राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आज डी. लीट पदवी बहाल केली. आज विद्यापीठात त्यांचा थाटामाटात पदवी प्रदान सोहळा पार पडला. यावेळी राज्याचे राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, शरद पवार आणि इतर नेते उपस्थित होते. पण ज्या विद्यापीठाच्या नामांतरामुळे शरद पवारांना दीडंच वर्षात सत्ता गमवावी लागली होती त्याच विद्यापीठाने आज डी. लीट पदवी देऊन गौरव केल्याने पवार भावूक झाले होते. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या 'पुलोद' सरकारने राज्याच्या राजकारणात दूरगामी परिणाम करणारा नामांतराचा निर्णय घेतला होता.

(Sharad Pawar and Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University's Nomenclature)

हेही वाचा - महापाषाणयुगीन दगडी स्मारकामध्ये दडल्या आहे समृद्ध संस्कृतीच्या खुणा....

साल १९७८. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मानहानीचा कार्यक्रम 'इंदिरा काँग्रेस'च्या नेत्यांनी लावला होता. त्यामुळे अपमान सहन करण्यापेक्षा सरकारमधून ३८ आमदारांना घेऊन शरद पवारांचा गट बाहेर पडला आणि 'पुरोगामी लोकशाही दला'चं सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आलं. या सरकारमध्ये जनता पक्षाचा समावेश होता, शेतकरी कामगार पक्ष आणि डाव्या पक्षांचाही या सरकारला पाठिंबा होता. या सरकारचा कार्यक्रम बनवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक विषय मांडले गेले. त्यामध्ये मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचाही विषय होता.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याची मागणी तशी जुनी होती. तसा ठरवा मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेटनं मंजूर करून सरकारकडे पाठवला होता. पण मराठवाड्यात 'नामांतराचे समर्थक' आणि 'नामांतराचे विरोधक' असे दोन तट होते. नामांतराच्या विषयावर पवारांनी घटक पक्षातल्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीतील नेत्यांची नामांतराबद्दलची अनुकूलता पाहून त्यांनी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. पण त्याचे पडसाद लगेच मराठवाड्यात उमटले. मराठवाड्यात नामांतराबाबत हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. दलितांची घरे जाळल्याच्या, मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या. नामांतराच्या या संपूर्ण लढ्यात तब्बल २९ जण मृत्युमुखी पडले.

शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यापासून दहाव्याच दिवशी म्हणजे २७ जुलै १९७८ ला विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव मंजूर झाला. त्यामुळे चिडलेल्या उच्चवर्णीयांनी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला. जाळपोळ, हत्या, हिंसाचाराच्या घटनांना उत आला. नामांतराला विरोध करणाऱ्या चळवळीचं नेतृत्व गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याकडे अप्रत्यक्षपणे होतं अशा चर्चा नंतर सुरू झाल्या. मागच्या सरकारच्या अस्वस्थ नेत्यांनी याच मुद्द्यावर मराठवाडा धगधगता ठेवण्याचं काम केलं होतं. नामांतरावरून दंगली झाल्यानंतर शरद पवार आणि एस. एम. जोशी हे मराठवाडा दौऱ्यावर गेले. यावेळी शंकरराव चव्हाणांना सोबत घेण्याची त्यांची इच्छा होती पण शंकररावांनी काही कारणे देऊन पवारांच्या दौऱ्यात सहभागी होणं टाळलं होतं.

नामांतरानंतर आख्ख्या मराठवाड्यात सरकारच्या विरोधात सूर निघू लागला. अनेक तरूणांनी या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी मोहीम राबवली. तरूणांच्या या दबावापुढे स्थानिक पातळीवरच्या नेतृत्वानेही नांगी टाकली होती. प्रत्येक वाडीवस्तीवरील दलितांना सुरक्षा पोहचू शकत नसल्यामुळे आणि तरूण वर्गात पसरलेल्या नाराजीमुळे पुलोद सरकारने नामांतराचा निर्णय अखेर स्थगित केला. पुढे दीड वर्षात 'पुलोद'चं सरकार इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून बरखास्त करण्यात आलं आणि नामांतराचा निर्णय तसाच पडून राहिला.

पुढे १९८८ मध्ये पुन्हा शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पुन्हा या निर्णयावर सहमती तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरूवात केली. नामांतराऐवजी नामविस्तार करण्याचा निर्णय हा सहमती बनवण्याचा एक भाग होता हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. "हा निर्णय अंमलात आणण्यामुळे सत्ता गेली तरी बेहत्तर" अशा आकाशवाणीवरील त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांचा निर्धार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला होता. तर अनेक दिग्गजांनी नामविस्ताराची आवश्यकता आणि सामाजिक ऐक्याची गरज अधोरेखित केली होती.

पवारांनी पुढे अनेक सरपंचांशी याविषयी संवाद साधला, महाविद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि नामांतरासाठीच्या १६ वर्षाच्या संघर्षानंतर अखेर १४ जानेवारी १९९४ मध्ये 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' हा नामविस्तार अंमलात आणला गेला. नामविस्ताराचा निर्णय जाहीर करताना पवारांनी जनतेला साद घालणारं भाषण आकाशवाणीवरून केलं.

नामांतरावेळी पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या भूमिका नंतर बदलल्या आणि त्याचा फटका शरद पवारांना निवडणुकांत बसला. या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम करणारा फटका शरद पवारांना बसला. त्यानंतर राज्यात झालेल्या निवडणुकांत शरद पवारांचे मराठवाड्यात उमेदवार निवडून आले नाहीत. त्यामुळे १९९५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत शिवसेना आणि भाजप आघाडीला फायदा झाला आणि मनोहर जोशींच्या रूपाने पहिले मुख्यमंत्री या आघाडीला मिळाले.

तब्बल १६ वर्षे चाललेल्या नामांतराच्या लढ्याला यश येण्यामागे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांचा मोठा हात होता. वैयक्तिकरित्या पवारांना नामांतर होण्याची इच्छा होती. पण नामविस्तारामुळे शरद पवारांना पुढच्या निवडणुकांत पराभव पत्करत सत्ता गमवावी लागली होती. पण याच विद्यापीठाने नामांतरानंतर तब्बल ३२ वर्षांनी शरद पवारांना डी. लीट पदवी बहाल केलीय हे कौतुकास्पदंच!