सोलापूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० करावे, त्याची किमान ३३ वर्षे सेवा व्हावी, शासनाकडून दिला जाणारा अंशनदान पेन्शनचा १४ टक्के हिस्सा, कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के, त्यातून जमा होणारी रक्कम व पूर्वीचा जमा फंड एकत्रित करून स्वतंत्र संस्थेमार्फत गुंतवून चांगला परतावा मिळवता येईल. त्यातून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देता येईल, असा पर्याय सुबोध कुमार समितीने त्यांच्या अहवालात सरकारला दिल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

जुन्या योजनेत पेन्शनची एक निश्चित हमी आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या अंतिम वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. पण, नव्या पेन्शनमध्ये निवृत्तीनंतर अंतिम वेतनाचा पेन्शनशी काही संबंध नाही. कर्मचारी नियुक्त झाल्यापासून शासन १४ टक्के पेन्शन अंशदान रक्कम आधीच जमा करते आणि ती रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवते. दुसरीकडे कर्मचाऱ्याच्या वेतनातूनही दहा टक्के रक्कम कपात केली जाते. समितीने जुन्या- नवीन पेन्शनमधील तफावतीचा लेखाजोखा मांडून जुनी पेन्शन लागू केल्यास २०६०पर्यंत तिजोरीवर किती बोजा पडेल, याचे गणितही मांडले आहे.

तत्पूर्वी, शासनाने पेन्शन अंशदानाचा हिस्सा १० टक्क्यांवरून सहा-सात वर्षांपूर्वी १४ टक्के केला आहे. त्या फरकाची रक्कम दरवर्षी साधारणत: साडेतीन हजार कोटींपर्यंत असून ती रक्कम शासनाला द्यावी लागेल. पूर्वीच्या जमा फंडासोबत एकत्रित रक्कम गुंतविल्यास त्यातून चांगला परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरही मोठा भार पडणार नाही, असेही समितीने अहवालात म्हटल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बोलण्यास नकार दिला. जुन्या पेन्शनसंदर्भातील राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

ठळक बाबी...

• नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ चे ६० करता येईल, कर्मचाऱ्याची सेवा किमान ३३ वर्षे व्हायला हवी

• कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीचे वय ६० केल्यास लगेचच तिजोरीवर बोजा येणार नाही व तोपर्यंत शासनाकडे पुरेसा निधीही उपलब्ध होईल

• शासनाचा १४ टक्के, कर्मचाऱ्याचे १० टक्के मिळून पेन्शन अंशदानाची २४ टक्के रक्कम पूर्वी जमा झालेला फंडासोब गुंतवून चांगला परतावा मिळवता येईल

• निवृत्तीवेळी पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन देता येईल, पण सध्या शासनाकडे जमा झालेला फंड परत न देता तो व्यवस्थित गुंतवता येईल

• रक्कम गुंतवताना एक स्वतंत्र संस्था तथा एजन्सी नियुक्त नेमून त्यांच्यामार्फत रक्कम गुंतवून आलेल्या परताव्यातून पेन्शनची सोय करता येईल

नवीन सरकारला ५ महिने निधीच नसेल?

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला संपूर्ण निधी सध्या विविध योजनांवर खर्च केला जात आहे. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांना चालू आर्थिक वर्षातील पाच महिने विकासकामांवर खर्च करायला तिजोरीत पैसा नसणार आहे. त्याची चिंता वित्त विभागाला आतापासूनच सतावू लागली आहे. राज्य सरकारवर यापूर्वीचाच ७ लाख ८२ हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांना कर्ज काढूनच कारभार हाकावा लागणार आहे, अशी सद्य:स्थिती आहे.