मुंबईतील साकीनाका या ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. साकीनाकामधील खैरानी रोड या परिसरात बलात्कार झालेल्या 30 वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. अत्यंत अमानुषरित्या या महिलेवर अत्याचार करण्यात आले असून तिच्या मृत्यूमुळे सध्या हळहळ तसेच संताप देखील व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर आता राज्यातील राजकारण तापत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या 'शक्ती विधेयका'चं काय झालं, असा सवाल सध्या उपस्थित होतो आहे.

काय आहे 'शक्ती' कायदा?

आंध्र प्रदेश राज्याच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कठोर शिक्षेची तरतुद असल्याने या कायद्याबद्दल विशेष चर्चा आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

काय आहे आंध्र प्रदेशचा 'दिशा कायदा'?

मे 2019 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्याचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच मुख्यमंत्री जगन मोहन यांनी महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिलंय. त्यांनी केलेला 'दिशा' कायदा याचंच निदर्शक मानता येईल. हा 'दिशा' कायदा लागू केल्यापासून एकूण 390 केसेस नोंद झाल्या आहेत. या केसेसमध्ये केवळ 7 दिवसातच चार्जशीट फाईल करण्यात आल्या. पैकी 74 केसेसमध्ये अंतिम तपास होत न्यायही दिला गेला आहे. तीन प्रकरणांमध्ये मृत्युदंड दिला गेला आहे. 5 प्रकरणात जन्मठेप तर 2 प्रकरणांमध्ये दोषींना 20 वर्षांची सजा सुनावली गेली. 5 प्रकरणांमध्ये दोषींना 10 वर्षांची तर 10 केसेसमध्ये सात वर्षांहून अधिक काळ कैद दिली गेली. आणि उरलेल्या केसेसमध्ये 5 वर्षांहून कमी शिक्षा दिली गेली आहे.

कसं आहे कायद्याचं स्वरुप?

प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार,

• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणामध्ये 21 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच महिलांवरील अॅसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखा गुन्हा हा अजामीनपात्र ठरणार आहे.

• महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मेसेजच्या माध्यमातून छळ करण्यात आला अथवा आक्षेपार्ह कमेंट वा ट्रोल करण्यात आलं तर त्यासाठीही कडक शिक्षा आहे. हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असणार आहेत.

• बलात्कार प्रकरणामध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. तसेच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्काराचा गुन्हा केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

• 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

• सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

• 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

• महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

• अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

• अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

• महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

कुठे रखडलाय 'शक्ती' कायदा?

साकीनाक्यातील या अमानुष घटनेसोबतच आणखीही काही अलिकडच्या घटनांनी महाराष्ट्र हादरला आहे. अमरावतीमध्ये 17 वर्षीय मुलीची बलात्कारानंतर आत्महत्त्येची घटना गडली आहे तर पुण्यात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून बलात्कार केल्याच्या दोन घटना दहा दिवसांत घडल्या आहेत. राजगुरुनगर येथेही १२ वर्षाच्या मुलीवर बलात्काराची घटना घडली. हा कायदा इतका कडक असतानाही तो अद्याप का आणि कुठे रखडला आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. गेल्या २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडलेलं होतं. राज्यातील महिल्यांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘शक्ती’ कायदा येत्या अधिवेशनात मंजूर करून घेणार, अशी ग्वाही तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये दिली होती. मार्च 2021 मधील अधिवेशनात ते संमत करून घेण्याचं नियोजन होतं. मात्र, या अधिवेशनात हे विधेयक रखडल्याचं दिसून आलं. गुन्हेगारांना कठोर आणि तातडीने शिक्षा व्हावी, यासाठी शक्ती कायदा करण्यात येत आहे. गेल्या गुरुवारी पुण्यातील बलात्कारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना शक्ती कायद्याच्या अवस्थेबाबत विचारले असता त्यांनी या कायद्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल,' अशी माहिती दिली आहे. या कायद्यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळेल, तसेच चांगली व्यवस्था उभी राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.