सोलापूर : मेअखेर सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील २३२ जण सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यात उपशिक्षक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, विस्ताराधिकारी, केंद्रप्रमुखांचा समावेश आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तालुकानिहाय यादी जिल्हा परिषदेने तयार केली आहे. मेअखेर राज्यातील अंदाजे पाच हजारांवर शिक्षक निवृत्त होतील.

सोलापूरसह राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील ७० टक्के शिक्षकांची पदभरती सुरू आहे. सर्व जिल्हा परिषदांनी ‘पवित्र’ पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिराती अपलोड केल्या असून आता दोन-तीन दिवसांत प्राधान्यक्रम भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांना या टप्प्यातील भरतीतून जवळपास १३ हजार शिक्षक मिळणार आहेत. दरम्यान, ३१ मेपर्यंत सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील २३२ जण सेवानिवृत्त होणार असून त्यात उपशिक्षक, शिक्षक, मुख्याध्यापकांसह केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

सोलापूरसह राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ही संख्या पाच ते साडेपाच हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यात शिक्षक भरतीचा दुसरा मोठा टप्पा जाहीर होवू शकतो अशी आशा तरुण-तरुणींना लागली आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील मोहोळ व मंगळवेढा तालुक्यातील प्रत्येकी २७, उत्तर सोलापुरातील सात, पंढरपूर तालुक्यातील १७, करमाळ्यातील १४, सांगोल्यातील २४, बार्शीतील २६, अक्कलकोटमधील १३, दक्षिण सोलापुरातील ३७, माळशिरसमधील २४ व माढ्यातील १६ शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी अशी पदे रिक्त होणार आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागात मनुष्यबळ कमी असतानाही अवघ्या दोन कर्मचाऱ्यांनी ही यादी तयार केली असून निवृत्तीनंतर संबंधितांना काही दिवसांत पेन्शन सुरू व्हावी, यादृष्टीने देखील त्यांनी तयारी केली आहे.

जुनी पेन्शन ‘या’ शिक्षकांनाच लागू

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना मान्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकारने जाहिरात दिलेल्या आणि त्यावेळी निवड केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. शिक्षक भरतीची जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे, पण त्या शिक्षक तथा सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नोव्हेंबर २००५ नंतर झालेली असेल त्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार आहे. त्यासाठी त्यांना पर्याय देण्यात आले असून जुनी पेन्शन की नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ पाहिजे, यापैकी एक पर्याय त्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत निवडावा लागणाार आहे.