राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांच्या निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

पक्ष निश्चित झाल्यानंतर त्या पक्षाला 'घड्याळ' हे निवडणूक चिन्ह मिळणार आहे. त्यामुळे सादिक अली खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९७१ च्या निकालात नमूद केलेल्या धर्तीवर वाद सोडवण्यासाठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मते, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत आणि सुनील अरोरा यांनी सहमती दर्शवली की सादिक अलीचा निकाल निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत सर्व बाबींवर निर्णय घेण्याचा नमुना आहे.

माजी सीईसी सुनील अरोरा म्हणाले की, सादिक अली यांचा निर्णय निवडणूक आयोगांसाठी 'दीपस्तंभ' ठरला आहे. १९७१ च्या निर्णयात काँग्रेसमधल्या फुटीबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश कायम ठेवला होता. यामध्ये जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला पक्षाचं राखीव 'जोखड असलेले दोन बैल' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं. (Sharad Pawar News)

विभाजन झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्हाशी संबंधित पक्षाच्या गटांमधल्या विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन मूलभूत चाचण्या लागू करतो. या म्हणजे पक्षाच्या उद्दिष्टांची चाचणी, पक्षाच्या घटनेची चाचणी आणि बहुमताची चाचणी. पहिल्या चाचणी अंतर्गत, विभाजन गटांपैकी कोणीही पक्षाच्या उद्दिष्टांपासून विचलित झाला आहे की नाही हे निवडणूक आयोग ठरवतं. हा त्यांच्यातल्या मतभेदाचा मुख्य मुद्दा आहे.

पक्षाच्या घटनेचं परीक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं पक्षाचं कामकाज त्याच्या घटनेनुसार चालवलं जात आहे की नाही याची पुष्टी करणं आवश्यक आहे. ही प्रकरणं पक्षांतर्गत लोकशाही दर्शवतात. तिसरी आणि शेवटची कसोटी आहे ती बहुमताची. यामध्ये पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक रचनेतील गट-तटांच्या संख्यात्मक ताकदीचं मूल्यमापन केलं जातं.

पक्षाच्या विधिमंडळ शाखेतल्या गटाचं संख्याबळ निश्चित करताना, निवडणूक आयोग साधारणपणे प्रत्येक गटाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदार, आमदारांची संख्या पाहतो. तसंच त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर किंवा स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांवर तसंच त्यांना मिळालेल्या एकूण मतांना विचारात घेतलं जातं. निवडणूक आयोग पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेलाही बहुमत चाचणी लागू करतं. पक्षाच्या सदस्यांनी प्रत्येक गटाला दिलेल्या पाठिंब्याचं मूल्यमापन केलं जातं.

अरोरा म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने सादिक अली आदेशात म्हटलं आहे की निवडणूक आयोगानं पॅरा १५ (चिन्हांबद्दलचा आदेश)अंतर्गत बाबींवर काही तत्परतेनं निर्णय घ्यावा. तपास गोंधळात अडकणार नाही याची खात्री करण्यात यावी.