांबद्दल पेंढारकर सांगतात, ''डोंगर पोखरून रस्ते, बोगदे, रेल्वे, ऊर्जेचे प्रकल्प आदी विकासाचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यासाठी डोंगरावरील झाडं कापली जातात. डोंगरावरील झाडं हे माती पकडून ठेवतात. झाडांची मुळं पाणी धरून ठेवण्याचं काम करतात. मात्र, डोंगर पोखरून, त्यावरील झाडं तोडून आपण शहराला जोडणारे रस्ते बनवतो. त्यामुळे डोंगरावरील पाणी खाली येऊन महापूर येतो आणि दरड कोसळण्यासारख्या दुर्दैवी घटना घडतात. आपण एकाचवेळी पर्यावरणाचा विचार न करता इतके प्रकल्प बनवत आहोत. मात्र, आपली पृथ्वी ते सहन करायला तयार आहे का? याचा विचार आपण करत नाही.

याबाबत, सुलक्षणा महाजन सांगतात, ''आपली गावे डोंगराच्या उतारावर किंवा पायथ्याशी वसलेली आहेत आणि ती आजची नाहीत, तर अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र, एकेकाळी आपल्याला ते सुरक्षित आहेत असे वाटत असले तरी आता ते गृहीत धरून चालणार नाही. त्यासाठी धोका प्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून नोंदी करणे गरजेचे आहे.''

काँक्रीटीकरणामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला वेग येतो? -

नद्यांचा प्रवाह वळवून त्याठिकाणी सिमेंटची जंगलं उभारली गेली. ज्यावेळी नदीच्या प्रवाहात काँक्रीटीकरण केलं जातं त्यावेळी नदीच्या प्रवाहाला वेग येतो. याउलट नदीच्या काठावर झाडं, झुडपं असतात तेव्हा नदीचा वेग पर्यायाने कमी होतो. मात्र, आता नदीच्या काठावर झाडंच उरलेली नाहीत. सर्व काँक्रीटीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे नदीचे प्रवाह अडवून आपण घरं बांधत असेल तर शहरात महापूर येणारच, असे पेंढारकर सांगतात.

याबाबत केसभट म्हणतात, नद्यांच्या प्रवाहामध्ये बांधकाम केले, तर त्याचा प्रवाहावर परिणाम होतो. मात्र, दुर्दैवाने आपल्याकडे नद्यांचे प्रवाह अडविण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे.

यावरील उपायांबद्दल बोलताना सुलक्षणा महाजन सांगतात, सर्व पाण्याचे प्रवाह मोकळे करावे. आजूबाजूचा परिसर मोकळा त्याठिकाणी झाडे लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नद्यांचं पाणी शहरात येणार नाही.

भविष्यातील संभाव्य धोके -

आपल्याला विज्ञान आणि त्याचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ वारंवार इशारा देत आहेत. मात्र, सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. कालची दरड कोसळण्याची घटना ही एक सुरुवात आहे. यापुढेही अशा मोठ्या घटना घडतील. मुंबई २०५० मध्ये पाण्याखाली जाणार असा अंदाज सुद्धा तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या तापमान वाढीमुळे जगातील काही बेटे देखील पाण्याखाली जाऊ शकतात, अशी भीती केसभट यांनी व्यक्त केली.

मोठे भूकंप होणे, ज्वालामुखीसारखी जमिन फाटणे, रेडिएशनमुळे लोकांचा मृत्यू होणे, महामारी, असे मोठे धोक भविष्यात नाकारता येत नाही, असे पेंढारकर सांगतात.

नैसर्गिक आपत्ती येऊ नये यासाठी काय करायला पाहिजे?

वातावरणातील बदल थांबविण्यासाठी काय उपाययोजना करायला पाहिजे? याबाबत पर्यावरण तज्ज्ञ आनंद पेंढारकर सांगतात, ''थर्मल पॉवर प्लांट कमी करणे गरजेचे आहे. त्यामधून सर्वाधिक प्रमाणात विषारी वायूंचं उत्सर्जन होतं. त्यासाठी सोलर प्रकल्प उभारावे. मात्र, या प्रकल्पाचं विकेंद्रीकरण होणं गरजेचं आहे. मोठे प्रकल्प उभारून चालणार नाही. प्रत्येकाच्या घरावर सोलर पॅनल बसविणं शक्य आहे. ते आपल्या भारतासारख्या देशात परवडणारं देखील आहे. कारण, आपल्याकडे सर्वाधिक उन्हाळा आहे.

जंगलाचा नाश होणार नाही असे प्रकल्प राबवणे आवश्यक असून वृक्षकत्तल होणार नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या ऐवजी तो प्रकल्प होणार नाही, अशी भूमिका घेतली पाहिजे.''

सुलक्षणा महाजन सांगतात, ''पूर प्रवण क्षेत्र केवळ शेती, झाडे, झुडुपे यासाठी राखीव असावीत. नागरी शेती आणि शहरी जंगले अशा नव्या कल्पना शहर नियोजनात आणायला हव्यात. भूकंप प्रवण क्षेत्रात विशेष काळजी घेऊन इमारी बांधल्या जातात. पूरप्रवण क्षेत्रासाठी असे विशेष नियम विचारपूर्वक करणे शक्य आहे. सर्व शहरात एकच नियम ही शासकीय पद्धत आता बदलून विशिष्ट विभागात विशिष्ट नियम याची सुरुवात होणे आणि शहरांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन हे केले पाहिजे.''

तर केसभट हे सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देण्याचा पर्याय सुचवितात. त्यामुळे विषारी वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल. तसेच उद्योगांमधून निघणाऱ्या विषारी वायूंना कमी करणे गरजेचे आहे. वातावरणातील बदलांमुळे येणारे महापूर, दुष्काळ याला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी डिझास्टर झोन तयार करणे गरजेचे आहे. जनतेला सावध करणे गरजेचं आहे. एकंदरीतच पर्यावरणाचा विचार करून विकासाचं मॉडेल उभारणं गरजेचं आहे, असेही ते म्हणतात.

सरकारची नेमकी भूमिका काय?

सरकारच्या भूमिकेबद्दल पेंढारकर सांगतात, ''आपल्या देशात पर्यावरणासंबंधी सर्वाधिक कठोर कायदे आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाहीत. विद्यमान सरकारने तर त्या कायद्यांमध्ये पळवाटा दिलेल्या आहेत. एका ठिकाणची झाडे कापली तर दुसऱ्या जागी झाडे लावू शकता, असे या कायद्यांमध्ये आहे. सरकारच पर्यावरणीय कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर नाही. सरकार पर्यावरणप्रेमी आहोत, असं सांगतात. मात्र, कुठल्याही विकासाच्या प्रकल्पांना पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल तरी परवानगी दिली जाते. मात्र, आता बस्स झालं सर्व. बालकामगारविरोधी कायदा आणि सतीप्रथा बंद केली. अगदी त्याप्रमाणे पर्यावरणामध्ये ढवळाढवळ बंद करणे गरजेचे आहे.''

''पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी तज्ज्ञ मदत करायला तयार आहेत. मात्र, राजकीय नेते त्यासाठी तयार नाहीत हे खूप मोठं दुर्दैव आहे. दैववादापेक्षा विज्ञानवाद आणि विज्ञान वृत्ती यांची गरज आहे. सरकार असे करू शकत नाही. कारण त्यांना उंटावरून शेळ्या हकण्याचा सरधोपट मार्गच सोयीचा वाटतो. पण चीनमधील पूरसंकट त्यामुळेच गहिरे झाले आहे. विकेंद्रित अभ्यास, नियोजन आणि प्रशासन हे मानवी उत्तर जास्त उपयुक्त ठरेल. खासगी संपत्तीपेक्षा सार्वजनिक हिताचा विचार प्राधान्याने केला तरच ते शक्य होईल'', असे महाजन सांगतात.

रायगडमधील दरड कोसळणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती ही एक सुरुवात आहे. याला आता सरकारने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. सरकारने काणाडोळा करून चालणार नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, हे लक्षात ठेवून विकास करायला पाहिजे, असे केसभट सांगतात.