पुणे - राज्यातील दोन प्रमुख पक्षांत झालेल्या फुटीनंतर राज्यातील राजकारणाने वेगळी दिशा घेतली असून सर्वच पक्षांपुढे नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. असे असले तरी राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाला अजूनही मतदारांनी पसंती दर्शविली आहे. मात्र, महाविकास आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीसह असलेला प्रभाव हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपेक्षा (एनडीए) जास्त असू शकेल, असे ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघात सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणासाठी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणारे मतदारसंघ विधानसभा निहाय विभागून यादृच्छिक पद्धतीने नमुना निवड (रॅन्डम सॅम्पलिंग) करण्यात आली आहे. या अंतर्गत लिंग, वय, जात, धर्म, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, वेगवेगळे उत्पन्न गट, सरकारी योजनांचे लाभार्थी, नव मतदार असे निकष निश्चित केले होते.

२०२४ च्या उमेदवारांबद्दल कल समजून घेण्यात आलेला नाही. मात्र सध्याच्या खासदारांच्या कामगिरीबद्दल कल सांगणारे हे सर्वेक्षण आहे. त्यामुळे उमेदवार घोषित झाल्यावर, स्थानिक युती - आघाडीचे गणित यांचा परिणाम निकालावर होऊ शकतो.

सुमारे दोन वर्षापूर्वी राज्यात राजकीय भूकंप होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. शिवसेनेचे दोन गट झाले. त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपणच खरी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ असल्याचा दावा केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही दोन गट झाले. या फाटाफुटीमुळे राज्यातील राजकारण ढवळले गेले. आता नव्या राजकीय समीकरणांसह सर्वजण लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘सकाळ’ने केला.

या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला पसंती दिली आहे. पण मित्रपक्षांची ताकद मर्यादित असल्याने त्यांच्यापुढेही मते मिळविण्यासाठी आव्हानांचा डोंगर असणार आहे. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढण्यास त्यांचे मोठे आवाहन ‘एनडीए’ समोर असेल. अनेक ठिकाणी मतदारांनी सध्याच्या खासदारांच्या कामगिरीबद्दल समाधानी नसल्याचे मत मतदारांनी नोंदविले आहे.

भाजप खालोखाल, काँग्रेस (१८.५ टक्के), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार(१२.६ टक्के), शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (१२.५ टक्के) या पक्षांना मतदारांनी पसंती दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेनेला (एकनाथ शिंदे) यांना अनुक्रमे ३.९ टक्के आणि ४.९ टक्के मतदारांची पसंती आहे. तसेच वंचित बहुजन आघाडीकडे ३.६ टक्के मतदारांचा कल दिसतो. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत फुटीचा परिणाम या दोन्ही पक्षांच्या मूळ मतांच्या विभाजनावर होण्याचे चित्र आहे.

फूट गणिते बदलणार?

सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी निम्म्‍याहून अधिक जणांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच मतदान करण्याकडे कल व्यक्त केला आहे. २०१९ मध्ये युती विरुद्ध आघाडी अशी निवडणूक झाली होती. युतीला ५१.३ टक्के तर आघाडीला ३३.७ टक्के मते मिळाली होती. भाजपला २३, शिवसेनेला १८, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४, काँग्रेस १, एमआयएम १ तर अपक्ष १ असे खासदार निवडून आले. त्यामुळे या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीचा मतदानावरही परिणाम होऊ शकतो आणि निकालाची गणिते बदलू शकतात.

खासदारांच्या कामगिरीबद्दल ३२.३ लोकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. खासदारांच्या कामगिरीबद्दल सांगता येत नसल्याचे १७ टक्के लोकांनी म्हटले आहे. सध्याच्या खासदारांच्या कामाच्या मूल्यमापनाचे हे आकलन खूप बोलके आहे. दोन पक्षात पडलेली फूट आणि विद्यमान खासदारांबद्दलची नाराजी यामुळे अनेक ठिकाणी आपल्याला नवीन चेहरे बघायला मिळाले तरी आश्चर्य वाटायला नको.

पंतप्रधानपदाचा उमेदवार महत्त्वाचा

लोकसभा निवडणुकीला मतदान करताना ‘पंतप्रधानपदाचा उमेदवार’ या मुद्द्याला सर्वाधिक (२१.४ टक्के) तर पक्ष (१२.९ टक्के), नेत्यांनी केलेली कामे (११.६ टक्के), पूर्ण झालेली विकास कामे (१०.१ टक्के) या मुद्द्यांना मतदार सर्वाधिक प्राधान्य देताना

दिसतात. लोकसभा निवडणुकीत जात, धर्म यांचा परिणाम थेट होत नाही असा सर्वेक्षणाचा कल सांगतो; पण अनेक ठिकाणी याचा परिणाम गेल्या अनेक निवडणुकांच्या निकालावेळी दिसून आला आहे. हिंदुत्व या मुद्द्यांपलीकडे पंतप्रधान पदाचा चेहरा, पक्ष, पक्षाच्या विकासाचा अजेंडा आणि उमेदवार असे इतरही मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात.

खासदार निधीतून कामे

खासदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना महाराष्ट्रातील मतदार खासदार निधीतून केलेल्या कामाकडे बारकाईने पाहतो आहे, हे सर्वेक्षणातून समोर आले. २१.१ टक्के मतदारांना हा मुद्दा प्राधान्याचा वाटला. आपल्या लोकप्रतिनिधींची संसदेतील हजेरी (२०.१ टक्के), सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी खासदारांनी केलेली मदत (१४.३ टक्के), जनसंपर्क (११.५ टक्के) आणि संसदेतील खासदारांचे मुद्दे-भाषणे (११.४ टक्के) हे घटकही मतदारांना महत्त्वाचे वाटतात. खासदार झाल्यानंतर पाच वर्षे मतदारसंघात फिरकायचे नाही, हा प्रकार खपवून घेणार नाही, हे आजचा मतदार स्पष्टपणे सांगतो आहे.

केंद्राबद्दल नाराजी

केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर महाराष्ट्रातील मतदार पूर्णपणे समाधानी नाही. ४०.४ टक्के मतदार कामगिरीबद्दल समाधानी असल्याचा कौल नोंदवितात; त्याचवेळी ४४.५ टक्के मतदार कामगिरीबद्दल मोकळेपणाने नाराजी व्यक्त करतात. कामगिरीबद्दल नेमकेपणाने मत नसलेल्या मतदारांचे प्रमाण १५.२ टक्के आहे. केंद्र सरकार आपली कामगिरी मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांतून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘कामगिरीबद्दल समाधानी नाही’, हा मुद्दा महाराष्ट्रातील मतदारांनी नोंदविला आहे.

राज्यातील मतदारांची निराशा

राज्य सरकारची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे बहुसंख्य म्हणजे ५०.२ टक्के मतदारांनी स्पष्टपणे सर्वेक्षणात मांडले. समाधानकारक कामगिरी असल्याचे मत ३३.६ टक्के मतदारांनी नोंदवले. सांगता न येणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण १६.२ टक्के आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या कामगिरीची तुलना केली, तर महाराष्ट्रात मोदी सरकारच्या कामाचा प्रभाव अधिक दिसतो आहे. त्यामानाने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारबद्दल निम्म्या मतदारांची निराशा समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे

• पक्ष म्हणून भाजपला क्रमांक एकची पसंती

• भाजपच्या मित्र पक्षांची ताकद मर्यादित; परिणामी महाराष्ट्रात ‘एनडीए’समोर ‘मविआ’चे आव्हान

• अनेक ठिकाणी मतदार सध्याच्या खासदारांच्या कामगिरीबद्दल पुरेसे समाधानी नसल्याचे सांगतात

• पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आणि तरुण खासदारांना अजून एक संधी द्यावी असेही मत