लोकसभेच्या निकालांनी नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान केले खरे, पण मित्रपक्षांच्या जोरावर. आता महाराष्ट्र येत्या काही महिन्यातच विधानसभा निवडणुकीला सामोरा जात आहे, त्यामुळे आज हे महत्त्वाचे राज्य सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. सर्वाधिक मते मिळाली पण जागा जेमतेम सातच ! भाजप आजही सर्वाधिक मते घेत आहे, पण महाविकास आघाडीच्या वज्रमुठीचे आव्हान मोठे आहे.

आज या महाविकास आघाडीने राज्यात मुसंडी मारली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातली विधानसभा निवडणूक जिंकणे आव्हान ठरणार आहे.अर्थात जमेच्या बाजू आहेतच. भाजपचा मतदार अद्याप कुठेही सरकलेला नाही. उलट लोकसभेतल्या अपयशानंतर तो कडवा झाला आहे. वसंतराव भागवत, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांच्या मुशीत महाराष्ट्रात तयार झालेला हा पक्ष मोदी शहांच्या काळात क्रमांक एकचा पक्ष ठरला .या दोन नेत्यांचे डावपेच महाराष्ट्रात भाजपला क्रमांक एकच्या स्थानावर घेऊन गेले . देवेंद्र फडवीसांनी या दुकलीच्या प्रयोगांना यशस्वीपणे प्रत्यक्षात आणले.

दिल्लीने घेतलेले पक्षफोडीचे निर्णय फडणवीसांनी राबवले. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असला तरी लोकसभेत हार झाल्यामुळे त्याचे रूपांतर सहानुभूतीत होऊ शकते. अर्थात त्याच वेळी त्यांच्याभोवतालचे वर्तुळ चुकीचे असल्याची खंत भाजप कार्यकर्त्यांना बोचताना दिसते. एकवेळ भाजपसाठी महाराष्ट्र हा अत्यंत कठीण प्रदेश होता. आता तो अनुकूल झाला असला तरी दिल्लीने महाराष्ट्रात केलेले काही प्रयोग महाराष्ट्राला पसंत पडले नाहीत. मोदी-शहांच्या धडाकेबाज नेतृत्वाला महाराष्ट्रात गुजराती ठरवले जाते मुंबईकरांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढयांमुळे गुजरातबद्दल आकस आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय पेटता ठेवला आहे.

खरे तर महाराष्ट्रातील भाजपचे अस्तित्व संकटग्रस्त झाले ते दिल्लीश्वरांच्या कार्यपद्धतीमुळे. भाजपचे कार्यकर्ते दिल्लीच्या नेत्यांपेक्षा नितीन गडकरी यांना आपले मानतात. त्यांच्या विकासोन्मुख धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे त्यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करावे असे मानणारा वर्ग संख्येने मोठा आहे.राज्याच्या राजकारणात अजिबात रस न घेणाऱ्या गडकरींनी भूमिका बदलली तर महाराष्ट्राचे चित्र वेगळे असेल हे विरोधीपक्षातले नेतेही मान्य करतात. दिल्लीने महाराष्ट्राची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे येथे लोकसभेतील जागा कमी झाल्या, असे मानले जाते, मात्र दिल्लीने सुरू केलेल्या ‘कोर्स करेक्शन’चा भाजपला किती फायदा होईल त्यावरही विजयाची गणिते अवलंबून असतील.

गोल्डन अवर

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक साम्राज्य हाती असायला हवे, शिवाय लोकसभेतल्या जागा कमी झाल्या तरी मोदीपर्व अद्याप संपले नसल्याचे महाराष्ट्रातला विजय स्पष्ट करू शकतो. त्यासाठी एकेकाळचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातील कामगिरी सुधारावी लागेल. मराठवाड्यातील जातीय भेद हाताळावे लागतील.

कोकण, उत्तर महाराष्ट्र एवढेच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगिरीही बरी आहे. त्याला अर्थसंकल्पातल्या योजनांची जोड मिळाली तर भाजप सावरू शकेल. माळी, धनगर, वंजारी ही ‘माधवं’ मतपेढी परत मिळवताना कार्यकर्त्यांना आपला पक्ष पंचतारांकित नाही तर तुमचा आहे, हा दिलासा द्यावा लागेल. मतदारनोंदणी अभियान, शेतकऱ्यांना मदत असे कितीतरी विषय हाती घेण्यासारखे आहेत. पक्षाचे निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव हे बारकाईने या गोष्टींकडे लक्ष देत आहेत.

अचानक आजारी पडलेल्या एखाद्या रुग्णाला तातडीने उभे करण्यासाठी ‘गोल्डन अवर’ फार महत्त्वाचा असतो आणि त्यामुळे पुढचे अनर्थ टळतात. सध्याचे दिवस हा तो काळ आहे. या अनुषंगाने भाजपने गावपातळीवर संपर्क अभियान सुरु केले आहे. या प्रयत्नांना महाराष्ट्रातील जनता किती प्रतिसाद देते यावर येथील सत्ता कोणाची हे ठरेल .जागावाटप हाही कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील भाजपचे भवितव्य आगामी विधानसभा निवडणूक ठरवणार हे निश्चित. आजही भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. एकेकटे लढले तर भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे हे सर्वेतील आकडेवारी दाखवत आहे.

मात्र एकीकडे महाविकास आघाडीला आव्हान देताना मित्र पक्षांना सामावून घेत स्वतःची कामगिरी उत्तम करणे आणि ‘मविआ’कडे झुकलेले जनमत खेचून आणणे हे भाजप समोरची आव्हाने आहेत. फडणवीस अहोरात्र मेहनत करतात . त्यांच्या या मेहनतीमुळेच ते पुन्हा लोकप्रियतेत उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबरीत आले आहेत. पण जातीय समीकरणांमुळे किंवा शेती, बेरोजगारीच्या प्रश्नांमुळे ते ग्रामीण भागात असंतोषाचे धनी ठरतात. त्यांचे कर्णधारत्व कायम राहील का ते विधानसभा निकालानंतर ठरेल.

नागपूरकर फडणवीसांनी गाववाले चंद्रशेखर बावनकुळेंना मोठी जबाबदारी दिली. याच नागनगरीतले दोन ऊर्जास्रोत कमालीचे महत्त्वपूर्ण . पहिले नितीन गडकरी. त्यांना संघ परिवाराने मैदानात उतरवले तर ते महाराष्ट्रातले ते ‘गेमचेंजर’ समीकरण ठरेल हे निश्चित!.

किती ठिकाणी लढणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर अजित पवार यांचे भाजपबरोबर येणे जनतेला अजूनही फारसे पटलेले नाही असे दिसते.अर्थात अजित पवार आता मित्र आहेत. भाजप मित्रपक्षांच्या आधाराने पुढे जायचा प्रयत्न करेल, पण त्याच वेळेला या पक्षांना जागा किती द्यायच्या हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला आघाडी देणारे विधानसभा मतदारसंघ अन्य पक्षांपेक्षा जास्त आहेत पण तरीही केवळ या आधारावर विधानसभा निवडणुकीचा पट जिंकणे कठीण आहे.

सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीकडे जवळपास २०० आमदार आहेत. या दोनशे आमदारांचे मतदारसंघ त्यांचे त्यांनाच द्यावे लागतील हे उघड. मग उर्वरित ८८ मतदारसंघाचे वाटप कसे केले जाईल यावर निवडणुकीचे गणित अवलंबून राहील. त्यातील ४४ जागा भाजपकडे ठेवून उरलेल्या ४४ आम्हाला द्या अशी मागणी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा पक्ष करू शकेल. आज भाजपकडे अपक्ष मोजले तर ११० आमदार आहेत. त्यात ४४ मिळवल्या तरी भाजपचे मतदारसंघ जेमतेम १५४ होतील. राज्यात १०० मतदारसंघ जिंकणारा पक्ष क्रमांक एकचा सत्ताधारी पक्ष होईल. भाजपचा स्ट्राईक रेट तितका असेल ? भारतीय जनता पक्षाला सध्या कोणताही प्रकारे धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे ते मित्र पक्षांना दूर करू शकणार नाहीत. त्यांना समवेत ठेवून भाजप शंभरी गाठू शकेल का ?