शरद पवार यांच्या जवळपास सहा दशकांच्या राजकारणानं अनेक वेळा महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावरील नेपथ्य आरपार बदलून गेलं. एखादा नेता राज्याच्या राजकारणाला वेगळ्या वळणावर नेऊन घडतं, असं देशातील एखाद-दोन नेत्यांचा अपवाद वगळता या काळात क्वचितच बघायला मिळतं. अलीकडल्या काळात नितीश कुमार यांच्या राजकारणाशीच त्यांची या पार्श्वभूमीवर तुलना होऊ शकते.

खरं तर आपल्याकडे ‘बिकट वाट वहिवाट नसावी!’ अशी एक अनेकवार वापरून गुळगुळीत झालेली काव्यपंक्ती आहे. मात्र, पवार यांनी आपल्या राजकीय वाटचालीत कायम ‘बिकट वाटच वहिवाट!’ करून दाखवली आणि त्याच बिकट वाटेवरून त्यांचा प्रवास अव्याहतपणे पुढे सुरू राहिला.

अजित पवार यांनी १५ दिवसांपूर्वी अचानकपणे थोरल्या पवारांच्या काही दिग्गज आणि निष्ठावंत सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन, थेट एकनाथ शिंदे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किमान तीन डझन आमदार असल्याचं तूर्तास दिसत आहे. पवारांनी १९९९ मध्ये स्थापन केलेल्या आणि पुढे मोठ्या कष्टानं प्रकृतीची पर्वा न करता उभ्या केलेल्या पक्षाला मोठं भगदाड पडल्याचं चित्र उभं राहिलं.

अर्थात, पवारांसाठी ही बाब नवी नव्हती. असे त्यांचे आमदार यापूर्वी किमान दोन वेळा त्यांची साथ सोडत, दुसऱ्या पक्षाच्या संगतीत रममाण झाले होते. मात्र, पवार यांनी त्यापैकी प्रत्येक वेळेला राज्यातील तरुणाईला सोबत घेऊन, नवं नेतृत्व उभं केलं. त्यांची ही ताकद आणि विजीगिषू वृत्तीच राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणातील त्यांचं स्थान अधिकाधिक मजबूत करत गेलं.

मात्र, १९७८ मध्ये त्यांनी यशवंतराव चव्हाण तसेच ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या काँग्रेसमधून बाहेर पडून तेव्हा केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली, तेव्हाचं राजकारण आणि आताचं राजकारण यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

शरद पवार यांच्या या निर्णयामुळे वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील दोन काँग्रेसचं सरकार कोसळलं आणि खुद्द पवार यांच्या गळ्यातच जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते एस. एम. जोशी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. त्यानंतरच्या ४०-४५ वर्षांत देशातील राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलून गेला आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनीच दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीतील एका मोठ्या गटाला सोबत घेण्याच्या निर्णयाचं वर्णन ‘कुटनीती’ असं केलं आहे.

त्याच ‘कुटनीती’च्या मार्गानं भारतीय जनता पक्ष अनेक कुटील डावपेच आखत सध्याच्या राजकारणातून विरोधकांचा शक्तिपात कसा करता येईल, त्यांचं बळ कसं कमी करता येईल, हे बघत आहे. त्यामुळे पवारांनी भले १९८० आणि पुढे १९८५ मध्ये महाराष्ट्रात ‘पुरोगामी लोकशाही दल’ या नावानं डाव्या तसेच समाजवादी विचारांच्या पक्षांना प्रामुख्यानं सोबत घेऊन काँग्रेसचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला खरा; मात्र त्या काळात किमान काही प्रमाणात सभ्यता आणि नैतिकता यांना स्थान होतं.

आता म्हणजे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभेत निखळ बहुमत प्राप्त झाल्यापासून हे दोन्ही शब्द देशाच्या राजकारणातून हद्दपार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या आणखी एका फुटीकडे बघावे लागते.

जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष तसेच डाव्या पक्षांना सोबत घेऊन पवारांनी १९७८ मध्ये स्थापन केलेलं सरकार इंदिरा गांधी यांनी १९८० मध्ये पुनश्च सत्तारूढ होताच, बरखास्त केलं आणि राज्याला विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाणं भाग पडलं. त्या काळात पवारांचा पक्ष हा ‘एस काँग्रेस’ या नावानं ओळखला जात होता. मात्र, सरकार गेलं तरी पवारांची उमेद कायम होती.

मूळात इंदिरा काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळूनच पवार या सरकारातून बाहेर पडले होते. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधींविरुद्धचा लढा पुढे सुरूच ठेवला. १९८० मध्ये झालेली निवडणूक पवारांनी अर्थातच ‘पुलोद’ याच बॅनरखाली लढवली आणि ‘एस काँग्रेस’चे ४७ आमदार निवडून तर आणलेच; शिवाय शेकापचे नऊ आणि जनता पक्षाचे १३ आमदार निवडून आणण्यातही याच ‘एस काँग्रेस’चे पाठबळ कामी आले होते.

त्यानंतरच्या दोन-चार वर्षांतच दस्तुरखुद्द यशवंतराव चव्हाण यांनीही या बिकट वाटेने जाण्याचे टाळत वहिवाटीनुसार इंदिरा काँग्रेसची वाट धरली. दरम्यान, पवारांचे एक-एक आमदारही त्यांना सोडून जात राहिले. तरीही पवारांनी पुनश्च एकवार ‘पुलोद’ उभं करत १९८५ मध्ये सामोऱ्या आलेल्या निवडणुका लढवल्या. याच काळात १९८० मध्येच जनता पक्षातही मोठी फूट पडून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली होती.

१९८५ मधील पवारांच्या या ‘पुलोद’मध्ये हा ‘भाजप’ही होता! मात्र, पुढे भाजपच्या राजकारणानं अगदीच वेगळं वळण घेत हिंदुत्वाची आणि राम मंदिराची भाषा सुरू केली. त्यानंतरचे अयोध्येतील ‘बाबरीकांड’ आणि नंतरच्या दंगली हा आता इतिहास झाला आहे. पुढे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालीं भाजपने दिल्लीचे तख्त जिंकले. त्यानंतर पवारांनी भाजपला अनेकवार हूल दिली, हे खरं असलं तरी प्रत्यक्षात पवार भाजपबरोबर कधीच गेले नाहीत, हाही आता या राष्ट्रवादीतील सर्वात मोठ्या फुटीनंतरचा इतिहासच आहे, हे विसरता कामा नये.

दरम्यानच्या काळात पवारांच्या वाटेनं अधिकच बिकट वळणं घेतली. १९८६ मध्ये पवारांनी हा आपला पक्षच, तेव्हाच्या औरंगाबादेत राजीव गांधी यांच्या साक्षीनं काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला आणि १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसमधून आपली हकालपट्टीही ओढवून घेतली. मात्र, त्यांनी नंतर लगोलग स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने काळाची पावले ओळखत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसशी आघाडी करून राज्याची सत्ताही काबीज केली. शिवाय, ती सत्ता पुढची सलग १५ वर्षे राखलीही.

मात्र, मोदी आणि अमित शहा यांच्या कुटनीतीच्या राजकारणात पवार आणि त्यांच्या पक्षाची वाट अधिकच बिकट होत गेली. तरीही २०१९ मध्ये पवारांनी पुनश्च एकवार आपल्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवत ‘महाविकास आघाडी’ स्थापन करून भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घासही हिरावून घेतला. मात्र, राज्याची सत्ता १५ वर्षे राखताना २००४ मध्ये चालत आलेलं ‘मुख्यमंत्रिपद’ त्यांनी का नाकारलं, हे गूढ आता काळाच्या उदरात गडप झालं आहे.

अजित पवार तेव्हापासून नाराज आहेत आणि त्यांनी ते अनेकदा बोलूनही दाखवलं आहे. त्यांच्या नाराजीची परिणती एकदा ‘पहाटेच्या शपथविधी’त आणि आता राष्ट्रवादीतील उभ्या फुटीत झाली आहे. ‘पहाटेच्या शपथविधी’नंतर अवघ्या चार तासांत पवारांनी बाजी उलटवली होती. या पार्श्वभूमीवर आताचे आव्हान फार मोठे आहे, हे अजित पवारांना नाशिकात मिळालेल्या प्रतिसादानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस थोरल्या पवारांची की धाकल्या, याचा कौल निवडणुकीत मतदारच देणार, हेच वास्तव आहे.