एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला संप चिघळण्याची चिन्हे असून कर्मचारी मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. दरम्यान, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, हायकोर्टाने दिलेले आदेश कर्मचा-यांचे हित बघून दिलेत. त्यांची विलिनीकरणाची मागणी मोठी आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. न्यायालयाने दिलेला आदेश जसा आम्हाला लागू, तसा त्यांनाही लागू. भडकवणा-या नेत्याचे नुकसान होत नाही. कामगारांचे नुकसान होत असल्याचं अनिल परब म्हणाले.

माझी पुन्हा एकदा कामगारांना विनंती आहे की आपल्याला कोणीतरी भडकवले तर त्यांच्या भडकावण्याला बळी पडू नका. कारण त्यांचे नुकसान होत नाही. नुकसान हे सर्वसामान्यांचं आणि कर्मचाऱ्यांचं होत आहे. कर्मचाऱ्यांवर केलेली कारवाई ही प्रशासनाचा भाग म्हणून करण्यात आली. कोणावरही कारवाई करावी अशी आमची इच्छा नाहीये परंतु महाराष्ट्र शासन म्हणून सरकार म्हणून आम्ही तेवढेच जबाबदार आहोत. लोकांना वेठीस धरू नये. प्रशासनाने याची काळजी घेतली आहे. लोकांची सोय व्हावी म्हणून वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असं आवाहन परब यांनी केलं.

आज देखील पुन्हा आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की आपण संप मागे घ्या. मी मागे सांगितलं होतं की तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेले आहेत आणि ज्या उर्वरित मागण्या आहेत त्या दिवाळीनंतर नंतर चर्चा करुन आपण त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन लेखी आश्वासन मी या सर्व कामगारांना दिलं होतं असेही त्यांनी सांगितले.

नेत्यांच्या या भाषणांना किंवा त्यांच्या या दडपणाला बळी पडून संपर्क केलेला हा संप आहे. हायकोर्टाने संप बेकायदेशीर ठरवलेला आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा विनंती करतो की त्यांनी कामावर यावं. रस्त्यावरती जे कामगार उतरलेले आहेत त्यांनाही परब यांनी पुन्हा कामावर येण्याची विनंती केली.

राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेत आहे असल्याचं म्हणत अनिल परब यांनी पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झालं तर गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे जबाबदार असतील. दोन्ही नेते त्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेत आहेत का ? होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल अनिल परब यांनी विचारला.

महामंडळ अगोदरच गेले दोन वर्ष अतिशय आर्थिक संकटात आहे. संचित घोटाळा 5 हजार कोटीचा आहे. तरीदेखील जवळजवळ 2700 कोटी शासनाने देऊन कामगारांचे पगार केलेले आहेत. कामगारांचे पगार वेळेवर व्हावेत यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील आहे. त्यांच्या मागण्या होत्या त्यानुसार घरभाडे भत्ता राज्य शासनाप्रमाणे दिलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या इन्क्रिमेंटचा प्रश्न आता काही दिवसात येणाऱ्या काही दिवसात सोडवणार होतो. परंतु जर कामगार अशा पद्धतीने रस्त्यावर उतरून जर या सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या ताब्यात घेणार असतील तर हे दुर्दैवी असल्याचं परब यांनी म्हटलं.

विलिनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसांत होणार नाही. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिले आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप खतपाणी घालतंय. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली. घाईत केलेली नाही. कामगारांनी कमिटीसमोर म्हणणं मांडावं असं आवाहन परब यांनी केले.