सोलापूर : सध्या अभियांत्रिकीसह सर्वच अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दररोज हजारो विद्यार्थी व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करीत आहेत. पण, राज्यातील ३६ पैकी २३ जात पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने व्हॅलिडीटीसाठी विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात २० जुलै रोजी ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते.

महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाने २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण अधिनियम-२०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत केला आहे. २६ फेब्रुवारीपासून हा अधिनियम अमलात आला आहे. अधिनियमाच्या कलम पाचनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत दहा टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित प्रवर्गाला जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

दरम्यान, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अंतिम प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याला जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. विविध अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शासनाने हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुलींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सहा महिन्यात प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन

राज्यातील ३६ पैकी अवघ्या १३ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समित्यांनाच पूर्णवेळ अध्यक्ष आहेत. उर्वरित २३ समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र विलंबाने मिळत असल्यासंदर्भात २० जुलै रोजी ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. मोफत प्रवेशामुळे ‘व्हॅलिडीटी’साठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयात मुलींच्या रांगा लागल्याचीही वस्तुस्थिती समोर आणली होती. या वृत्ताची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘व्हॅलिडीटी’ सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पण, हे प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आहे.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना लवकरच पूर्णवेळ अध्यक्ष

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी पूर्णवेळ अध्यक्ष जरूरी आहेत. मात्र, २३ समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नाहीत अशी वस्तुस्थिती आहे. या समित्यांचे अध्यक्ष हे महसूल विभागाकडील वरिष्ठ अधिकारी असतात, पण या विभागाकडून अजूनही समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील या समित्यांना पूर्णवेळ अधिकारी मिळालेले नाहीत. आता लवकरच समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळतील, असेही विश्वसनिय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्राप्त व्हॅलिडीटी प्रकरणांवर लवकरच निर्णय होतील असेही सूत्रांनी सांगितले.