सोलापूर : राज्य शासनाने आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्वच मुलींना उच्च शिक्षण मोफत केले आहे. आता अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाल्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी (व्हॅलिडीटी) समिती कार्यालयांबाहेर मुलींच्या लांबलचक रांगा दिसत आहेत. मात्र, राज्यातील ३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी अवघे १३ अध्यक्ष असून २३ समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने ‘व्हॅलिटीडी’स विलंब होत असल्याची वस्तुस्थिती पहायला मिळत आहे.

समाजकल्याण विभागाअंतर्गत कार्यरत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांसाठी महसूल विभागाकडून अधिकारी मिळतात. परंतु, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार झालेल्यांची सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याची नियमावली तथा पदोन्नती, सेवाज्येष्ठतेची टक्केवारी ठरलेली असतानादेखील मागील पाच-सहा वर्षांपासून अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नसल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने वारंवार मागणी करूनही जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेले नाहीत.

दरम्यान, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार असून आता सोलापूरसह राज्यातील सर्वच जात पडताळणी समित्यांकडे दररोज पाच- सहा हजारांपर्यंत अर्ज दाखल होत आहेत. पण, समित्यांच्या अध्यक्षांना अतिरिक्त कार्यभारामुळे एकाच जिल्ह्यात पूर्णवेळ काम करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पडताळणीच्या अर्जांवर वेळेत निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे ‘व्हॅलिडीटी’अभावी अनेक विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागतो की काय, अशी चिंता पालकांना सतावू लागली आहे.

• ठळक बाबी...

• राज्यातील ३६ पैकी २३ जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना स्वतंत्र अध्यक्षच नाही

• मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, सांगली, नाशिक, नंदुरबार, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, लातूर, धाराशीव, वाशिम, भंडारा येथे पूर्णवेळ अध्यक्ष

• सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नगर, नागपूर, अकोला, जालना, बीड यासह २३ जिल्ह्यांमधील समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष नाहीत

• ‘समाजकल्याण’कडून अधिकाऱ्यांची सतत मागणी करूनही ‘महसूल’कडून समित्यांना मिळेनात पूर्णवेळ अध्यक्ष

समित्यांकडे अडीच ते तीन हजार अर्ज पेन्डिंग

राज्यातील ३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचा भार अवघ्या १३ अध्यक्षांवर आहे. त्यांना स्वत:च्या जिल्ह्यातील व्हॅलिडीटीच्या अर्जांवर निर्णय घेऊन पुन्हा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सतत दोन-तीन दिवस ये-जा करावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत काही जिल्ह्यांच्या समित्यांकडे अडीच ते तीन हजार अर्ज प्रलंबित असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.