सोलापूर : केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये जन्म- मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली असून एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने ही नोंद होणार आहे.

मागील काही वर्षात जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीला कमालीचे महत्त्व आले आहे. शाळा प्रवेश, जन्म तारखेच्या नोंदी, जंगम मालमत्तांच्या वारसा हक्काने नोंदी, जात पडताळणीसह विविध कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामसेवकापासून महापालिका आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी निबंधक (रजिस्ट्रार) म्हणून काम करतात.

यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीपर्यंत नोंदी करण्यास काहीच अडचण येत नाहीत. पण, ३० दिवस उलटून गेल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नोंद न झाल्यास पूर्वी तहसीलदारांच्या आदेशाने निबंधकांकडून नोंद करण्यात येत होती. मात्र, २०१३ पर्यंत जन्म - मृत्यू नोंदणी कायदा व महाराष्ट्र जन्म- मृत्‍यू नोंदणी नियमानुसार ३० दिवसानंतर व एक वर्षाच्या आतील जन्म किंवा मृत्यूंची नोंदणी करण्याचे आदेश तहसीलदार देऊ शकत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत एक वर्षापर्यंतच्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाने तहसीलदारांऐवजी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून उशिराने होणाऱ्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवण्यासाठी नागरिकांची कसरत सुरू होती. त्यासाठी विलंबासह खर्चही लागत होता.

केंद्राकडून सुधारणा अन्‌ नागरिकांना दिलासा

केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०१३ च्या राजपत्रानुसार जन्म- मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा २०२३ मंजूर केला आहे. त्यात ३० दिवसानंतर व एक वर्षानंतरच्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठीच्या तरतुदीत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणेच तहसीलदारांच्या आदेशानेच उशिराने झालेल्या जन्म व मृत्यूची नोंदी होणार आहेत. या सुधारणेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वर्षानंतर तहसीलदार, तत्पूर्वी जिल्हा निबंधकाला अधिकार

जन्म- मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारणांनुसार केंद्राने विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीसाठी तीन टप्पे दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसापर्यंत विनाशुल्क व आदेशाशिवाय नोंदणी करता येईल. दुसऱ्या टप्प्यात ३० दिवस ते एक वर्षापर्यंत निबंधकांना म्हणजेच जिल्हा निबंधक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने जन्म- मृत्यूची नोंदणी करता येणार आहे. ग्रामसेवकांसाठी गटविकास अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सक्षम प्राधिकारी असू शकतात. तिसऱ्या टप्प्यात जन्म- मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षानंतरच्या नोंदी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने होणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीसाठी विहित शुल्काची आकारणी होईल.

राजपत्र निघाले, पण अंमलबजावणीची कार्यवाही नाही

केंद्र सरकारच्या राजपत्रानुसार आता जन्म-मृत्यू नोंदीच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. एक वर्षानंतंरच्या नोंदी आता तहसीलदारांकडे होईल. पण, अजून त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.

- डॉ. अरुधंती हराळकर, सहनिबंधक, जन्म-मृत्यू नोंदणी, सोलापूर महापालिका