२० जून २०२२ -

विधानपरिषद निवडणूक पार पडली. त्याच रात्री एकनाथ शिंदे काही समर्थक आमदारांसोबत सुरतकडे रवाना. २२ जूनला पहाटे शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदार सुरतहून गुवाहाटीकडे रवाना.

२३ जून २०२२ -

पक्षाने २२ रोजी बोलावलेल्या बैठकीस गैरहजर राहिल्याने एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी तत्कालीन शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

२४ जून २०२२ -

शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील ३८ आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा शिंदे गटाकडून दावा. त्याचवेळी शिंदे समर्थक बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला झिरवाळ यांची मान्यता.

२५ जून २०२२ -

शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावत ४८ तासांत बाजू मांडण्याची झिरवाळ यांची सूचना.

२६ जून २०२२ -

१६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान. झिरवाळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल.

२७ जून २०२२ -

अपात्र आमदारांना उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने बारा जुलै पर्यंत वाढवली. पुढील सुनावणी अकरा जुलै ठेवली. यादरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो, याकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश द्यायला नकार देताना, या प्रक्रियेत काही बेकायदा आढळल्यास न्यायालयात येण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट.

२८ जून २०२२ -

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्याची राज्यपालांना विनंती.

२९ जून २०२२ -

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ३० जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश. हा ठराव आणि बहुमत चाचणी ३० जून २०२२ रोजीच पूर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असे राजभवनाच्या पत्रात म्हटले होते. या बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची राजीनाम्याची घोषणा. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर शिंदे गटाचे आमदार मध्यरात्री गोव्यात दाखल झाले.

३० जून २०२२ -

मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी. तत्पूर्वी एकनाथ शिंदे दुपारी गोव्यातून मुंबईत परतले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता.राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील असे फडणवीसांनी जाहीर केले. आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राजभवनात शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरु असताना फडणवीस हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी होणार असल्याचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून परस्पर जाहीर करण्यात आले.

१ जुलै २०२२ -

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर यांना उमेदवारी जाहीर

२ जुलै २०२२ -

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून विधिमंडळाचे गटनेतेपद अजय चौधरी यांना देण्यात आले. पण दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आपणच शिवसेना गटनेता असल्याचा शिंदे यांचा दावा. शिवसेनेचा ‘व्हिप’ आम्हाला लागू होत नाही, असे त्‍यांचे म्हणणे.

३ जुलै २०२२ -

झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षपदी निवडीची प्रक्रिया. त्यानंतर रात्री उशिरा विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचे जाहीर.

४ जुलै २०२२ -

एकनाथ शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी विधानसभेत मंजूर. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची निवड.

७ जुलै २०२२ -

शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची महाविकास आघाडीची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी. ही मागणी फेटाळण्यात आली.

११ जुलै २०२२ -

विधानसभा अध्यक्ष १२ जुलैला आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना सूचना. शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी झाली नाही.

२० जुलै २०२२ -

शिवसेनेतील फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमधून घटनात्मक मुद्दे पुढे आले असून त्यावर व्यापक खंडपीठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी दिले. तोपर्यंत ‘जैसे थे’ चा आदेश.

४ ऑगस्ट २०२२ -

मूळ शिवसेना कोणती हा वाद निवडणूक आयोगात गेल्यावर न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला.

८ ऑगस्ट २०२२ -

सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय होईल, असेही स्पष्ट.

२३ ऑगस्ट २०२२ -

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या निवृत्तीनंतर धनंजय चंद्रचूड यांची पदावर नियुक्ती. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश होता.

८ ऑक्टोबर २०२२ -

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले

१७ फेब्रुवारी २०२३ -

निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्हही त्यांना दिले. या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी अद्याप सुरु आहे.

१२ मे २०२३ -

सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुमारे नऊ महिने सुरु होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष वाजवी वेळेत घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट. त्यानंतर सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयातून विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत आला. विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब होऊ लागल्यानंतर ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव. त्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा न्यायालयाचा आदेश. अध्यक्षांनी ही मुदत दहा जानेवारीपर्यंत वाढवून दिली.