कोल्हापूर : सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. पण त्यांनी आश्वासन पाळलं नाही. आता चर्चेला जाण्याचा विषयच नाही, आता आणखी काय चर्चा करायची?,राज्य सरकार राज्याची जबाबदारी पाळत नाही. कुणी टीका करतयं त्याकडे मी लक्ष देत नाही. टीकाकारांना विनंती आहे त्यांनी आपला वेळ समाजासाठी द्यावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया खासदार संभाजी छत्रपती (mp sambhaji raje chhatrapati) यांनी दिली. येत्या 25 ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणासाठी (maratha reservation) राज्यभर दौरा करणार असल्याचंही संभाजी छत्रपती यांनी सांगितलं.

25 ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी दौरा

येत्या 25 ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी दौरा करणार आहे. रायगडपासून या दौऱ्याला सुरुवात करणार आहे. राज्य सरकारने आश्वासन देऊनही काहीच केलं नाही. सारथीचा एक मुद्दा सोडला तर इतर मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे, असं संभाजी छत्रपती म्हणाले.

मराठा समाजाच्या मागण्या

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह- मराठा तरुणांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहांच्या उभारणीची समाजाची मागणी आहे. त्याबाबत 36 जिल्ह्यांपैकी 23 जिल्ह्यांमध्ये सरकार वसतीगृह उभरणार आहे. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे, अशी ग्वाही सरकारनं दिल्याचंही ते म्हणाले होते.

कोपर्डी बलात्कार प्रकरण- 2017 ला फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीने 2019 ला अपील केलंय. सरकारने याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने अपील केल्याचं सांगितलं. तसंच 1 जुलैपासून फिजिकल हिअरिंगला सुरुवात होणार. तेव्हा सरकारकडून स्पेशल बेंचची मागणी केली जाणार आहे.

गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा- मराठा आंदोलनातील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने आश्वासन दिलंय. 149 पैकी एकच गुन्हा मागे घेता येणार नाही. बाकी गुन्हे मागे घेण्याबाबत कोर्टात अपील करणार अशल्याचं सरकारनं सांगितलं. त्याचबरोबर एक समिती स्ठापन केली जाणार आहे. ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत दैनंदिन बैठक होणार. त्या बैठकीत या सर्व गोष्टी युद्धपातळीवर कशा मार्गी लावल्या जातील त्याबाबत दैनंदिन चर्चा होईल.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ- कर्जाची मर्यादा 10 लाखावरून 25 लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय. त्याचबरोबर मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबाबतही या महामंडळामार्फत मदतीचा पर्याय आहे.

प्रलंबित नियुक्त्या- एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत विशेष बाब म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या अशी मागणी आम्ही केलीय. सुपर न्युमररी अर्थात अधिसंख्येची जागा देण्याबाबतचा पर्यायही सरकारला सुचवला आहे. त्यावर सरकारने अटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितलं आहे. कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. महत्वाची बाब म्हणजे या जागांमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. तो भार सोसू असा शब्द सरकारनं दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं होतं.