एकनाथ खडसे यांची चौकशी केलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाला आहे. भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी खडसेंवर आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग समिती नेमली होती. या समितीने 2017 मध्ये आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सपूर्द केला होता. अहवालात नेमकं काय आहे? हे पाहण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं. ABP माझा या वृत्तवाहिनेनं याबाबतचं वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

एकनाथ खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेला दिनकर झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं आहे तरी काय? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी खडसेंना आतापर्यंत पाच वेळा ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी जावं लागलं. सध्या भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादीचं घड्याळ हातात बांधलेले एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. खडसेंच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा आणि याचवेळी अहवाल गायब झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

काय आहे भोसरी जमीन प्रकरण?

या सर्व आरोपांच्या केंद्रस्थानी भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण राहिले. पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीत ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाताई व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता, तर एमआयडीसीची जमीन खरेदी करता येत नाही, शिवाय कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार, फिर्यादही याप्रकरणी नोंदविण्यात आली होती. भोसरी येथील जमिनीची किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप केला होता. न्या. झोटिंग समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली, सोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करून खडसेंना क्लीन चीट दिली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल खडसेंनी वारंवार मागणी करूनही जाहीर झाला नव्हता.