देशाच्या संसदेचे आणि राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या दोन्ही सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांमध्ये लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या धोरणांची आणि कायद्यांची चर्चा अपेक्षित असते. याशिवाय विरोधकांचे प्रश्न आणि सत्ताधाऱ्यांची उत्तरे असे रोजचेच काम.

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तरांदरम्यान ‘सारथी’मधून पीएचडीसाठी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीबद्दलच्या (फेलोशिप) सतेज पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार ‘पीएचडी करून काय दिवे लावणार,’ असे बोलून गेले. अजित पवार यांच्या वक्तव्यावर विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केलेच; पण विद्यार्थ्यांमधून नाराजीचा सूर ऐकायला मिळाला.

विधिमंडळात सभासदांनी बोललेल्या प्रत्येक शब्दाची नोंद (on record) होत असते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांची ‘शैक्षणिक’ अब्रू काढणाऱ्या मिम्स आणि सोशल मीडियाचे ट्रोलिंग स्वाभाविक होते. यापलीकडे जाऊन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ खात्यासारख्या अत्यंत जबाबदार पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने विधिमंडळात ‘शिक्षण आणि संशोधनाबद्दल’ मांडलेल्या या दृष्टिकोनाची अधिक चिकित्सा व्हायला हवी.

या संपूर्ण मुद्द्याकडे बघताना - संशोधनाचे देशाच्या विकासातील महत्त्व, शिक्षण आणि संशोधन; तसेच शिक्षणाच्या सर्व संधींचा आणि संसाधनांचा सर्वांना समान अधिकार या आयामांवर चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठीच्या कायदेशीर धोरणात्मक तरतुदींचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

शिक्षणाचा अधिकार - भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मूलभूत शिक्षणाचा अधिकार आहे. शिक्षण अधिनियमानुसार (२००९) ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळावे, असाही कायदा आहे. उच्चशिक्षणाच्या सर्वांना समान संधी मिळाव्यात, असेही कायदा सांगतो. देशाच्या राज्यघटनेनुसार शिक्षणासाठी धोरण निर्मिती, अर्थसंकल्पीय तरतूद होते.

आता बोलूयात ‘संशोधना’बद्दल. कोणत्याही क्षेत्रात नावीन्यपूर्णतेसाठी आणि विषयांचा सर्वांगीण सखोल अभ्यास होण्यासाठी संशोधन महत्त्वाचे असते. देशाच्या सामाजिक - आर्थिक विकासात संशोधनाचे महत्त्व आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातही यासाठीच्या विशेष तरतुदी आहेत. देशातील तरुणांनी अधिकाधिक संशोधनाकडे वळावे यासाठीचा हा खटाटोप.

परिणामी मूलभूत शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना उत्तेजन देणारी व्यवस्था निर्माण करणे केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. या संधी सर्वांना उपलब्ध करून देताना आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या सामाजिक - आर्थिक स्तराचा विचार करून आरक्षण आणि आर्थिक साह्य उपलब्ध करून देणारी धोरणे अवलंबण्यात येतात. ‘आयआयटी’सारख्या केंद्रीय संस्थांपासून खासगी स्तरातील संस्थांपर्यंत ही धोरणे लागू आहेत. धोरणे अमलात आणणे सरकारची जबाबदारी आहे.

समाजातील ‘नाही रे’ वर्गासाठी या संधी निर्माण करताना पॉलो फ्रेअरीचा ‘Pedagogy of the Oppressed’ सिद्धांत लक्षात घ्यायला हवा. सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करताना शोषित आणि शोषिकांच्या जाणिवांवर काम करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत दोन मुद्द्यांवर फ्रेअरी आपले लक्ष वेधतो. : १) अन्यायाचे स्वरूप आणि २) त्याविरोधात रचनात्मक कृती. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिनिधींनी ‘नाही रे’ वर्गाशी (लाभार्थ्यांसोबत) संवाद साधण्यावर भर द्यावा, असेही तो सुचवतो. सध्याच्या चर्चेत फ्रेअरीचा सिद्धांत तंतोतंत लागू होतोय. असे दिसते.

विधिमंडळातील वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्थापित राजकीय नेत्यांची शैक्षणिक पात्रता याबद्दलही बोलले जात आहे. यानिमित्ताने माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील या दोघांची उदाहरणे डोळ्यासमोर ठेवूयात. उच्चविद्याविभूषित सिंग यांना आणि अल्पशिक्षित असलेल्या वसंतदादा या दोघांनाही शिक्षणाचे महत्त्व माहिती होते. दोन्हीही नेत्यांना शिक्षणाच्या गरजेची जाणीव होती.

त्यामुळे राज्याचे आणि देशाचे शिक्षण, अर्थरचना बदलू शकणारी यशस्वी धोरणे ही माणसे देऊ शकली. त्यांच्या धोरणांमुळे लाखो घरे उजळली. आज ‘कोण काय दिवे लावणार’ हे जनता बघतेच आहे. येत्या काळात जनतेमध्येच अधिक ‘धोरण साक्षरता’ निर्माण करून लोकप्रतिनिधींच्या ‘धोरण’ दृष्टिकोनाबद्दलची जागरूकता वाढवत नेणे आवश्यक आहे, हे सध्याच्या वक्तव्यातून पुन्हा एकदा जाणवले आहे.