विधिमंडळ म्हणजे कायदेमंडळ. तुमच्या आमच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणारे निर्णय - कायदे निश्चित करण्याची जागा. विधिमंडळातील सभागृहांच्या कामकाजात सर्वाधिक महत्त्वाचे - विधिमंडळ अधिवेशन. दोन्ही सभागृहातील (विधानसभा आणि विधान परिषद) सदस्यांची चर्चा, प्रश्न - उत्तरे यासाठी अधिवेशनाचे महत्त्व.

विधिमंडळाच्या सभागृहातील काम व्यवस्थित व परिणामकारकरित्या चालावे, म्हणून कायदा, घटना यांनी काही नियम तयार केले आहेत. अधिवेशनादरम्यान हे सर्व नियम लागू असतात. सभागृह अध्यक्ष/ सभापती व उपाध्यक्ष/ उपसभापती यांच्याकडे अधिवेशन चालविण्याची प्रमुख जबाबदारी असते. अधिवेशनातील सभा चालविण्याचे काम अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष/ उपसभापती करतात.

अधिवेशनाचे नियंत्रण करताना अध्यक्षांनी मंत्री व इतर सभासद, सरकारी पक्षाचे व विरोधी पक्षाचे सभासद एकसमान न्यायाने वागवावेत, असे अपेक्षित असते. अधिवेशन सुरू असताना सभागृहात शांतता व शिस्त राखून संविधानानुसार लोकशाही संकेतांचे पालन करणे आणि नियोजित विषयांवर चर्चा घडवून आणणे ही कामे विधानसभा अध्यक्ष पार पाडतात.

विधिमंडळाच्या सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असताना दिवसाचा कार्यक्रम विशिष्ट पद्धतीने ठरविलेला असतो. त्यामध्ये प्रथम सरकारी कामकाज, नंतर प्रश्नोत्तरांचा तास आणि त्यानंतर बिनसरकारी विधेयकांवरील चर्चा अशी दैनंदिन कार्यक्रमाची सर्वसामान्यपणे रूपरेषा. सामान्यतः वर्षातून दोनदा सभागृहांची अधिवेशने भरतात.

प्रत्येक वर्षी पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपाल/ राज्यप्रमुख यांच्या अभिभाषणाने होते. या भाषणात गतवर्षीच्या कामाचा आढावा व नव्या वर्षाच्या कामाची रूपरेषा स्पष्ट करण्याची प्रथा आहे. सरकारी पक्षाच्या ध्येयधोरणांबद्दल मांडणीही या भाषणात अपेक्षित असते. या भाषणानंतर त्यावर चर्चा होते. यानिमित्ताने सरकारी पक्षाच्या धोरणावर टीका करण्याची प्रथा संधी विरोधी पक्षाला मिळते.

अधिवेशनादरम्यान सभागृहाच्या सदस्यांना भाषणस्वातंत्र्य असते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी एकदशांश उपस्थिती आवश्यक असून, बहुमताने निर्णय घेतले जातात.

अधिवेशनात मांडायच्या प्रस्तावाची सूचना विशिष्ट दिवसांपूर्वी द्यावी लागते. कोणत्याही सभासदाला प्रस्ताव मांडता येतो. प्रस्तावाचा क्रम अध्यक्ष ठरवतात. प्रस्ताव सभेत वाचून दाखवला जाऊन सभासद प्रस्ताव मांडण्यामागील भूमिका व कारणमीमांसा अधिवेशनात स्पष्ट करतात. त्यानंतर विरुद्ध पक्षाचे प्रमुख नेते त्या ठरावाबद्दल आपले मत मांडतात.

यंदाचे विधिमंडळ अधिवेशन १७ जुलै २०२३ पासून मुंबईत होणार आहे. हे अधिवेशन टीव्हीवर अथवा सोशल मीडियावर लाईव्ह पाहताना पहिल्या तासावर जरूर नजर ठेवायला हवी. कारण, विधिमंडळ अधिवेशनातल्या कामकाजाचा पहिला तास प्रश्नोत्तराचा असतो. आपण मतदार म्हणून ज्या लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात पाठवतो, त्यांनी आपले प्रश्न मांडणे अपेक्षित असते. त्या प्रश्नांवर सरकारला उत्तर द्यावेच लागते. आपले लोकप्रतिनिधी मतदारसंघातील प्रश्न मांडत आहेत का, त्यावर सरकारची भूमिका काय आहे याचे उत्तर अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवशी पहिल्या तासात मिळत असते.

तारांकित, अतारांकित आणि अल्पसूचना प्रश्न अशा तीन पद्धतीने लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात प्रश्न मांडत असतात. त्यासाठीच्या स्वतंत्र तरतुदी विधिमंडळ कामकाजात आहेत. प्रश्न कसे मांडावेत, याचेही नियम आहेत. उदा. प्रश्न सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवरच असावेत अथवा प्रश्नामध्ये युक्तिवाद, अनुमान, दोषारोप, उपरोध, बदनामी नसावी.

कामकाजाच्याच नव्हे, तर लोकांच्या गरजांचा या नियमावलीत प्राधान्याने विचार केला आहे. त्यामुळे, प्रश्नोत्तराच्या तासात राजकीय उणी-दुणी न काढली जाता लोकांच्या समस्यांना थेट न्याय मिळू शकतो. अर्थातच, लोकप्रतिनिधीचे मतदारसंघाविषयीचे आकलन, त्यांची मतदारांप्रती प्रामाणिक भावना आणि प्रश्न सोडविण्याची सरकारची तळमळ या बाबी जुळून आल्या तरच न्यायाची गोष्ट. अन्यथा, प्रश्न तिथेच राहतात आणि लोकप्रतिनिधी पुन्हा मत मागण्यासाठी येतात.