सोलापूर : शहराचा विस्तार होत असताना जागा अपुरी पडू लागली आणि हद्दवाढमधील जागा-जमिनीचे दर गगनाला भिडले. अशा स्थितीत एजंट भरमसाट झाले आणि महसूलमधील काही अधिकाऱ्यांना (तलाठी, मंडलाधिकारी) हाताशी धरून गरीब अशिक्षितांना फसविण्याचे प्रकार सुरू झाले. मागील ३० वर्षांत अनेक तलाठी, मंडलाधिकारी लाच प्रकरणात अडकले आहेत. स्वत:च्या मालकीची जागा एकदमच दुसऱ्याच्या नावे होते आणि रात्रीतच त्याठिकाणी दुसऱ्याचाच फलक लागतोय. त्यामुळे पैशांच्या बंडलापुढे कागदोपत्री मालकीही फिकी पडत असल्याची स्थिती आहे. अशा प्रकारानंतर ती जागा माझीच असल्याचे सांगत मूळ मालकालाच सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

सोलापूर शहराची ५ मे १९९२ रोजी हद्दवाढ करण्यात आली. हद्दवाढीमुळे शहराचे क्षेत्रफळ १८०.६७ चौरस किलोमीटर इतके झाले. या हद्दवाढीत शहरालगतच्या शेळगी, दहिटणे, देगाव (बसवेश्वर नगरसह), कुमठे, केगाव, सोरेगाव (प्रतापनगरसह), बाळे, कसबे सोलापूर, मजरेवाडी या गावांचा समावेश झाला. त्यानंतर काही लाखांमध्ये एकरभर येणारी जमीन गुंठ्यांमध्ये विकू लागली. अनेकांनी भविष्यात उपयोगात येईल म्हणून जागा घेऊन ठेवल्या, पण त्याच जागा आता बळकावल्याच्या तक्रारी पोलिसांत दाखल होत आहेत.

जागा सामाईक किंवा स्वत:च्या मालकीची असतानाही त्या व्यक्तीच्या परस्पर त्यावर काहींचे नावे लागतात, काहींची जागा दुसऱ्याच्याच नावे होतात अशी उदाहरणे देखील आहेत. पण, मूळ मालक किंवा त्या सातबारा उताऱ्यावरील सर्वांची सहमती नसतानाही जागा-जमिनीची खरेदी-विक्री होतेच कशी, स्वत:चा हिस्सा विकून शिल्लक जागेत नावे नोंद होतात कशी, असे संशोधनाचे विषय समोर येत आहेत.

महापालिकेचे अधिकारी म्हणतात, अंतिम ले-आउट बंधनकारकच

गुंठेवारी बंद असल्याने मोकळ्या जमिनीचे तुकडे पाडून जागा विकता येत नाही. पण, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून संबंधित जागेचे (फक्त यलो झोन) प्राथमिक व अंतिम ले-आउट मंजूर करून नियमांनुसार प्लॉटिंग पाडून त्याची खरेदी-विक्री करता येते. गुंठेवारी विकणाऱ्यांना परवानगी मिळत नसल्याने त्याची खरेदी-विक्री होत नाही, बॅंकांकडून कर्जही मिळत नाही. केवळ बॉण्डवर तात्पुरती मालकी संबंधिताला मिळते आणि तेथे महापालिकेच्या परवानगीशिवाय बांधकामही करता येत नाही. त्यामुळे जागा मालकाने महापालिकेकडून अंतिम ले-आउट मंजूर करून घेतले की नाही, याची खात्री करूनच नागरिकांनी प्लॉट खरेदी करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. मात्र, गुंठेवारीला परवानगी मिळणार आहे, आम्ही मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करतोय, अधिकारीही गुंठेवारी सुरू म्हणतात, अशी आमिषे दाखवून खुल्या जमिनीतील गुंठे विकले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

आता ‘त्या’ कर्मचाऱ्याची होणार चौकशी

उपनिबंधक (सबरजिस्टार) कार्यालयाकडून जागा-जमिनीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर ठराविक दिवसांमध्ये ऑनलाइन नोंद केली जातेच. तत्पूर्वी, तलाठी किंवा कोतवालामार्फत संबंधितांना नोटीस देणे अपेक्षित आहे. नोंदीसाठी कोणालाही पैसे द्यायची किंवा मागे लागण्याची गरज नाही. दरम्यान, तलाठी किंवा मंडलाधिकाऱ्यांने चुकीचा शेरा मारून नोंद रद्द केली किंवा चुकीच्या पद्धतीने नोंद धरल्यास त्यासंबंधीचे अपील प्रातांधिकाऱ्यांकडे करून संबंधितांना न्याय मिळवता येतो. आता प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी त्यासंबंधी स्वतंत्र परिपत्रक काढून विनाकारण नोंदी अडविणे, चुकीचा शेरा मारून नोंद कमी करणे, नोंद धरायला तांत्रिक अडचणी आल्याचे सांगून नोंदी अडविणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्यास त्यांची चौकशी करून कारवाईचा इशारा दिला आहे.

मालमत्ता खरेदी-विक्रीनंतर त्याची ऑनलाइन नोंद आपोआप

आपोआप लागतेच. कोणीही चुकीचा शेरा मारून नोंद अडविणे किंवा रद्द करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, जाणीवपूर्वक नोंद अडवत असल्यास संबंधित तलाठी, मंडलाधिकाऱ्यांची चौकशी होईल. नोंद धरताना काही तांत्रिक अडचण आल्यास त्याचे स्क्रिनशॉट काढायला सुद्धा सांगितले आहे. ज्याच्यावर अन्याय झालाय, अशांना आमच्या कार्यालयाकडे अपील करता येते.

- सदाशिव पडदुणे, प्रांताधिकारी, सोलापूर