Hit and Run Law : एखाद्या व्यक्तीला धडक देऊन पळून जाणे अर्थात ‘हिट ॲण्ड रन’ (Hit and Run Act) अशा प्रकरणांतील दोषी वाहनचालकांना (Truck Driver) अत्यंत कठोर शिक्षा सुनावण्याच्या ‘भारतीय न्याय संहिते’तील नव्या तरतुदींच्या विरोधात संतप्त वाहतूकदारांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी उग्र आंदोलन केले. नवी मुंबई परिसरात तर आंदोलकांची मजल थेट पोलिसांवरच हल्ला करण्यापर्यंत गेली आणि अनेक ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले.

संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात ब्रिटिशकालीन जुन्या कायद्यांना (Old British Laws) तिलांजली देऊन गुन्हेगारीविषयक तीन नवे कायदे मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींनीही या नव्या कायद्यांना तातडीने मंजुरी दिली आहे. त्यात ‘हिट ॲण्ड रन’ प्रकरणातील दोषींना १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाखांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद असून, या तरतुदीच्या विरोधात मालवाहतूकदारांमधील संतापाचा उद्रेक झालेला दिसतो. आंदोलकांनी कायदा हातात घेणे गैरच. मात्र मुळात हा प्रश्न कसा निर्माण झाला, हे पाहायला हवे.

हे नवे कायदे मंजूर होण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांच्या १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याची परिणती म्हणजे हे कायदे चर्चेविना मंजूर झाले! हे विधेयक संसदेत मांडले गेले, तेव्हा सभागृहात विरोधक असते, तर आज वाहतूकदारांनी ज्या मुद्यांचा आधार आंदोलनास घेतला आहे, ते कदाचित सभागृहापुढे येऊ शकले असते. खरे तर चर्चेविना कायदे रेटून नेण्याचे परिणाम काय होतात, हे कृषिविषयक कायद्यांच्या वेळी नरेंद्र मोदी सरकारने अनुभवले होते. ते कायदे मागे घेण्याची नामुष्कीही ओढवली होती.

आंदोलकांच्या मागण्यांचा दोन्ही बाजूंनी विचार करता येऊ शकतो. अजाणतेपणी एखादा अपघात होणे आणि जाणीवपूर्वक एखाद्याच्या अंगावर गाडी घालणे, यात फरक आहे आणि आंदोलक वाहतूकदार तेच सांगू पाहत आहेत. परंतु मुळात त्यांचे प्रश्न रस्तावाहतूक नियोजन, पोलिसी तपासाचे स्वरूप, कायद्यातील तरतुदी, त्यांची अंमलबजावणी आणि न्याययंत्रणा अशा सर्व घटकांशी संबंधित आहेत. ते सोडवायचे तर या संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हव्यात. कायद्यातील तरतुदी हा त्याचा फक्त एक भाग असतो. त्यामुळेच या प्रश्नाचा निदान आतातरी सर्वंकष विचार व्हावा आणि सर्व संबंधित घटकांबरोबर याविषयी व्यापक विचारविनिमय व्हायला हवा.

नकळत झालेल्या वा समोरच्याच्या चुकीने अपघात होऊन, त्यात कोणाचा मृत्यू झाला तर त्यास खून वा हत्या समजावे काय, हा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. शिवाय आंदोलकांनी पुढे आणलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा हा वाहनचालक अशा अपघातानंतर पळून का जातात हा आहे. अनेकदा अपघातानंतर चूक कोणाची आहे याचा जराही विचार न करता जमाव प्रक्षुब्ध होऊन चालकाला मारहाण करतो. प्रत्येकवेळी तसेच असेल असे नाही. परंतु अशा काही घटना घडलेल्या आहेत, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पळून जाण्याचे कारण त्या मारहाणीपासून बचाव हेही असू शकते.

या आक्षेपाविषयी स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु ट्रकचालकांच्या मागण्या सरकारशी संबंधित असताना सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरण्याची गरज काय, हाही प्रश्न विचारला पाहिजे. संप हे आंदोलनाचे अगदी शेवटचे हत्यार असायला हवे. मध्यंतरी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्रकमधून प्रवास करून, वाहनचालकांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. सरकारने जर अशा मूलभूत प्रश्नांवर पुढाकार घेतला नाही, तर विरोधक त्याचा फायदा उठवणारच. किंबहुना ते त्यांचे कामही आहे. असे प्रश्न घेऊनच विरोधाचे राजकारण रेटायचे असते, हे काही भाजपला सांगावे, अशी परिस्थिती नाही.

मुद्दा समस्या सुटण्याचा आहे. ट्रक तसेच अन्य जड आणि अतिजड वाहनचालकांचे कामाचे तास, त्यांच्यासाठी विश्रांतीच्या जागा किंवा स्वच्छतागृहासारख्या व्यवस्थांचा अभाव अशा समस्यांविषयी बोलले जात नाही. बारा-चौदा तास वाहन हाकत राहिल्यावर लक्ष केंद्रित होणे अशक्यच असते.चालकांच्या कामाच्या स्वरूपाचा विचार केला, तर त्यांच्या अनेक समस्यांची कल्पना येऊ शकते. त्याविषयी संवेदनशीलता असायला हवी. ‘हिट ॲण्ड रन’ प्रकरणात शिक्षा व्हायलाच हवी; मात्र ती किती असावी याचा अधिक सांगोपांग विचार व्हायला हवा. वाहतूकदारांच्या या आंदोलनामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि विशेषत: पेट्रोल-डिझेल यांचा राज्यभरात तुटवडा झाल्याचे चित्र समोर आले. घबराटीमुळे पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या. हे सगळे टाळता आले असते. वाहतूकदारांनीही सर्वसामान्य जनतेचा विचार करायला हवा.