सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर) - राज्यभर दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुधाचे उत्पादन घटले आहे. गाईच्या दूध दरात प्रती लिटर तब्बल बारा रुपयांची घसरण झाली आहे. तरीही शेतकरी संघटना असतील किंवा विरोधी पक्षातील नेते मंडळी असतील, कुणीही दूध दराच्या प्रश्नासंदर्भात आवाज उठवताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतीला पूरक असणारा व शेतकऱ्यांना दोन पैशे मिळवून देणारा दूध व्यवसायासारखा जोडधंदा आतबट्यात आला आहे.

अश्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या दूध दर वाडीसंदर्भातील प्रश्नावर कोण आवाज उठवणार व कोण शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असा सवाल शेतकरी वर्ग विचारत आहे. चालु वर्षीच्या मे महिन्यात उत्पादकांना 3.5 व 8.5 गुणप्रतिच्या दुधास 38 रुपये भाव मिळत होता. तोच भाव आता उतरत उतरत 26 रुपये झाला आहे.

दरम्यान तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या गाई म्हशींना सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत विकायचे म्हंटल्यास कवडीमोल दरात विकावे लागत आहे. त्यामूळे एकीकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे दुधाला कवडीमोल मिळणारा भाव या दुहेरी कात्रीत दूध व्यावसायिक सापडले आहेत.

शेतकरी संघटना शांत- एरवी दूध दराच्या प्रश्नासंदर्भात आवाज उठवणाऱ्या शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करताना दिसत नाहीत. सरकारला व दुध कंपन्यांना जाब विचारताना दिसत नाहीत. बऱ्याचश्या शेतकरी संघटनेचे नेते सत्तेचा मलिदा खाण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे दुधाच्या प्रश्नावर कोण आवाज उठवणार असा प्रश्न दूध उत्पादकांना पडला आहे.

पशुखाद्य महागले -

दुधाच्या दरात घसरण होत असताना देखील पशुखाद्याच्या किंमती मात्र वाढतच आहेत. कच्चा माल महाग झाला आहे हे कारण पुढे करून पशुखाद्य कंपन्या उदा. गोदरेज, बारामगी ऍग्रो, जय हिंद फिड्स, हिंदुस्तान फिड्स आदी कंपन्यांनी आपापल्या पशुखाद्याच्या 50 किलो प्रीती गोणी मागे, मे महिन्यापासून 100 रुपयांची वाढ केली आहे.

चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर -

गेल्या मान्सून हंगामात एकही मोठा पाऊस झाला नाही. खरीप व रब्बी असे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. विहिरी व विंधन विहिरीच्या पाणी पातळीत घट झाल्याने जनावरांना चारा पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. जनावरांना चाऱ्यासाठी ऊस व ऊसाचे वाडे विकत घ्यावे लागत आहेत. चारा खरेदीचा अतिरिक बोजा शेतकऱ्यांवर पडला आहे.

दूध बिले लांबणीवर -

बाजारात दुधाला मागणी नाही. पावडर व बटरला कोणी विचारत नाही. राष्ट्रीय आंतराष्ट्रीय मार्केट पडले आहे. अशी कारणे पुढे करून राज्यातील आघाडीच्या दूध संघाकडून दूध उत्पादकांना मिळणारी दसवड्याची दूध बिले दोन दोन दसवडे झाली तरी दिली जात नाहीत. शेतकऱ्यांना जो भाव मिळतोय तोही वेळेवर मिळत नाही.

महायुती सरकार फेल -

दूध उत्पादकांना न्याय देण्यात महायुती म्हणजेच सध्याचे शासन फेल ठरले आहे. दूध दरवाढिसाठी कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासन फक्त बघ्यांच्या भूमिकेत आहे.दूध कंपन्यांच्या गैर व्यवहारावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याचेही शेतकऱ्यांचे मत झाले आहे.

अनुदानाची मागणी -

ज्या वेळेस दुधाचे बाजार भाव कमी होतात त्या वेळेस दूध उपादकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कर्नाटक सरकारच्या कर्नाटक मिल्क फेडरेशन म्हणजेच (के. एम. एफ) सारखं महाराष्ट्र् शासनानेही दूध उत्पादकांना अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. किंवा ऊसाला जसा हमीभाव मिळतो तश्या प्रकारचा योग्य हमीभाव मिळावा असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

एकूणच चालू वर्षीची दिवाळी गोपालकांसाठी कमालीची निराशादायक गेली आहे. येणाऱ्या नविन वर्ष्याच्या पूर्वसंध्ये पर्यंत तरी दूध उत्पादकांच्या समस्येवर कायमचा तोडगा निघावा व आतबट्यात चाललेला दूध व्यवसायासारखा जोडधंदा शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने समृद्ध करावा अशी आशा दूध उत्पादक बाळगून आहेत.