लवासा प्रकल्प (Lavasa Project) बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका हायकोर्टाने शनिवारी (ता. २६) निकाली काढली आहे. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य होते. मात्र, ते करायला बराच उशीर झाला, असेही न्यायालयाने (High Court) निर्णयात म्हटले आहे.

लवासा प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका हायकोर्टाने निकाली काढताना सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाही. या प्रकल्पासाठी कोणत्याही निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत हे मान्य आहे, असेही हायकोर्टाने (High Court) म्हटले आहे. लवासासाठी कायद्यात नव्याने केलेल्या तरतूदींना आव्हान देत ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी दाखल याचिका दाखल केली होती.

पुणे जिल्ह्यात उभारलेल्या लवासा हिल स्टेशनविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज निर्णय देण्यात आला. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून आणि विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन हा प्रकल्प उभारल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे तो रद्द करून लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली होती.

२०१० साली लवासा प्रकल्पामध्ये (Lavasa Project) पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तेव्हापासूनच आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि आर्थिक डबघाईला आलेला लवासा प्रकल्पाबाबत हायकोर्टाचा निकाल जाहीर केला. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य होते. मात्र, ते करायला बराच उशीर झाला, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले. सोबतच शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.