मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या सरकारने गृहखात्याच्या माध्यमातून सरकार टिकवले, तर ‘नगर विकास’मार्फत पक्षाचा आर्थिक विकास केला. बांधकाम खात्याने रस्त्यावरील खड्डे बुजवले नाहीत, पण अनेकांच्या तिजोरीचे खड्डे बुजवले अशी बाहेर चर्चा आहे. गृहखाते तर नोकरासारखे व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसारखे वापरले. काही अधिकारी तर सत्ताधारी पक्षाच्या सतरंज्या झटकत होते, पण आता राज्य बदलले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे फार काही ठेवले नाही व जरा औदार्यानेच खातेवाटप केले. नागपूरचे अधिवेशन यशस्वी होवो! नक्कीच ते यशस्वी होईल, अशी जोरदार टीका शिवसेनेने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागपूरमध्ये आजपासून (सोमवार) हिवाळी अधिवेशनाला सुरवात होत असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासाआघाडी सरकारची कसोटी लागणार आहे. फडणवीस यांनी या सरकारला स्थगिती सरकार असे म्हटले आहे. त्यामुळे शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्रातील अग्रलेखातून फडणवीस आणि भाजपवर टीका केली आहे.

जामीया इस्लामिया विद्यापीठाबाहेर जाळपोळ, बस पेटवल्या; 'कॅब' विरोधाला हिंसक वळण

शिवसेनेने म्हटले आहे, की सरकारचे खातेवाटप जाहीर झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारमध्ये सामील झालेल्या पक्षांनुसार त्यांची खाती देऊन टाकली. आता ज्याचे त्याने पाहावे व कामास लागावे असे हे संकेत आहेत. आजपासून नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे खातेवाटप जाहीर होणे गरजेचे होते. सरकार स्थापन होऊन दोन आठवडे झाले तरी खातेवाटप का होत नाही? असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारले गेले. आधी सरकार बनेल की नाही व सरकार बनल्यावर खातेवाटप नीट होईल की नाही या शंकांनी विरोधकांना घेरले होते. आता त्यांचे समाधान झाले आहे. नागपुरात विरोधकांकडे कोणते मुद्दे आहेत ते नंतर पाहू, पण सरकारने आताच काम सुरू केले व हे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी विधायक भूमिका घ्यावी ही राज्याची अपेक्षा आहे. ‘विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार’ या परंपरेतून नव्या विरोधी पक्षनेत्यांनी आता तरी बाहेर पडावे अशी माफक अपेक्षा सगळय़ांचीच होती. मात्र त्यांनी चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि सवंग परंपरेचे पाईक बनण्यात धन्यता मानली. अर्थात हा त्यांचा प्रश्न. विद्यमान सरकारचे तूर्त तात्पुरत्या स्वरूपात खातेवाटप जाहीर झाले आहे आणि हे सरकार नागपूर अधिवेशनास सामोरे जात आहे. काँगेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतले खातेवाटप म्हटले तर अत्यंत सोप्या पद्धतीने झाले आहे. काँगेसकडे महसूल, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम अशी पहिल्या क्रमांकाची खाती दिसत आहेत, तर राष्ट्रवादीकडे अर्थ, नियोजन, ग्राम विकास, पाटबंधारे, सहकार, कामगार अशी खाती आहेत. शिवसेनेकडे गृह, नगर विकास, उद्योग, विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन अशी वजनदार खाती आली आहेत. कृषीखाते शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे.

आधुनिक हिरकणी : चिमुकलीला घेऊन बारा किल्ले केले सर

गृह आणि नगर विकास ही दोन्ही खाती शिवसेनेकडे असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी ती स्वतःकडे ठेवली नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. गृहखाते मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात व त्या खात्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे वजन वाढते असे संकेत आहेत व त्यासाठीच शरद पवार यांच्याकडे आग्रह करून गृहखाते मागून घेतले अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, पण आता मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते स्वतःकडे ठेवले नाही याचे आश्चर्य वाटते. मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूरच्या अधिवेशनानंतर होईल व त्या वेळी खातेवाटपाचे पत्ते नव्याने पिसले जातील. काँगेस पक्षात दोन माजी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळात येऊ इच्छितात. आता माजी मुख्यमंत्री जेव्हा मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारतात तेव्हा त्यांना तोलामोलाची खाती कोणती द्यावीत? हा प्रश्नच आहे. अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना विस्तारात व खातेवाटपात सामावून घेताना कसरतच करावी लागेल. राष्ट्रवादीकडे अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, राजेश टोपे, डॉ. शिंगणे, नवाब मलिक, माणिक कोकाटे असे भारी लोक रांगेत उभे आहेत. शिवसेनेलाही जुनेजाणते व नवे तडफदार यातून मोहरे निवडावे लागतील. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता ताजेतवाने चेहरे यावेत अशी अपेक्षा आहे. मुरलेला मोरंबा व लोणची जेवणात बरी, म्हातारे नवरेही गमतीलाच बरे अशी लोकभावना आहे, पण तरुणांसाठी खुर्च्या सोडायला जुने तयार नाहीत. आपण नसलो तर महाराष्ट्राचे किंवा सरकारचे अडेल या भ्रमातून या महामंडळींनी बाहेर पडले पाहिजे. श्री. फडणवीस गेले. त्यांच्यामुळेही ना राज्याचे अडले ना मंत्रालयाचे अडले. जगरहाटी सुरूच असते. सरकारमधील इतर खातीही महत्त्वाचीच असतात, पण ‘मलईदार’ किंवा ‘वजनदार’ खाती हवीत अशी एक भावना काही वर्षांपासून बळावत चालली आहे. त्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. मलईदार समजल्या जाणाऱया खात्यातून देशाची किंवा जनतेची सेवा करता येते असे ज्यांना वाटते त्यांची नियत साफ नाही. मदत, पुनर्वसन, आयटी, कौशल्य विकास, शालेय शिक्षण, आरोग्य अशा खात्यांना हात लावायला कुणी तयार नाहीत. ही काय खाती आहेत काय? असे प्रश्न विचारले जातात. मराठी भाषा, सांस्कृतिक खात्यातही कुणी रमायला तयार नाही. गृह, नगर विकास, बांधकाम, पाटबंधाऱयांवर जीवनाचे सार आहे व त्यासाठीच सगळा झगडा सुरू असेल तर लोकसेवा, राज्याचे हित या शब्दांची व्याख्या बदलावी लागेल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.