Sena MLA Disqualification Verdict: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा (बुधवार) दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज निर्णय जाहीर करणार आहेत. याआधी राज्यात राजकीय पेच वाढला आहे. गेल्या दिड वर्षापासून या प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्टीकोणातून हा निर्णय महत्वाचा आहे. उद्धव गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. तर उद्धव ठाकरेंच्या देखील १६ आमदारांच्या भविष्याचा निर्यण आज होणार आहे.

दरम्यान आजचा निकाल तीन मुद्द्यांवर ठरण्याची शक्यता आहे-

1. पक्षाच्या घटनेच्या आधारावर मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवावं लागेल, असं सत्तासंघर्षाच्या निकालात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटलं आहे.

2. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ११ मे २०२३ रोजी निकाल देताना हेही स्पष्ट केलंय की, ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होणार, शिंदेंच्या शिवसेनेचे गोगावलेंची नियुक्तीच कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवली. जर सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होईल असं ठरवलं तर मग १६ आमदार अपात्र होतात.

3. घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात पक्षांतर बंदीच्या नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. मात्र पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागू होत नाही. कारण आम्हीच शिवसेना आहोत, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे.
    

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होती की, व्हीप कोण असेल हे फक्त आमदार ठरवू शकत नाहीत. पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे हे नेते मानले जात होते. 3 जुलै रोजी सभापतींनी शिवसेनेच्या नव्या व्हीपला मंजुरी दिली. अशा प्रकारे दोन नेते आणि 2 व्हीप होते. सभापतींनी स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घ्यायला हवा होता. गोगावले यांची पक्षाने नियुक्ती केल्याने त्यांना व्हीप मानणे चुकीचे होते.

दरम्यान आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्यण घेणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या संपूर्ण घटनेत विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते.राज्यपालांनी कायद्यानुसार काम केले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तर उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊन राजीनामा दिला नसता, तर आज परिस्थिती वेगळी असती, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. (Latest Marathi News)

विधानसभा अध्यक्षांनी हे संपूर्ण प्रकरण नीट घेतले नसल्याचे सांगितले. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्याने जुनी परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.