Maharashtra Political Crisis:महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार यांच्या विरोधात बंड करणाऱ्या अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षावर आपला दावा ठोकला आहे. त्यांनी दावा ठोकलाय की राष्ट्रवादी पक्ष त्यांचा आहे, ज्यावर शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले की पक्ष कोणाचा हे जनताच ठरवेल.

अशातच, शरद पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांच्यानर कारवाई करत, त्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. तसेच अजित पवारांसह ९ आमदारांविरोधात अयोग्येतेची याचिका दाखल केली.

त्यानंतर पक्षाने अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या अन्य आठ आमदारांविरोधात अयोग्यतेचा प्रस्ताव सादर केला. ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष हे पक्ष विभाजन, पक्षांतर आणि अयोग्यता यांच्यापासून वेगळे राहू शकत नाहीत, त्याच पद्धतीने भारतीय न्यायपालिका देखील राजकीय वाद आणि त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या कायदेशीर लढाईपासून वेगळी राहू शकत नाही.

अशाप्रकारचे राजकीय वाद आणि पक्षांशी बंड करणाऱ्या आमदारांसाठी पक्षांतर विरोधी कायदा बनवण्यात आला होता. पक्षांतर करणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा होते. पक्ष सोडून गेलेल्या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे राजकीय पक्षांना अयोग्येतेची याचिका दाखल करावी लागते.

निर्णय घेणाच्या अधिकार कुणाचा?

हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण आमदारांच्या अयोग्यतेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या एका निर्णयानुसार, अध्यक्ष किंवा सभापतींच्या निर्णयाआधी न्यायालय यावर निर्णय देऊ शकत नाही. त्याचरबरोबर यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही.

मात्र, एका खटल्यात कोर्टाने अयोग्यतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा निर्धारित केली होती. केशम मेघचंद्र सिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष या सुप्रिम कोर्टातील खटल्याचा हा निर्णय होता. तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांना योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले होते.

अयोग्यतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने ३ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. ३ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, दहाव्या अनुच्छेदानुसार पक्षांतरांच्या प्रकरणात न्यायदान करताना विधानसभा अध्यक्ष योग्य वेळेत निर्णय घेण्यासाठी बाध्य आहेत. हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून आहे.

कोर्टाने म्हटले होते की,"दहाव्या अनुच्छेदांतर्गत निर्माण होणाऱ्या अयोग्यतेसंबंधी वादावर मध्यस्थी करण्यासाठी संविधानमध्ये संशोधन करण्यावर कोर्ट गंभीरपणे विचार करु शकते. यामाध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांऐवजी सुप्रिम कोर्ट किंवा हाय कोर्टाचे निवृत्त मुख्यन्यायाधीश यांची समिती बनवून अयोग्यतेच्या या प्रकरणांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यात निष्पक्षता राहील."

निर्णय घेण्यात उशीर झाल्यास कोर्टाकडे कोणते अधिकार आहेत?

अयोग्यतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात काही वेळा विधानसभा अध्यक्ष उशीर करतात, असे बऱ्याच वेळा निदर्शनास आले आहे. याचबाबतीत मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दावा करण्यात आला की विधानसभा अध्यक्षांकडून अयोग्यतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात उशीर केला जातोय. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कोर्ट म्हणाले की ते विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देऊ शकतात की नाही यावर ते साशंक आहेत.

शिवसेनेची अयोग्यतेची याचिका

शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडल्यावर शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून १६ आमदारांविरोधात अपात्रेची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले होते. यावर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला होता की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश दिले होते.