निवडणुका म्हटल्या की सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजीची (अँटीइन्कबन्सी) चर्चा नवीन नाही. यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी विद्यमान खासदारांना पराभवाचा सामना करावा लागला किंवा लढत अगदी अटीतटीची झाली. काही ठिकाणी बहुरंगी लढतीचा फायदा होऊन उमेदवार निवडून आले. या सगळ्यांचे प्रमुख कारण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविरोधातील जनमत. लोकप्रतिनिधींची उपलब्धता, प्रत्यक्ष विकास, भ्रष्टाचार असे अनेक मुद्दे मतदारांच्या कलावर परिणाम करणारे ठरतात. मतदारांचे प्राधान्यक्रम तत्कालीन सामाजिक-राजकीय परिस्थितीनुसार बदलत असतात.

मतदारांचे प्राधान्यक्रम समजून घेताना ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात सर्वाधिक, म्हणजे सुमारे ३८.७ टक्के मतदारांनी पक्ष आणि विचारधारा महत्त्वाची राहील, असे नोंदवले आहे. तर, त्याखालोखाल स्थानिक उमेदवाराची लोकप्रियता, मतदारसंघात पूर्ण झालेली विकासकामे, स्थानिक नेत्यांनी केलेली कामे अशा मुद्द्यांना प्राधान्य दिलेले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जातांना लोकप्रिय आणि विकासाभिमुख प्रतिमा असलेले स्थानिक उमेदवार आणि पक्षाची लोकप्रियता हे मुद्दे परिणामकारक ठरतील.

आमदारांच्या कामगिरीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये ४२.४ टक्के मतदारांनी विद्यमान आमदारांबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली आहे, तर ३९.४ टक्के मतदार समाधान व्यक्त करतात. तसेच ४१.१ टक्के मतदार म्हणतात की विद्यमान आमदारांना पुन्हा निवडून देणार नाही, तर ३६.२ टक्के मतदार म्हणतात विद्यमान आमदारांना अजून एक संधी द्यायला हवी. हा कल समजून घेताना २०१९ च्या विधानसभेचा निकाल बघावा लागेल. २०१९ च्या निवडणुकीत ११० आमदार पहिल्यांदा निवडून आलेले होते. त्यापैकी ५४ टक्के आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, ४३ टक्के आमदार काँग्रेसचे, ३३ टक्के शिवसेनेचे तर २५ टक्के नवीन चेहरे भाजपमधून होते. तसेच १० बंडखोर आमदारही अपक्ष निवडून आलेले. त्यात पाच भाजप, तीन शिवसेना तर दोन आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते. त्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षातून नेते दाखल झाले होते. परिणामी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अधिक नवीन चेहरे रिंगणात आले. यंदाच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना नवीन चेहरे देण्याची अपरिहार्यता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या दोन्ही पक्षांवर असेल. काँग्रेस आणि भाजपला आपापल्या विद्यमान आमदारांच्या कामगिरीची पडताळणी करून संधी देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. उमेदवारांबद्दलची नाराजी दुर्लक्षून उमेदवार लादणे यंदा परवडणार नाही, असे ‘सकाळ’ सर्वेक्षणाचा कल ठळक करतो.

स्थानिक प्रश्‍नांना महत्त्व

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या चर्चेत असलेले आरक्षण, नोकरभरती, शेती, शहरी भागातील मूलभूत सुविधा असे अनेक मुद्दे निवडणुकीवर परिणाम करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांना आणि कारभाराला महत्त्व येईल, असे सर्वेक्षणात समोर आले. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने स्थानिक प्रश्नांना वाचा फुटत नाही. हे कोंडून राहिलेले प्रश्न मतदार मिळेल त्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदान करून व्यक्त करतात, हे लोकसभा निवडणुकीतही दिसले. आता, महिनाभरानंतरही स्थानिक प्रश्न सुटत नाहीत, अशी मतदारांची भावना आहे आणि ती विधानसभा निवडणुकीतही उमटेल, अशी चिन्हे आहेत. आमदारांसमोर ते एक प्रमुख आव्हान आहे.

लोकसभा निवडणुकीत नवीन आघाडी-युतीच्या रचनेला मतदारांनी पहिल्यांदा प्रतिसाद नोंदवला. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जातांना महाराष्ट्र कसे मतदान करतो हे समजून घ्यावे लागेल. त्यासाठी ‘सकाळ’चे सर्वेक्षणाचे कल आणि यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांचे कल समजून घ्यावे लागतील. महाराष्ट्रात १९९५ सालापासून कायमच युती-आघाडीची समीकरणे सत्तेत राहिली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सर्वसाधारपणे सत्तेवरील पक्षांच्या पाठीशी अथवा जवळपास राहिला आहे. २०१४ साली बदल घडवताना महाराष्ट्रातील जनतेसमोर तेव्हाच्या राज्य सरकारची प्रतिमा, भ्रष्टाचाराचे नरेटिव्ह, पारंपरिक राजकारणातला सहकार-शिक्षण-शेती यातून आलेल्या नेतृत्वाचा तिटकारा असे अनेक मुद्दे होते. मात्र यंदाची विधानसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी असेल. प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर ही निवडणूक होते आहे. त्यामुळे, आधीची अनेक समीकरणे निवडणुकीत दुरावलेली दिसतील. याच बरोबर इतर अनेक शक्यता आहेत. त्यामध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशा थेट लढतीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची राहील, अशीही एक शक्यता आहे. नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळेल तसेच पक्षांतर्गत उमेदवार अदलाबदलीलाही पक्षांना आणि मतदारांना सामोरे जावे लागेल. यावेळी पक्षाचे नरेटिव्ह निकालावर परिणाम करेल, अशीही शक्यता समोर येते. युती-आघाडीच्या गणितांमध्ये बंडखोरांना आणि अपक्षांनाही संधी निर्माण करून देणारी आजची राजकीय परिस्थिती आहे.