Ashtapradhan Mandal Of Chhatrapati Shivaji Maharaj : अष्टप्रधान मंडळ हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या केंद्रिय प्रशासनातील महत्वाचे अंग होते. महाराज पुण्यात आल्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी व गरजेनुसार मंत्र्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. राज्याभिषेकाच्या वेळी राजांचे परिपूर्ण असं अष्टप्रधान मंडळ अस्तित्वात आलं. राज्याभिषेकाच्या वेळी त्यांच्या कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आल्या.

हे अष्टप्रधान मंडळ प्राचीन हिंदू ग्रंथ म्हणजे शुल्कनीतीनुसार स्मृति-परंपरा तसेच प्रचलीत बहामनी राजवटीतील व्यवस्थेचा आधार घेऊन तयार करण्यात आले होते. अष्टप्रधानांच्या नेमणुका करताना मात्र जी प्रचलीत फारसी नावं होती ती बदलून मात्र संस्कृत नावं पदांसाठी निश्चित करण्यात आली. या अष्टप्रधान मंडळाची नावे -

१) मुख्य प्रधान (पेशवा) - मोरोपंत पिंगळे

२) अमात्य ( मुजुमदार) - नारो निळकंठ, रामचंद्र निळकंठ

३) सेनापती (सुरलष्कर ) -  हंबीरराव मोहिते

४) सचिव (सुरनिस ) अण्णाजी दत्तो

५) मंत्री ( वाकनीस ) - दत्ताजी त्रिंबक

६) पंडितराव ( दानाध्यक्ष ) - रघुनाथपंथ 

७) सुमंत (डबीर) -  रामचंद्र त्रिंबक

८) न्यायाधीश ( न्यायाधिश ) निराजी रावजी

प्रत्येक प्रधानाला त्याचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी ८ कारकून दिले होते.

१) दिवाण 

२) मुजूमदार -  हिशेब तपासणीस 

३) फडणीस  - महसूलाचा हिशेब ठेवणारा 

४) सबणीस दप्तरदार

५) कारखानीस - पुरवठा अधिकारी,

६) चिटणीस

७) जामदार - खजिनदार,

८) पोतनीस -  नाणेतज्ञ.

अष्टप्रधान मंडळातील मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या

१) मुख्य प्रधान (पेशवा) - सर्व राजपत्रावर शिक्का करणे, शत्रुसोबत सेना घेऊन युद्ध करणे. शत्रूचा पराभव करून नवीन प्रदेश मिळवणे. संपादीत प्रदेशाचा हिशेब ठेवणे, राजाची व राज्याची निःस्वार्थपणे सेवा करणे. मुख्य प्रधान या नात्याने इतर प्रधानांना सांभाळून घेणे ही मुख्य कामं होती. मुख्य प्रधानाला वर्षाला १५,००० होन दिले जात होते.

२) अमात्य (मुजूमदार) - राज्याच्या सर्व आर्थिक बाबींकडे लक्ष पुरवणे, राज्याचा जमा खर्च ठेवणे, दम्दार व फडणवीस यांच्याकडून आर्थिक हिशेबाचे काम करवून घेणे. इतर महत्वाची हिशेब पत३के, राजांची आज्ञापत्रे यावर संमत अशी मुद्रा करणे. प्रसंगानुरूप युद्धावर जाणे अशा जबाबदाऱ्या आमात्यांवर होत्या. आमात्यांचे काम हे अत्यंत जोखमीचे आणि प्रामाणिक पणाचे होते. त्यांना वर्षाला १२,००० होन पगार दिला जात असे.

३) सेनापती (सरलष्कर) - सेनापतीने लष्कराची सर्व देखरेख करणे, लष्करावर नियंत्रण ठेवणे, स्वराज्याचे संरक्षण करणे, लष्कराच्या पगाराची व्यवस्था पाहणे, सैन्यातील कर्तबगार व पराक्रमी सैनिकांचा यथोचित गौरव करणे, नवीन प्रदेश जिंकणे, युद्धातल्या लुटीचा हिशेब ठेवणे अशी लष्करासंबंधीत कामं होती. सेनापतीला १०,००० होन वर्षाला दिले जात.

४) सचिव (सुरनिस) - छत्रपतींचा व एकूणच राज्याचा पत्रव्यवहार सचिव पाहत असे. राजपत्रे स्वतः काळजीपूर्वक वाचणे व त्यातील मजकूर तपासून पाहणे हे मुख्य काम सचिवाचे होते. वेळप्रसंगी युद्धावर जाणे, नवीन प्रदेशांचा कारभार पाहणे अशा इतर कामंही होती. सचिव राजपत्रावर संपत अशी चिन्ह करत असे. शिवाय सरकारी दप्तराची नीट शिस्तीने व्यवस्था ठेवण्याचे काम सचिवाचे होते. सचिवाच्या मदतीला अनेक कारकून होते. त्यांच्या शिक्क्याशिवाय कोणताही पत्र व्यवहार होत नव्हता. सचिवाला १०,००० वर्षाला एवढा पगार होता.

५) मंत्री (वाकनीस) - मंत्री म्हणजे राज्यांचा खासगी चिटणीस होता. राज्याच्या अनेक जबाबदाऱ्याला मंत्र्याला सांभाळाव्या लागायच्या. यात राजनैतिक, दैनंदिन घडामोडी, पाहुण्यांचे स्वागत, हेर व्यवस्थेवर देखरेख, छत्रपतींची दैनंदिन व्यवस्था पाहणे, यात छत्रपतींच्या भोजनाची व्यवस्था पाहणे आदीचा समावेश होता. वाकनीसाच्या मदतीला हेर खात्यातले गुप्तहेर होते. राजांचा पत्रव्यवहार, त्यांना भेटायला येणाऱ्या लोकांवर नजर ठेवणे हे पण काम असे. त्यांना वर्षाला १०,००० होन पगार होता.

६) पंडितराव (दानाध्यक्ष) - पंडितरावाकडे धार्माधिकार होता. धार्मिक बाबतीत निर्णय देण्याचे काम पंडितरावांकडे होते. राज्यातील सर्व धार्मिक कार्य, विद्वानांची संभावना करणे, दानपत्र, अनुष्ठान करणे, रुढी परंपरा, आचार व्यवहार याबाबतच्या राजपत्रांवर संमत चिन्ह करण्याचे काम पंडितरावाकडे होते. छत्रपतींनी स्वतः करावयाचे दानधर्म, शांती, अनुष्ठान यांचे आयोजन करणे अशी जबाबदारी पंडितरावांकडे होती.

७) सुमंत (डबीर) - सुमंत म्हणजे परराष्ट्र मंत्री. त्याच्याकडे परराष्ट्र व्यवहाराची कामे पाहणे, परराज्याशी पत्रव्यवहार ठेवणे, परराज्यातून आलेल्या व्यक्तींचे स्वागत करणे व त्यांची व्यवस्था पाहणे, परराज्यांची सर्व माहिती मिळवून ती छत्रपतींना सादर करणे, परपाज्यांशी संबंध प्रस्थापित करणे व परराज्यात आपल्या राज्याचा दर्जा व प्रतिष्टा वाढवणे अशा जबाबदाऱ्या सुमंतांवर होत्या. वेळप्रसंगी सैन्याचे नेतृत्व करून त्याला युद्धावरही जावे लागत होते. वर्षाला १०,००० होन पगार होता.

८) न्यायाधिश - राज्यातील न्यायनिवाडियाचे काम पाहण्याची महत्वाची जबाबदारी न्यायाधीश 87/180 आणि फौदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या खटल्यातील न्यायदानाचे कामकाज व्यवस्थित चालले आहे का हे पाहण्याचे काम न्यायाधीश करत. गोत सभेने किंवा सरकारी अधिकाऱ्यानी दिलेला न्यायनिवाडा मान्य नसल्यास रयतेला राजदरबारी अर्ज करता येत असे. अशा वेळी अशा खटल्यांचा निवाडा करण्याची जबाबदारी न्यायाधीशाची असे. जमिनींचे हक्क, ग्रामाध्यक्षांचे हक्क आदी न्यायनिवाडे न्यायाधीशाच्या सहीने होत असे. राज्यातील न्याय निवाड्यांच्या, अन्यायाच्या बाबी तपासून पाहणे, त्याचे निवेदन छत्रपतींना करणे ही कामे न्यायाधीशांची होती. त्यांना वर्षाला १०,००० होन पगार होता.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.