अधिवेशनाचा शेवटच्या आठवड्यात लोकसभेच्या सभागृहाचे कामकाज पूर्णवेळ चालले. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंबंधी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडल्याने त्यावर चर्चा झाली. केवळ विधेयक मंजूर करून उपयोग नाही, तर त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी पक्षांनी केली. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झालं. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पण मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्केंची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारने नाराजी दर्शवली आहे. याबाबत बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही सत्ताधारी भाजपला खडेबोल सुनावत राज्यातील केंद्रीय मत्री नारायण राणे आणि रावसाहेब दानवे यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं. मराठा आरक्षणावर संसदेत रावसाहेब दानवे आणि नारायण राणे का बोलले नाहीत? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारने तिढा कायम ठेवला आहे, आरक्षणाची ५० टक्केंची मर्यादा जोपर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. आरक्षणाची 50 टक्केंची मर्यादा उठवण्यात यावी, ही मागणी सर्व खासदारांनी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, महाराष्ट्रातल्या भाजप खासदारांनी यावर तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे यावर का काही बोलले नाहीत? एकत्र येऊन आंदोलन करत होतो, त्यांनीही या विषयावर बोलायला हवं, असं संजय राऊत यांनी मत मांडलं.

“लाखों लोकांनी आतापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे काढले आहेत. हे सर्व चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का? आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी,” असे राऊत यांनी म्हटलं आहे.