मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाचा १० टक्के निधी हा शिक्षणासाठी देण्याचा निर्णय झालेला आहे. यामुळे त्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षण अद्ययावत केले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. यासाठीच्या निर्णयाची माहितीही लवकरच देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेचे सदस्य धिरज लिंगाडे यांनी याविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा पटसंख्या कमी झाल्याने बंद करून त्या ठिकाणी ‘समूह शाळा’ आणली जात आहे. बंद पडणाऱ्या शाळांचे समूह शाळांमध्ये समायोजन केले जात आहे, मात्र आम्हाला या समूह शाळा मान्य नाहीत. त्यासाठी एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, याची ग्वाही देण्याची मागणी लिंगाडे यांच्यासह अरुण लाड, अभिजित वंजारी आदी सदस्यांनी केली होती. तर समूह शाळांचा निर्णय घेण्याची सरकारवर ही वेळ का आली, याचा मागील इतिहास पहावा लागेल, मात्र तुम्ही शाळांना शिक्षकच देत नाही, गळक्या, पडक्या शाळा आहेत. अशा शाळांमध्ये पालक आपले मुले का पाठवतील, असा सवाल अरूण लाड यांनी केला.

यावर मंत्री केसरकर यांनी राज्यात पटसंख्या कमी झाली म्हणून कोणतीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही, मात्र ‘एनईपी’मध्ये दर्जा खालावतोय ही बाब समोर आल्याने शाळांचा सर्व्हे करण्यात आला होता. मात्र शाळा बंद करण्याचा कोणताही विषय नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. केसरकर यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात केवळ सर्व्हे करण्यात आला, मात्र आम्ही कोणत्याही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले.

शिक्षणावर का चर्चा नाही?

सभागृहात शिक्षणाच्या विषयावर चर्चा होताना केवळ शिक्षक, शिक्षकांची संख्या, त्यांचे वेतन आदींवर चर्चा केली जाते, मात्र राज्यातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळेल, यावर कधीच चर्चा का होत नाही, असा सवाल केसरकर यांनी सभागृहातील सदस्यांनाच केला. तसेच आम्ही अतिरिक्त शिक्षकांना संरक्षण दिले आहे. अनेक शिक्षकांना आम्ही एकही दिवस काम न करता पगार देतो, असेही त्यांनी सांगितले.

‘एकत्र बसून तोडगा काढू’

पटसंख्या कमी झाल्याने राज्यातील शाळांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्या अहवालात दोन अणि पाच मुले दिसून आली, मात्र या मुलांची प्रगती होण्यासाठी काय करता येईल, यावर एकत्र बसून तोडगा काढू. परंतु कुठल्याही परस्थितीत मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी काळजी घेऊ, यावर चर्चा झाली पाहिजे, असेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.