राज्यासह देशाचं लक्ष लागलेल्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना शिंदे गट किंवा ठाकरे गट यापैकी कोणत्याही गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही. मात्र, उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला असून शिवसेना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवली आहे. उद्धव ठाकरे यांचेही आमदार पात्र करण्यात आले असले तरी आता शिवसेना त्यांच्याकडे राहिली नाही. यानंतर आता ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली आहे. तर 'अयोध्येत राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे दिवे पेटवण्याची जोरदार तयारी सुरू असतानाच महाराष्ट्रात लोकशाहीचे दिवे विझवले', अशा शब्दात शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून विधानसभा अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला आहे.

'सध्या देशात अयोध्येतील राम मंदिराच्या पेटवण्याची जोरदार तयारी सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र लोकशाहीचे दिवे विझवले गेले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दोन राजकीय विधाने केली – गद्दार आमदारांनी भाजपशी संधान बांधले हे खरे नाही व फुटीर आमदारांनी कोणताही शिस्तभंग केला नाही, पक्षविरोधी कारवाया केल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या निकालपत्रातच हे सांगितले आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्या की नाहीत हे त्या पक्षाचे प्रमुख ठरवतील. विधानसभा अध्यक्षांना तो अधिकार कोणी दिला? शिवसेना हा पक्ष म्हणजे ठाण्याच्या नाक्यावरची पानटपरी नाही की कोणीही ऐऱ्यागैऱ्याने जाऊन त्याचा बेकायदेशीरपणे ताबा घ्यावा. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना, कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सकाळीच सांगितले होते, ‘बेंचमार्क’ निर्णय देऊ. प्रत्यक्षात लोकशाहीचे तोंड जगात काळे करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे', अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

काय लिहलं आहे आजच्या सामना अग्रलेखात?

'विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना, कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सकाळीच सांगितले होते, ‘बेंचमार्क’ निर्णय देऊ. प्रत्यक्षात लोकशाहीचे तोंड जगात काळे करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे. इतिहास घडवण्याची संधी त्यांनी गमावली. शिवसेनेचे बेइमान आमदार आधी सुरतला गेले, तेथून गुवाहटी. नंतर गोवा व शेवटी मुंबईत परतले. हे पक्षविरोधी कारवाईचे टोकच आहे. विधिमंडळात त्यांनी पक्षाचा आदेश मोडला. ‘आपल्यामागे दिल्लीची महाशक्ती आहे. चिंता नको’, असे शिंदे वारंवार फुटीर आमदारांना सांगत राहिले, पण राहुल नार्वेकर घटनेच्या पदावर बसून असत्य सांगतात की, या सगळय़ाशी भाजपचा संबंध नाही. महाराष्ट्रातील चोर मंडळास मान्यता देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली केली. ज्यांनी हे केले त्यांना महाराष्ट्राची जनता माफ करणार नाही!'.

'महाराष्ट्रातील गद्दारांसंदर्भात निकाल ठरलेलाच होता. तसाच तो आला. धक्का बसावा असे त्यात काहीच नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी वाचून दाखवलेले प्रदीर्घ निकालपत्र हे त्यांच्या दिल्लीतील मालकांनी लिहून दिलेले निकालपत्र आहे. एखाद्या विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडले म्हणून त्या आधारावर त्या पक्षाची मालकी कोणाकडे हे ठरत नाही, पण भारताच्या निवडणूक आयोगाने त्याच आधारावर शिवसेनेची मालकी फुटीर गटाकडे सोपवली व आता त्याच चुकीच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले.'

'बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. आता विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले – खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच. विधानसभा अध्यक्ष हे कशाच्या आधारावर सांगतात? जेथे विधानसभा अध्यक्षच दिल्लीहून नेमले जातात व त्या घटनात्मक पदावरील व्यक्ती ही पाच वर्षांत चार पक्ष बदलून त्या पदावर बसते तेव्हा त्या व्यक्तीने शिवसेनेसारख्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाचे स्वामित्व ठरवावे हे धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात राजकीय अराजक निर्माण करणारा व असत्याच्या गळय़ात मणिहार घालणारा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. भारतीय लोकशाहीचे विडंबन कसे ते पहा. ज्या पक्षात आज शंभर टक्के हुकूमशाही, एकाधिकारशाही आहे त्या पक्षाने नेमलेले विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेत लोकशाही नाही व शिवसेनेतील गद्दारांना पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांना नाही असे सांगतात, ही संसदीय लोकशाहीची आतापर्यंतची सगळय़ात मोठी थट्टा आहे. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर याच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ही फुटीर शिंदे गटाची असल्याचा निकाल दिला.'