मुंबई : दोन दिवसांपूर्वी महागाईने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर महागाईने त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. त्यानंतर काल राज्य सरकारकडूनदेखील पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट (VAT) कमी करण्याची घोषणा केली. परंतु, इंधन दरकपातीसंदर्भातील राज्य सरकारची घोषणा अद्याप कागदावरच असून, कर कपातीचा अध्यादेश (GR) जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकार महागाईबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर (Sudhir Mungantiwar) यांनी केले आहे. (State Government Reduced VAT On Petrol And Diesel )

ते म्हणाले की, राज्य सरकारकडून काल पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, राज्याच्या अर्थमंत्रालयाकडून करकपातीचा अध्यादेश अद्यापही जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील जनतेला जो काही दिलासा मिळणे अपक्षित होते तो अद्यापही मिळालेला नाही.

फडणवीसांचीदेखील टीका

फडणवीस म्हणाले की, राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती प्रसारित केली. मात्र, प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. मविआनं दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही. केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम असल्याचे ते म्हणाले. काहीच करायचे नाही आणि केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचे सुद्धा श्रेय घ्यायचे, हे गंभीर असल्याचे मत भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. (Devendra Fadanvis On Petrol Price)

याबाबत बोलताना पेट्रोल डिझेल असोसिएशनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अली दारुवाला (Ali Daruwala) म्हणाले की, काल राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, अद्यापर्यंत या आदेशाची अमलबजावणी झालेली नाही. कारण, यासाठीचा अध्यादेश अद्यापही जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र पेट्रोल डिझेल असोसिएशनच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना करामध्ये कपात करून सामान्यांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन आम्ही केले आहे. केंद्राने ज्या प्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी केला आहे. त्यापेक्षा अधिक कर कपात करून सामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंतीदेखील दारूवाला यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

VAT कमी केल्याने 2500 कोटीचे नुकसान

केंद्र शासनाने काल पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने आज 22 मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात ( VAT) अनुक्रमे 2 रुपये 8 पैसे आणि 1 रुपया 44 पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे. यामुळे वार्षिक सुमारे 2500 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे.

मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने पेट्रोलकरिता 80 कोटी रुपये महिन्याला आणि 125 कोटी रुपये डिझेलकरिता इतके महसुली उत्पंन कमी होणार आहे. 16 जून 2020 ते 4 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 7 रुपये 69 पैसे आणि 15 रुपये 14 पैसे प्रती लिटर कर आकारात होते. मार्च आणि मे 2020 मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी दरात अनुक्रमे 13 आणि 16 रुपये अशी वाढ केली होती.