महाराष्ट्रात १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून युती-आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटते बहुमत (१४१) जागा मिळाल्या होत्या. त्या आधी, १९८५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला १६१ जागा मिळाल्या. वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले हे शेवटचे निर्विवाद बहुमतातले शेवटचे सरकार. त्यानंतरचा गेल्या चाळीस वर्षांतला महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास हा जोड-तोड, तडजोड असाच आहे. २०१९ ची महाविकास आघाडी हे त्या इतिहासातलेच एक पान आहे. २०२४ च्या उत्तरार्धात होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कानोसा घेतला, तर महाराष्ट्र कोणा एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत देईल, अशी परिस्थिती दिसत नाही. शिवाय, २८८ सदस्यांच्या विधानसभेतल्या बहुमतासाठी १४४ हून अधिक जागी उमेदवार देऊन ते निवडणूक आणण्याची क्षमताही राज्यातल्या राजकीय पक्षांमध्ये राहिली आहे, असे चित्र समोर येत नाही. १९९५ ते २०२४ या काळात झालेला एकमेव बदल म्हणजे युती किंवा आघाडी सरकार प्रामुख्याने दोन बलाढ्य पक्षांचे होते, ते २०१९ नंतर तीन तुल्यबळ पक्षांचे बनले. हा एकमेव ठळक फरक १९९५, १९९९, २००४, २००९ आणि २०१४ च्या सरकारच्या रचनेत दिसला.

महायुती-मविआः जनुकीय रचना सत्ताकांक्षेची

महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आकाराला आलेली महाविकास आघाडी पूर्णत: राजकीय तडजोड होती. ही राजकीय तडजोड तत्कालीन शिवसेना, तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, या एकमेव अजेंड्यासाठी केलेली ही तडजोड होती. त्यासाठी तिन्ही पक्षांनी आपल्या परंपरागत राजकीय भूमिकांना छेद दिला. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन शिवसेना उजव्या विचारसरणीचा आणि हिंदुत्ववादी पक्ष. काँग्रेस आणि कालांतराने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोध हा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पाया. तिन्ही पक्षांनी त्याचे समान राजकीय उद्दीष्ट्य गाठण्यासाठी परस्परांशी सहकार्य केले. जून २०२२ नंतर सरकारमध्ये पुन्हा तीन पक्षच आहेत; तथापि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांमध्ये फूट पडली. सत्तेसाठी तडजोडीच्या ताणातून शिवसेना फुटली; तर सत्तेशिवायच्या ताणातून राष्ट्रवादी. त्यातून आकाराला आलेल्या महायुतीमध्ये प्रमुख पक्ष तीन असले, तरी प्रत्येकाच्या भूमिका, गरजा आणि कार्यपद्धतीत फरक आहे. महाविकास आघाडीप्रमाणेच महायुतीच्या पक्षांचे समान उद्दीष्ट्यदेखील सत्ताच आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांची जनुकीय रचना तत्त्वतः सत्ताकांक्षा हीच आहे. त्यामुळे, वेगवेगळ्या भूमिका घेऊनही तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे सरकार चालवत असल्याचा प्रकार महाराष्ट्रातली जनता सलग दुसऱ्यांदा अनुभवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या सर्वेक्षणात मतदारांनी महाविकास आघाडीला महायुतीच्याहून अधिक प्राधान्य दिले आहे, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरते.

महायुतीसमोरची दोन प्रमुख आव्हाने

विद्यमान विधानसभेत महायुतीतल्या तीन प्रमुख घटक पक्षांचे १८१ सदस्य आहेत. याशिवाय अपक्षांसह पाच छोट्या पक्षांचे २२ सदस्य महायुतीकडे असल्याचे सांगितले जाते. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत २०३ सदस्य महायुती सरकारचे असल्याचे आकडेवारी सांगते. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाराष्ट्राच्या मतदारांनी दिलेल्या झटक्यानंतर २०३ या भक्कम आकड्याभोवतीचे वलय झपाट्याने उतरले आहे. विधानसभेतले आकडे भरभक्कम असले, तरी रस्त्यांवर, मतदारांसमोर जाताना महायुतीची दमछाक होणार असल्याचे सर्वेक्षणाचा कल दर्शवतो आहे. विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असताना राज्य सरकारने कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला आहे; तथापि योजनांची सरकार म्हणून अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत महायुती म्हणून पोहोचणे या दोन्ही आव्हानांवर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या सरकारमधल्या घटक पक्षांना काम करण्यास अत्यंत कमी वेळ शिल्लक हाताशी आहे.

एकनाथ शिंदे-अजित पवार

लोकसभा निवडणुकीतले अपयश मागे टाकणे, राज्य सरकार म्हणून ठसा उमटवणे आणि घटक पक्षांमध्ये समन्वय राखणे अशा तीन कसरती महायुती सरकारला कराव्या लागणार आहेत. समन्वयाचा मुद्दा संवेदनशील बनणार आहे. कारण, राष्ट्रवादी फोडून अजित पवार यांना बरोबर घेऊन महायुती सरकारने काय साध्य केले, हा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीआधी, निवडणुकीत आणि नंतरही विचारला जात आहे. ताज्या सर्वेक्षणातही हाच मुद्दा मतदारांनी मांडला आहे. अजित पवार यांच्याबरोबरच्या संसाराला भाजपच्याच मतदारांची पूर्णपणे संमती अजूनही मिळालेली नाही, हे सर्वेक्षणातून समोर आले. महायुतीचा सर्वाधिक फायदा कोणाला झाला आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात मतदार एकनाथ शिंदे यांच्या पारड्यात सर्वात जास्त मते टाकतात. पहिल्या वर्षात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या निशाण्यावर राहिलेल्या शिंदे यांनी दुसऱ्या वर्षात मराठा आंदोलनाच्या काळात संयमाने परिस्थिती हाताळली. तिसऱ्या वर्षात, लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या प्रत्येक उमेदवारासाठी तन-मन-धन पणाला लावून काम केले. त्यातून शिंदे यांना सात खासदार लोकसभेत पाठवता आले. भाजपच्या तुलनेत शिंदे यांची कामगिरी सरस झाली. अजित पवार यांच्याबाबतची मतदारांमध्ये टिकून असलेली नाराजी शिंदे यांच्याबाबतीत कमी झाल्याचे दिसते.

भाजपच्या मतदारांचा संभ्रम

भाजपचा स्वतःचा असा एक मतदार गेल्या बारा वर्षांत महाराष्ट्रात तयार झाला आहे. हा मतदार भाजपपासून दुरावलेला नाही. परिणामी, महायुतीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सर्वाधिक मोठा मतदार गट हो असे उत्तर देतो. भाजपच्या केंद्र-राज्य नेतृत्वाला अद्याप अजित पवार यांच्याशी युतीबाबतचे स्पष्टीकरण देता आलेले नाही, हे यातून दिसते. त्यातूनच अजित पवार यांच्यामुळे भाजपचे नुकसान होत असल्याची मतदारांची भावना कायम राहिली. शिंदेबद्दलची ती भावना तितकीशी तीव्र नाही. २०२२ आणि २०२३ मधील पक्ष फुटींबद्दलचे स्पष्टीकरण उपलब्ध नसल्यामुळे भाजपचे समर्थन करणारे मतदार ‘दोन्ही पक्षांमुळे भाजपचे नुकसान झाले’, असे मानतात. भाजप स्वबळावर सत्तेत येण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने या मतदारांची समजूत घालणे, इतकाच पर्याय भाजपसमोर आहे.

‘मविआ’मुळे काँग्रेसला नवसंजीवनी

महाविकास आघाडीतील _घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू नये, असा बहुसंख्य (४० टक्के) मतदारांचा कल सर्वेक्षणात दिसतो. त्याचवेळी, स्वतंत्र लढण्याची मागणी करणारा वर्ग दुसऱ्या क्रमांकावर (३५.४ टक्के) आहे. थोडाफार इतकाच मतदार वर्ग (३०.५ टक्के) महायुतीतल्या घटक पक्षांनीही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली पाहिजे, असे मानतो. महाराष्ट्रात आता महायुती आणि महाविकास आघाडी यांचा मतदारवर्ग निश्चित झालेला आहे आणि त्या वर्गाला विरोधी युती-आघाडीतील पक्षांनी ‘एकेकट्याने समोर यावे’, असे वाटते आहे. यातून युती किंवा आघाडीच्या रचनेला धक्का बसेल, असा या वर्गाला वाटते. महाविकास आघाडीत सर्वाधिक लाभ काँग्रेसला झाल्याचे दिसले. मतदारांचीही हीच भावना आहे. काँग्रेसला राज्यात एकच एक असे नेतृत्व नाही, परिणामी काँग्रेस विरोधकांचे लक्ष्य सर्वसाधारणपणे त्या पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व असते. केंद्रीय नेतृत्वाचा म्हणजे राहुल गांधींचा महाराष्ट्रात रोज वावर आहे, असे नाही. उलटपक्षी, दहा वर्षांच्या खंडानंतर काँग्रेसचा देशभरातला मत टक्का वाढल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसले. ही प्रगती राज्यातल्या काँग्रेसच्या पथ्यावर पडते आहे. दलित, आदिवासी, मुस्लिम हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. तो पुन्हा काँग्रेसकडे वळत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसत आहे. अर्थात कोणत्या एका पक्षाच्या पाठीशी मतदार राहील, असे वातावरण आजच्या महाराष्ट्रात दिसत नाही.

‘मविआ’ मध्ये जाऊन ठाकरेंचे नुकसान झाले नाही, असे फुटीनंतरच्या तीन वर्षांनीही त्यांच्या मतदारांना वाटते. एका बाजूने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना स्थिरावते आहे आणि दुसरीकडे ठाकरेंचीही, असा हा संदेश आहे. ठाकरेंचे ‘मविआ’मध्ये नुकसान नसले, तरी ते सर्वात मोठे लाभार्थी ठरलेले नाहीत, हे विशेष. ठाकरेंच्या कथेतले हे एक महत्त्वाचे वळण आहे. ठाकरे ‘मविआ’चा भाग असल्याचा लाभ ठाकरेंहून अधिक काँग्रेसला व त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला झाला आहे, असे मतदारांना वाटते. ठाकरेंची कडव्या हिंदुत्वाची भूमिका ‘मविआ’त मवाळ होणे काँग्रेस-पवार दोघांनाही फायद्याची ठरली आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक आणि दलित मतदारांसमोरचा छोट्या पक्षांचा पर्याय संकुचित करून ‘मविआ’कडे वळविण्यासाठी या भूमिकेचा फायदा होत आहे.

आजचा महाराष्ट्राचा कल

युती-आघाड्यांच्या राजकारणापासून फारकत न घेता महाराष्ट्रातला मतदार २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाईल, असे सर्वसाधारण चित्र आहे. युती-आघाड्यांच्या राजकारणाचे फायदे-तोटे महाराष्ट्राने पूर्णांशाने अनुभवले आहेत. परिणामी, २०१९ चा ''मविआ''चा प्रयोग स्वीकारणे महाराष्ट्राला जड गेलेले नाही. युती-आघाड्यांमध्ये अंतर्गत समन्वय किती राहतो, याकडे मतदार काळजीपूर्वक पाहतो आहे. जागा वाटपांपासून ते जाती घटकांच्या प्रतिनिधित्वापर्यंतचे सारे मुद्दे या समन्वयात समाविष्ट आहेत. २०२४ चा आजचा महाराष्ट्राचा कल हेच सांगतो आहे.

महायुतीमध्ये भाजपचे मित्रपक्षांमुळे नुकसान झाले का?

•  हो, अजित पवार यांच्यामुळे नुकसान झाले

•  हो, एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे नुकसान झाले

•  नुकसान झालेले नाही

•  हो, दोघांमुळे नुकसान झाले

•  भाजपच्या राजकारणाचा परिणाम म्हणून राजकीय नुकसान सांगता येत नाही