मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल डिसेंबर अखेरीपर्यंत लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. समितीला तेलंगणा सरकारकडून १९०१-०२ आणि १९३१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या नोंदी व महसूल विभागाची जुनी कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी तेलंगणातील अधिकाऱ्यांनी समितीला डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात वेळ दिला असून निजामकालीन जुन्या नोंदी (रेकॉर्ड) लवकर मिळावे, अशी विनंती समितीतर्फे त्यांना करण्यात आली आहे.

मात्र तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुका लागल्या असल्याने तेथील अधिकारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात समितीला जुनी कागदपत्रे देण्याची तयारी अधिकार्यांनी दर्शविली आहे. त्यामुळे तेलंगणातील कामासाठी न्या. शिंदे समितीला आठवडाभराचा कालावधी अपेक्षित आहे.

समिती येत्या गुरुवार ते शनिवार धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यांत जाणार आहे. समितीने निजामकालीन अनेक जुनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. ती उर्दू भाषेतील असल्याने भाषांतराचे काम सुरू आहे. तेलंगणातील कामासाठी समितीला आठवडाभराचा कालावधी अपेक्षित आहे.

न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ?

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देता यावे यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. समितीचे काम अपूर्ण अवस्थेत असून ‘मुदतवाढ दिली जावी’ अशी मागणी समितीनेच केली होती. ही मुदतवाढ देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूरी दिली असून याबाबतचा शासकीय आदेश लवकरच काढला जाणार आहे, असे समजते.

माजी न्या. संदीप शिंदे समितीचा मराठवाड्यातील दौरा अजून पूर्ण झालेला नाही. तसेच ही समिती पुढील महिन्यात तेलंगणचाही दौरा करणार आहे. ही समिती जे दस्तऐवज तपासत आहे, ते निजामकालीन असल्याने बहुतांशी उर्दु, फारसी आणि मोडी लिपीमध्ये आहेत.

या दस्ताऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी बराच वेळ लागत आहे. आतापर्यंत पाच हजारपेक्षा अधिक दस्ताऐवजांची पडताळणी झाली असली तरी अजूनही बरेच दस्ताऐवज तपासणे बाकी आहे. या दस्ताऐवजांचे प्रमाणीकरण करण्याचे कामही ही समिती करत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या दस्तऐवजांना आव्हान दिले गेल्यास ते टिकू शकेल असा दावा या समितीने केला आहे.

मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र दिले जावे यासाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण केले होते. यानंतर राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सात सप्टेंबर रोजी माजी न्या. संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन झाली.

या समितीची स्थापना झाल्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरु होण्यास पंधर दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लागला. सध्या या समितीने पाच जिल्ह्यांचे दौरे पुर्ण केले असून अजून तीन जिल्ह्यांचे दौरे बाकी आहेत.