नांदगाव (जि.नाशिक) : आपल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी मिळणारा निधी तुटपुंजा असून, मतदारसंघाच्या विकासासाठी असलेला निधी इतरत्र वळविला जात असल्याचे आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही. पालकमंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांच्याशी माझा कुठलाही वैयक्तिक तात्त्विक वाद नसून विकासासाठी आपण कटिबद्ध असून, प्रसंगी त्यासाठी संघर्ष करण्याची आपली तयारी असल्याची भूमिका आमदार सुहास कांदे (shivsena mla suhas kande) यांनी शुक्रवारी (ता. २४) स्पष्ट केली. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत दिला जाणाऱ्या निधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (high court) याचिका दाखल केली.

भुजबळ यांचे मंत्रिपद नाही, तर पालकमंत्रीपद काढून घेण्याची मागणी

दरम्यान, न्यायालयाच्या रजिस्टारपुढे याचिका दाखल झाली असून, त्याची सुनावणी मुख्य पीठ अथवा द्विसदस्यीय किंवा अन्य पीठापुढे घ्यायची, याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत स्पष्ट होणार असून, त्यानंतरच आपण आपली भूमिका अधिक मोकळेपणाने व पुराव्यानिशी न्यायालयापुढे सादर करणार आहोत. भुजबळ यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याची मागणी नसून त्यांच्याकडील जिल्ह्याचे असलेले पालकमंत्रीपद काढून घ्यावे, अशी आपल्या याचिकेतील मागणी असल्याचे ते म्हणाले. कोविडसंदर्भातील बैठकीनंतर पक्षश्रेष्टींकडे आपण आपले म्हणणे सादर केले असून, नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिलेला सल्ला प्रोटोकॉलचा भाग असून, आपल्याला मतदारसंघासाठी निधी मिळत नाही, अशी प्रमुख तक्रार माझी कायम आहे. नाशिकला जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर आमदार सुहास कांदे यांनी नांदगाव येथील संपर्क कार्यालयातून निवेदन प्रसिद्धीला दिले व त्यात याचिका दाखल करण्यामागची कारणमीमांसा स्पष्ट केली.

८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी हा येवला मतदार संघाकरिता

जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत दिला जाणारा निधी हा समसमान वाटप न करता. पालकमंत्री महोदय येवला मतदारसंघात व त्याचे मर्जीतील लोकांना त्याचे पदाचा गैरवापर करून देतात त्यांनी ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी हा येवला मतदार संघाकरिता घेतला आहे व माझ्या नांदगाव मतदार संघाकरिता अत्यंत तुटपुंजा निधी दिला आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ हे नांदगाव मतदारसंघास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देताना दुजाभाव करत असून, या उलट येवला मतदारसंघात जास्त निधी आपल्याच जवळच्या लोकांना देऊन विकत आहेत, असा थेट आरोप आमदार कांदे यांनी केला.