कोल्हापूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं आणि समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून उपोषणाल बसणार असल्याचं पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहलं आहे. दोन दिवसांपू्र्वी पत्रकार परिषदेत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा केली होती. आज हे पत्र लिहून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना (CM Uddhav Thackeray) कल्पना दिली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी सरकारनं दिलेलं आश्वासन हवेत विरलं असल्याची तक्रार त्यांनी या पत्रातून केली आहे. त्यामुळे उपोषण करणार असल्याचं त्यांनी म्हटंल आहे. (Sambhaji raje letter to uddhav thackeray)

संभाजीराजेंनी काय म्हटलंय पत्रात -

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation News) ५ मे २०२१ ला रद्द झाले. यानंतर मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. हे टाळण्यासाठी राज्य शासनाकडे समाजाच्या वतीने काही मागण्या केल्या होत्या. १७ जून २०२१ ला आपल्या उपस्थितीत मुंबईच झालेल्या बैठकीत या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र आज आठ महिने उलटलून गेले तरीही मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी या मागण्यांची ठोस अंमलबजावणी होईपर्यंत २६ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे स्वतः आमरण उपोषणास बसणार आहे, असे त्यांना या पत्रात नमूद केले आहे. (Sambhaji Raje Letter to CM for Maratha Reservation)

काय आहेत मागण्या -

• शासन सारथी संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.वसंस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी

• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही

• मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. यामध्ये ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही.

• कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. २०१८ मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे, अशा मागण्या केल्या आहेत.