सातारा : 'मराठा आरक्षण' हा मोदींचा राजकीय मुद्दा असूच शकत नाही. यामध्ये कोणीही राजकारण आणू नये. हा विशिष्ट समाजाचा प्रश्न आहे. मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी या नात्याने व राज्य शासनाने बाजू मांडण्याचे काम कले पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून, तसेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा म्हणून शरद पवारांनी वडिलकीच्या नात्याने मराठा आरक्षण प्रश्नात लक्ष घालावे. अन्यथा उद्रेक होईल, असा इशारा भाजपचे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना दिला.
 
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज दिल्लीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षण प्रश्नावर चर्चा केली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, कोणाच्या ही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी असून मराठा समाजाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून तसेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा म्हणून त्यांनी वडिलकीच्या नात्याने मराठा आरक्षण प्रश्नात लक्ष घालावे. अन्यथा उद्रेक होईल, असा इशारा देत उदयनराजे पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत मोठ्याप्रमाणात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. इतक्या मोठ्याप्रमाणात मोर्चे निघूनसुध्दा काहीही झालेले नाही. त्यासाठी नेमलेल्या गायकवाड आयोगाने सखोल माहिती संकलित केली. त्या धर्तीवर मराठा आणि कुणबी हे वेगळे नाहीत, हे सांगितले. त्याच धर्तीवर दोन्ही सभागृहात हे आरक्षण पारित झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. ते उच्च न्यायालयात टिकले, पण सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. मुळात एसईबीसी उमेदवारांसाठी सर्व निर्णय स्वीकारले तर सर्वोच् न्यायालयाच्या निर्णयावर काय परिणाम काय होणार आहे. एसईबीसीच्या केसवर काय परिणाम होणार, ज्यांनी ईडब्ल्यूएस कोटा घेतला तर एसईबीसीच्या आरक्षणावर काय परिणाम होणार या सर्व बाबींचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटले आहेत. सरकारच्या वतीने जे वकिल नेमलेत त्यांच्याकडून मांडणी होत नाही. एसईबीसीचे २१५० उमेदवार आहे. त्यांना सुपर मेमरीत समावून घेतले पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने श्वेत पत्रिका सादर करावी, अशी आमची मागणी आहे. 

एका सिगारेटने केले कोटीचे नुकसान; साताऱ्यात पाच शिवशाही जळून खाक  

मराठा आरक्षणावरून अनेकांच्या मनात हे नेमके कशाकरिता चालले आहे, असा प्रश्न आहे. इतर समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, एवढीच मागणी असून कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला आरक्षण मिळावे. त्यासाठी मराठा समाजाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून शरद पवार साहेब असून तेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी या प्रश्नात वडिलकीच्या नात्याने लक्ष घालावे. अन्यथा उद्रेक होईल. आरक्षण मिळाले नाही जे काय होईल त्याची कल्पन करता येणार नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे, या प्रश्नावर उदयनराजे म्हणाले, मोदींचा किंवा हा राजकीय मुद्दा असूच शकत नाही. यामध्ये कोणीही राजकारण आणू नये. हा विशिष्ट समाजाचा हा प्रश्न आहे. मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी या नात्याने व राज्य शासनाने बाजू मांडण्याचे काम कले पाहिजे, मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे शरद पवारांशी झालेल्या आजच्या चर्चेत आम्ही त्यांनाच हीच विनंती केली आहे. यामध्ये आपण लक्ष घालून महाराष्ट्र सरकारला सूचना कराव्यात. सध्या राज्यात जे सरकार आहे ते पवार साहबांमुळे सत्तेत आहे. त्यांनी या सरकारची बांधणी केलेली आहे. त्यामुळे पवार साहेबांनी तोडगा काढला पाहिजे. तसेच सत्तेत मराठा समाजाचे आमदारही आहेत. त्यांनी सुध्दा याबाबत संपूर्ण जबाबदारी घेऊन लक्ष घालावे व या प्रश्नाची सोडवणूक करावी. मुळात हा विषय केंद्राच्या अंतर्गत आहे, असे विचारले असता उदयनराजे म्हणाले, मुळात राज्य शासनाने याची व्यवस्थित मांडणी केली पाहिजे. सध्या केवळ दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तुम्हाला जमत नसेल तर नाही म्हणून सांगावे. 

मराठा आरक्षणाची चळवळ पुढे नेल्यानेच माझ्यावर दबाव टाकला

आजच्या चर्चेत पवार साहेबांचा प्रतिसाद कसा होता, यावर उदयनराजे म्हणाले, मुळात या विषयावर चर्चा करण्याची गरज नाही. त्यांनी संबंधित लोकांना सूचना केल्या पाहिजे. अशोक चव्हाणांना ते समजले पाहिजे ते अनुभवी असून त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेले आहे. गायकवाड आयोगाने सखोल अभ्यास केलेला आहे. यामध्ये मराठा समाज आर्थिक व शैक्षणिक दृष्‍ट्या मागास असल्याचे म्हटले आहे. 102 वी घटना दुरस्ती ही केंद्राची जबाबदारी असताना राज्याची कशी, या प्रश्नावर उदयनराजे म्हणाले, राज्य सरकारने कायदा केलेला आहे. त्यांनीच श्वेतपत्रिका सादर केली पाहिजे. त्यांचे लोकप्रतिनिधी काय करतात ते लोकांना समजले पाहिजे. व्यक्ती म्हणूनन उदयनराजे नव्हे, महाराष्ट्र शासन जबाबदार आहे. शासनाकडे माहिती पूरविण्याएवढा स्टाफ नाही, नेमकी काय माहिती दिली. वकिलांना योग्य माहितीच पुरविली जात नाही हे सांगावे. उद्रेक होणार म्हणजे काय होणार, या प्रश्नावर ते म्हणाले, अन्याय झाल्यावर काय होते तेच होणार, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे