शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीमध्ये वाढहोण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांना आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या क्लीन चीटला ईडीने विरोध केला आहे. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असं म्हणत ईडीने कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या प्रकरणात काही महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. यामध्ये कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीमुळे बँकेला कोणतंही नुकसान झाnsलं नाही. तसे पुरावे देखील नसल्याचं आर्थिक गुन्हे शाखेनं म्हटलं होतं. मात्र आता या प्रकरणात ईडीने कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह बँकेतील इतर ८० जणांना क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र, आता ईडीने क्लीन चीटला विरोध केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत ईडीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असं ईडीने आपल्या अर्जात म्हटलं आहे.

ईडीच्या या हस्तक्षेप याचिकेमुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजप सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात, NCP नेते आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (MSCB) पदाधिकाऱ्यांच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) दाव्यावर आक्षेप घेतला.

आधीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली असतानाही ED ला हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही हे सादर करून, EOW ने 25,000 कोटी रुपयांच्या MSCB घोटाळ्यातील EOW च्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणाऱ्या अर्जाविरुद्ध उत्तर दाखल केले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'ऑर्गनायझर' मधील एका लेखात राज्यातील लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या खराब कामगिरीचे श्रेय अजित पवारांसोबतच्या युतीला दिल्याच्या आणि राज्यातील भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्याला महायुतीतून राष्ट्रवादीला काढून टाकण्याचा आग्रह केल्याचे वृत्त असताना ही घटना घडली आहे. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता.