विधिमंडळातील संख्याबळ अजित पवार यांच्यासोबत आणि मतदारांची सहानुभूती शरद पवार यांच्यासोबत... यातून पक्षाचं भवितव्य आणि दोन्ही नेत्यांचा प्रभाव ठरवणारं एक गुंतागुंतीचं समीकरण साकारतं आहे.

हेच शिवसेनेसंदर्भात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनाही लागू होतं. हा केवळ दोन पक्ष, चार गट, चार नेते यांच्या भवितव्याचा हा मुद्दा नाही. सहानुभूती जमेला धरूनही शरद पवार यांच्यासोबत जो मतदार राहील त्यात अजित पवार यांनी पाडलेला तुकडा हा घाटा असेलच, तो भरून काढण्याची कुमक उद्धव यांची शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मताधारातून पवारांना मिळेल का? हा यातील कळीचा प्रश्‍न. मित्रपक्षांची साथ किती? हा प्रश्‍न तसाच उद्धव यांच्यासाठीही आहे आणि सत्तेत विसावलेल्या अजितदादा, एकनाथ शिंदे आणि भाजपलाही लागू आहे.

शिंदे आणि अजित पवारांसोबतचा मतदार भाजपच्या मतदारसंघात भाजपकडं फिरवता येईल का? आणि भाजपचा मतदार या दोन नव्या साथीदारांना कसं पाहतो? यावर निवडणुकीतलं गणित ठरेल. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी आणि भाजप पहिल्यांदाच एकत्रित निवडणुकीला सामोरं जातील तसंच पवारांचा राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि उद्धव यांची शिवसेनाही पहिल्यांदाच एकत्र लढतील. साहजिकच आपल्याला मानणारी मतं अन्य मित्रपक्षांकडं फिरवण्याच्या नेते आणि पक्ष गटांच्या क्षमतेवर राज्यातील राजकारणाची दिशा अवलंबून आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार याच्या बंडानं राज्यातील राजकारणात नव्या शक्‍यतांचा उदय होतो आहे. अजित पवार यांचं सत्तेकडं झुकणं आणि त्यातून भाजपशी हातमिळवणी करण्याची शक्‍यता या राजकीय वर्तुळात गृहीत धरलेल्या बाबी होत्या. मुद्दा संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपशी तडजोड करणार की, अजित पवार एक गट घेऊन बाहेर पडणार इतकाच होता. यातील काही झालं तरी शरद पवार यांची पुढची दिशा काय? हाही महत्त्वाचा प्रश्न होता.

अजित पवारांसह पक्ष सत्तेत जाईल आणि त्याआधी शरद पवार पक्षाध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून बाजूला होतील ही अटकळही मधल्या काळात बांधली जात होती. याच काळात पवारांनी राजीनामा देणं त्यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाचं एकट्या अजित पवार यांनी जोरदार समर्थन करणं आणि बाकी साऱ्यांच्या विरोधाचा आधार घेत पवारांनी राजीनामा मागं घेणं हे नाट्यही घडलं होतं.

प्रत्यक्ष बंडानंतर मात्र शरद पवार यांनी पुन्हा मैदानात उतरत दोन हात करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. जो राज्यातील राजकारणाची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाचा ठरेल. अजित पवार यांच्यासोबत बहुसंख्य आमदार असतील किंबहुना राष्ट्रवादीचे त्या त्या भागातील चेहरा असणारे बव्हंशी नेते त्यांच्यासोबत राहतील हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. मात्र म्हणून पवार यांच्याकडचा ओघ संपलेला नाही. त्यांच्या दौऱ्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे.

एरव्ही पवारांच्या राजकारणाला विरोध असणाऱ्या घटकांनाही या प्रकारे पक्ष फोडून सत्तेशी जवळीक करणं पटत नाही, यातून सहानुभूतीचा ओघ पवारांकडं आहे. तो निवडणुकीपर्यंत किती टिकणार? आणि त्यावर नवं संघटन, शिवाय विजयी होऊ शकणाऱ्यांची फळी कशी उभी करणार? हा प्रश्‍न असेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर दोन्ही उठावकर्त्यांनी संपूर्ण पक्ष आमचाच असा दावा केला असला तरी वास्तवात पक्षांचे दोन तुकडे झाले आहेत.

दोन नव्या छावण्या आकाराला आल्या आहेत. एक भाजपसोबतची, दुसरी भाजप विरोधातील. ज्यातील घटक पूर्वी एकत्र निवडणूक लढलेले नाहीत, सहाजिकच आपापला मूळ मताधार कायम ठेऊन त्याचा लाभ मित्रपक्षांना देण्याची कोणाची क्षमता किती हेही सिद्ध झालेलं नाही. हाच घटक निवडणुकीनंतरच्या राज्याच्या राजकारणाचा तोंडवळा ठरवणारा आहे.

पुन्हा पवारच केंद्रस्थानी

मागच्या म्हणजे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्राचं राजकारण अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. त्याआधीची सुमारे पाव शतकाची राजकीय रचना या काळात पुरती उधळली गेली आहे. त्या निवडणुकीच्या आधी पवारांचा प्रभाव संपल्याची कुजबूज सुरू झाली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही काँग्रेसमधील अनेक तालेवार नेते भाजपच्या गळाला लागले होते.

लोकसभेतील प्रचंड यशानंतर भाजपकडं कमालीचा आत्मविश्‍वास होता. त्याच आधारावर त्यांनी शिवसेनेची फरफट सुरू केली होती आणि जागावाटप अशारीतीनं केलं की भाजप स्वबळावर सत्तेत येण्याचा मार्ग खुला राहील. प्रत्यक्षात भाजपच्या जागा थोड्या घटल्याच आणि शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून युती तोडायचा निर्णय घेतला.

प्रभाव संपला असं सांगितलं जात असलेल्या पवारांनी राजकारणात प्रस्तुत राहण्याइतपत यश मिळवलंच आणि युतीतील फुटीचा लाभ उठवत भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचं राजकारण साकारलं. तेव्हापासून ते सातत्यानं राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहेत. या चित्रातून त्यांना सक्तीने बाहेर घालवायचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रवादीतील फूट. मात्र त्यानंतरही ते नव्या उत्साहात पक्ष उभारणीच्या कामाला लागले आहेत.

सर्वांच्याच भूमिका बदलल्या

या चार वर्षांत सत्तेच्या आखाड्यातील सर्वच खेळाडूंना आपापल्या भूमिका बदलाव्या लागल्या, आपण करू त्या राजकारणाला तत्त्वाचा, लोकाहिताचा मुलामा चढवावा लागला. शिवसेनेसाठी मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपशी जमत नाही हे कारण फुटीसाठी पुरेस होतं मात्र सत्तेत जायचं तर ज्या दोन्ही काँग्रेसला विरोध हाच शिवसेनेच्या वाटचालीचा आधार होता त्या पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागली.

यात कोणी इंदिरा गांधींना आणीबाणीत बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठिंबा दिल्याच्या आठवणी सांगतीलही मात्र एकतर तो फारच जुना इतिहास आहे. शिवसेनेसाठी विचारांहून त्या त्या काळातील टिकून राहण्यासाठीची समीकरणं महत्त्वाची असतात. दोन्ही काँग्रेसचं अधिकृत धोरण धर्मनिरपेक्षतेशी जोडलेलं. सहाजिकच शिवसेनच्या भूमिकांशी तडजोड करणं आलं. ते या पक्षांनी स्वीकारलं.

यामागं भाजपच्या रेट्यापुढं टिकायचं तर ही किंमत फार नाही हा व्यवहारच होता. भाजपलाही या व्यवहारवादाचं वावडं अजिबातच नव्हतं. काश्मिरातील फारुख अब्दुल्ला, मुफ्ती महम्मद सईद आणि दक्षिणेत ‘द्रमुक’पर्यंतच्या तडजोडी किंवा नितीश कुमारांची साथ भाजपच्या कोणत्या हिंदुत्वाशी सुसंगत होती?

महाराष्ट्रात शिवसेनेशी दोस्तीनंतर किमान हिंदुत्वाशी तडजोड करणारा व्यवहार स्विकारायचं भाजपला कारण नव्हतं मात्र भाजपविरोधात राज्यातील तीन प्रमुख पक्ष ही लढत पक्षासाठी जड जाणार हे दिसत असल्यानं नवा व्यवहार स्वीकारणं ही भाजपची गरज बनली. त्यात मग अधिक जागा त्याचा मुख्यमंत्री वगैरे सूत्रंं गळून पडली.

यातून साकारेलंलं राजकारण स्वबळाच्या इर्ष्येला आवर घालून का असेना सत्ता टिकवणं महत्त्वाचं या नव्या सुत्राकडं घेऊन आलं आहे. मग त्यात ज्यांच्यावर मोठ्या तोंडानं भ्रष्ट व्यवहाराचे वगैरे आरोप केले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसण्यासारख्या तडजोडी राजकारणाच्या ‘गेम’मध्ये राहण्यासाठीच्या अनिवार्यता म्हणून स्वीकारणंही आलं. शिवसेनेशी नातं ‘भावनिक’ तर राष्ट्रवादीशी ‘राजकीय’ असा शब्दखेळ आला.

आधी शिवसेना फुटली आता राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली त्यामागं ही पार्श्‍वभूमी आहे. म्हणूनच यापुढं पवार काका पुतण्याचं काय होणार इतकाच मुद्दा नाही तर राज्याचं राजकारण कसं वळण घेणार असाच मुद्दा तयार होतो.

राजकारणातील स्पर्धा वाढली

या सगळ्या घडामोडीनंतरही राज्यात सर्वाधिक जनाधार असलेला पक्ष भाजप हाच आहे. हा आधार आणि निवडणुकांचे व्यवस्थापन, नेतृत्वाचा करिष्मा असं सारं जमेला धरूनही भाजपला लोकसभेत खणखणीत यश मिळवायचं तर आणखी मित्र लागतात. राज्यात सत्तेत राहण्यासाठीही त्याची गरज पडेल असंच दिसतं.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मोठ्या संख्येन आमदार फुटून सत्तेसोबत जोडले गेले आहेत हे घडवताना ‘फुटलेल्यांचा पक्षच मूळ पक्ष, उरलेले कोण माहीत नाही’ असा यापूर्वी राज्यानं कधी पाहिला नाही असा पवित्रा घेतला गेला आहे. शिवसेना तर बंड करणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटाची असल्याचं निवडणूक आयोगानं अधिकृतपणे सांगूनही टाकलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अशीच सोबत ठेवण्याचा अजित पवार आणि सहकाऱ्यांचा पवित्रा स्पष्ट आहे.

विधिमंडळाची आकडेवारी आणि त्याआधारे दिसणारं चित्र पाहिलं तर राज्यातील पाचपैकी तीन मोठे राजकीय प्रवाह सत्तेत आता एकत्र आहेत. याचा अर्थ खरंतर राजकारण एकतर्फीच बनायला हवं. मात्र ते अधिकच स्पर्धात्मक बनतं आहे.

भावनिक राजकारणाचं नॅरेटिव्ह

आज विधिमंडळात सत्तेत साकारलेली बेरीज निवडणुकीनंतर तितकीच राहील याची खात्री देणं कठीण आहे. राजकारणात अंकगणितासोबत केमिस्ट्रीही महत्त्वाची असते. इथं शिवसेना फुटली तरी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षासोबतची सहानुभूती संपलेली नाही आणि अजित पवारांच्या बंडानंतर राज्यभरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्याहून अधिक मतदारांमध्ये शरद पवार यांच्याविषयी सहानुभूती आहे याला महत्त्व येतं.

अंकगणितापलिकडची केमिस्ट्री इथं प्रभावी ठरू लागते. ती कशी किती प्रभावी ठरणार? यावर फुटलेल्या दोन्ही मूळ पक्षांचं आणि नव्या गटांचं भवितव्य ठरेल तसंच भाजपच्या दीर्घकालीन हितासाठी स्वीकारलेल्या तडजोडींचा परिणामही ठरेल. राजकारणाची नवी घडी बसविताना ज्या दोन छावण्यात प्रामुख्यानं राजकीय अवकाश विभागलं जातं आहे त्यातील घटक पक्षांचा एकमेकांना किती आधार मिळेल याला महत्त्व असेल.

पक्ष फुटले तरी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा जनाधार बाहेर पडलेल्यासोबत पूर्णतः गेलेला नाही हे अनेक सर्वेक्षणांतून दिसतं मात्र बाहेर पडलेल्या नेत्यांसोबत गेलेल्या आधाराची भरपाई कशी होणार आणि आणि बाहेर गेलेले मूळ पक्षासोबत राहिलेल्या आधारामुळे फरक कसा भरून काढणार यावर गणितं अवलंबून असतील.

शिवसेनेला मानणारा मतदार ‘मविआ’तील अन्य पक्षांच्या उमेदवारांना मतं देईल का? आणि भाजपचा मतदार शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मतं देईल काय? तसंच या पक्षांचे मतदार भाजपला मतं देतील का? याविषयचे आडाखे बांधावेत अशी कोणतीही परीक्षा झालेली नाही.

तोवर दिसणारी सहानुभूती आणि नेत्यांच्या जगण्यातून त्यांच्यासोबतचे कार्यकर्ते, मतंही एका छावणीतून दुसरीकडं जातील या गृहीतकांवर अंदाज मांडले जातात. ते निकालाच्या हिशेबात उलटेपालटे होऊ शकतात असं सहा पक्षांच्या अस्तित्वामुळे नवं वास्तव साकारतं आहे. या राजकारणात विचारांपेक्षा भावनात्मक आवाहनं अशा काळात अधिक प्रभावी ठरू शकतात. त्यासाठीचं नॅरेटिव्ह सजवायचं काम आता सुरू होईल.