वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर (Farmers Protest) अखेर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी स्वत: याबद्दलची घोषणा केली होती. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने हे कायदे रद्द केलेत. मात्र त्यानंतर देखील शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं नव्हतं. अखेर एमएसपीबद्दल सरकारने दिलेल्या पत्रानंतर शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन तुर्तास स्थगित करत असल्याचं सांगितलं आणि आंदोलन स्थळावरील तंबू हाटवून घरी परतायला सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसमोर झूकलं असून, हा शेतकऱ्यांचा मोठा विजय असल्याचं म्हटलं जातंय. याच सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचं (Shiv Sena) मुखपत्र सामनामधून (Saamana) आज केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

"सरकार फक्त मेकअप व रंगसफेदी करीत आहे. प्रत्यक्षातले चित्र भेसूर आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या अंतिम विजयाने देशभरातील शेतकऱयांचे दुःख आणि वेदना जगासमोर आली. स्वातंत्र्याचा लढा शेतकरी, मजूर व आदिवासींचा होता. ब्रिटिश साम्राज्यालाही त्यापुढे झुकावे लागले. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती घडली!" अशा शब्दांत सामनामध्ये शेतकरी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शिवसेनेनं गेल्या काही दिवसांपासून केंद्राविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरूवात केली आहे. यापूर्वी देखील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं केंद्र सरकार विरोधात आक्रमक भूमीका घेतली आहे.

सामनात काय म्हटलंय...

तीनही कृषी कायदे हे शेती व्यवस्था सुधारणेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले व कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते, पण शेतकऱयांचा रेटा व जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत व आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. त्यामुळे भाजपचे काहीच चालले नाही. प्रचंड पैसे खर्च करून निवडणुका जिंकता येतात, सरकारे पाडता येतात, पण शेतकरी, कष्टकऱयांच्या स्वाभिमानास व जिद्दीस तडे देता येत नाहीत, हे शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाने दाखवून दिले. सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग, उपक्रम संपविले व उद्योगपतींना विकले. तसे धोरण ते शेतीच्या बाबतीत राबवू पाहत होते. याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही. शेतकऱयांना नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे गुलाम म्हणून राबविण्यात कसले आले कल्याण? शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले? उलट ‘मनरेगा’सारख्या प्रकल्पांची आर्थिक रसद तुटल्याने लाखो शेतमजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकार फक्त मेकअप व रंगसफेदी करीत आहे. प्रत्यक्षातले चित्र भेसूर आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या अंतिम विजयाने देशभरातील शेतकऱयांचे दुःख आणि वेदना जगासमोर आली. स्वातंत्र्याचा लढा शेतकरी, मजूर व आदिवासींचा होता. ब्रिटिश साम्राज्यालाही त्यापुढे झुकावे लागले. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती घडली! शेतकऱयांचे अभिनंदन! 378 दिवसांनी तंबू मोडून ते घरी निघाले आहेत. त्यांच्या संघर्षाला साष्टांग दंडवत!