सर्वेक्षणामध्ये ७४३३० मतदारांशी थेट संवाद साधण्यात आला. त्यासाठी ‘सकाळ’चे दोन हजारांवर सहकारी सहभागी झाले होते. मतदारांची निवड करतांना ४८ लोकसभा मतदारसंघांना २८८ विधानसभा मतदारसंघात विभागण्यात आले. पुढे शहरी आणि ग्रामीण भागांची प्रभाग आणि जिल्हा परिषद गट अशी विभागणी करण्यात आली. विधानसभानिहाय भौगोलिक समतोल राखून संशोधन नमुने निवडण्यात आले आहेत. यासाठी स्तरीय यादृच्छिक नमुना (Stratified Random Sampling) संशोधन पद्धत वापरण्यात आली. मतदारांची स्तरांमध्ये विभागणी करतांना आर्थिक गट, धर्म, जाती, वय आणि लिंग यांच्या आधारावर नमुन्यांची निवड करण्यात आली आहे.

वेगळा गट करून सत्तेत सहभागी होण्याचा पायंडा मान्य आहे का?

शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीमधील आमदारांचा गट वेगळा होऊन सत्तेत सहभागी झाला. मतदारांच्या मताला काही किंमत नाही. केवळ ‘सोशल मीडिया’वरच्या ‘मिम’पुरती उरलीय की मतदारांनाही असं वाटतंय हे समजून घेतल्यावर लक्षात आले की सुमारे ८०.९ टक्के मतदारांना हे सत्तेचे खेळ पसंत नाहीत. यामध्ये सर्वपक्षीय मतदारांचा समावेश आहे. तर १९.१ टक्के लोकांनी होय असे नोंदवले आहे.

वेगळा गट करून सत्तेत सहभागी झालेल्या आमदाराबद्दल काय करावे?

मूळ पक्षातून वेगळा गट करून सत्तेत सहभागी झालेल्या आमदारांबद्दल काय करावे असे विचारल्यावर ३८.७ टक्के मतदार म्हणतात की अशा आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी तर, ३०.१ टक्के मतदार म्हणतात अशा आमदारांना कायमस्वरूपी निवडणूक लढविण्यावर बंदी आणावी. म्हणजे जनतेचा कौल महत्त्वाचा असे सर्वपक्षीय बहुसंख्य मतदारांना वाटते. याशिवाय १३.३ टक्के मतदार नेत्यांची राजकीय अपरिहार्यता समजून हे मान्य आहे, असे मत नोंदवतात. तर १८ टक्के मतदार याबद्दल निश्‍चित मत नोंदवत नाहीत.

‘राष्ट्रवादी’त कोणाची बाजू योग्य वाटते?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी आपापल्या बाजूने मांडणी केली. अजित पवार यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचून दाखवला तर, शरद पवार यांनी यापूर्वीच्या राजकीय परिस्थितीचा दाखल देऊन पुन्हा नव्याने मांडणी करू असा आशावाद व्यक्त केला. दरम्यान सर्वेक्षणात ‘राष्ट्रवादीती’ल बंडात आपल्याला कोणाची बाजू योग्य वाटते बद्दल विचारले असता ४३.६ टक्के मतदारांना शरद पवार यांची बाजू योग्य वाटते तर २३.१टक्के मतदारांना अजित पवार यांची बाजू योग्य वाटते. तर ३३.३ टक्के मतदार सांगता येत नाही असे नोंदवतात. यामधील सर्वपक्षीय मतदारांचे कल स्वतंत्रपणे समजून घेतल्यास भाजप वगळता सर्व पक्षांत शरद पवार यांना अजित पवार यांच्यापेक्षा अधिक (सुमारे ६० टक्के) मते मिळालेली दिसतात. ‘राष्ट्रवादी’च्या मतदारांमध्ये ६१ टक्के मतदारांना शरद पवार, तर २५ टक्के मतदारांना अजित पवारांची बाजू योग्य वाटते. १४ टक्के मतदार अनिश्चितता नोंदवतात.

‘राष्ट्रवादी’तील बंडानंतर शरद पवारांना सहानुभूती मिळेल का?

याबद्दल ४८.५ टक्के मतदारांनी शरद पवार यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. २१.३ टक्के लोकांना सहानुभूती मिळणार नाही असे वाटते. तर ३०.२ टक्के मतदार सांगता येत नाही असे नोंदवतात.

आगामी निवडणुकीत (२०२४) मतदान करताना कोणत्या पक्षाची निवड कराल याबद्दल सर्वाधिक २६.८ टक्के मते भाजपला मिळाली आहेत. १९.१टक्के मते काँग्रेसला मिळाली आहेत. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर जनमताचा कौल घेताना १४.९टक्के मते राष्ट्रवादी (शरद पवार) तर ५.७ टक्के अजित पवार गटाला मिळाली आहेत. शिवसेनेतील दोन गटांपैकी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) याना ४.९टक्के तर उद्धव ठाकरे गटाला १२.७ टक्के मते मिळाली आहेत.

लोकसभा - विधानसभा एकसारखे मतदान करणार का?

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांचा कौल समजून घेतल्यावर असे लक्षात येते की ४७.९ टक्के लोक दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाला मतदान करू असे नोंदवतात. २७.३ टक्के लोक नाही असे नोंदवतात, तर २४.८ टक्के लोक सांगता येत नाही असे नोंदवतात. यामध्ये पक्षनिहाय मतदारांचा कल लक्षात घेतल्यावर असे लक्षात येते की भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक (६५टक्के) मतदार दोन्ही निवडणुकांना एकाच पक्षाला प्राधान्य देऊ असे नोंदवतात.

• महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण असावा याबद्दल सर्वाधिक २१.९ टक्के मते देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली आहेत. १९.४ टक्के लोक उद्धव ठाकरे यांना पसंती देतात. ९.५ टक्के अजित पवार, ८.५ टक्के एकनाथ शिंदे व ८.५ टक्के सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पसंत करतात.

• सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मतदार कसे प्रतिक्रिया देतील याबद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न करतांना मतदारांना आमदारांच्या कामगिरीबद्दल आणि त्यांना २०२४ ला पुन्हा निवडून देण्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. त्याबद्दल ४१ टक्के मतदारांनी आमदारांच्या कामाबद्दल असमाधान व्यक्त केले तर ३९.३ टक्के मतदार हे आमदारांना पुन्हा निवडून देऊ नये असे नोंदवतात. अनुक्रमे २३.५ टक्के आणि २७ टक्के मतदार दोन्ही प्रश्नांवर सांगता येत नाही असे नोंदवतात. केवळ ३५.५ टक्के मतदार आमदारांच्या कामाबद्दल समाधानी आहेत, तर ३३.७ टक्के त्यांना पुन्हा निवडून देऊ इच्छितात. यावरून सध्याच्या सर्वपक्षीय आमदारांबद्दल बऱ्यापैकी नाराजी राज्यभरातून दिसून येते आहे. मतदारसंघनिहाय याचे वेगवेगळे चित्र आहे.

विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्याला प्राधान्य देता?

सर्वाधिक ३२.२ टक्के मतदार पक्ष व विचारधारेला महत्त्व देतात. त्या खालोखाल १४ टक्के मतदारांना मतदारसंघात पूर्ण झालेली विकासकामे महत्त्वाची वाटतात. ०.९ टक्के मतदारांना स्थानिक उमेदवाराची जात, ९.४ टक्के मतदारांना स्थानिक उमेदवार आणि त्याची लोकप्रियता, ९.४ टक्के मतदारांना स्थानिक उमेदवाराने केलेली कामे महत्त्वाची वाटतात. युती - आघाडीच्या उमेदवाराला समर्थन आणि मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार याकडे बघून अनुक्रमे ३.९ आणि ३.९ टक्के मतदार मतदान करतात. निधी, पक्षाचा जाहीरनामा, उमेदवार धर्म यासह वरील सर्व पर्याय मतदान करतांना ११.४ टक्के मतदारांना महत्त्वाचे वाटतात.