नवी दिल्ली : राज्यात कोरोना लशींचा निर्माण झालेल्या तुटवड्यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) हे मध्यस्थी करणार असल्याचं अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी सांगितलं आहे. मुंबईत पार पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. (Sharad Pawar will mediate to solve the problem of vaccines in Maharashtra)

मलिक म्हणाले, राज्यात लशींबाबत निर्माण झालेली अडचण कशी दूर करता येईल याबाबत लक्ष घालण्याचं आवाहन सर्वांनी शरद पवार यांच्याकडे केलं होतं. या आग्रहानंतर पवार स्वतः सीरम इन्स्टिट्यूटशी याबाबत चर्चा करतील. तसेच म्युकरमायकोसिस औषधांच्या तुटवडा कसा दूर करता येईल याबाबतही राष्ट्रवादीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं मलिक यांनी सांगितलं.

सहकारी बँकांना संपवण्याचा मोदी सरकारचा डाव

नवाब मलिक म्हणाले, "बैठकीत सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो देशातील सहकारी बँकांचा. केंद्र सरकारने बँकिंग अॅक्ट १९४९ मध्ये बदल करुन याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देऊन देशातील सहाकरी बँकांना संपवण्याचा डाव आखला आहे. याद्वारे जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका संपवण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. यावर असा निर्णय झाला की राज्य सरकारनं यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स निर्माण करायचा. यामध्ये सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे मंत्री, सहकार क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ मंडळी असतील. या सर्वांमध्ये बँकिंग कायद्यातला हा बदल कसा थांबवता येईल याबाबत चर्चा होईल. शरद पवार ज्यावेळी सहकार मंत्री होते तेव्हा त्यांनी या क्षेत्राला अनेक मौलिक अधिकार दिले होते. सध्याचं केंद्रातील सरकार ही सहकारी व्यवस्था संपवून नवीन व्यवस्था निर्माण करु पाहत आहे. यामध्ये खासगी बँकांना अधिकार देण्यात येतील अशी आम्हाला शंका आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडं प्राधान्यानं पाहण्याचे निर्देश शरद पवार यांनी बैठकीत सरकारला दिले.

राष्ट्रवादी ओबीसींच्या सर्व प्रकारच्या आरक्षणाच्या बाजूनं

कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणबाबत जो प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण ओबीसींचं सर्वच प्रकारचं आरक्षण (नोकरी-शिक्षण-राजकीय) टिकलं पाहिजे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. मराठा आरक्षणाबाबतही समाजातील गरीब वर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी राष्ट्रवादीची पहिल्यापासून स्पष्ट भूमिका आहे. त्याचबरोबर पद्दोन्नतीतील आरक्षणबाबतही सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे, कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शरद पवारांनी दिल्याचं मलिक यांनी यावेळी सांगितलं.